बदनाम बन्दै ‘गाउँका सिंहदरबार’, सडक छैन, मोटरसाइकल खरिद

दैलेख । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि कृष्णबहादुर केसी भनिरहन्थे, ‘गाउँपालिकामा सुशासन कायम गर्छु, भ्रष्टाचार हुनै दिन्नँ ।’ सधैं सुशासनमा जोड दिइरहने उनले घुस माग्लान् भन्ने स्थानीयले कल्पनासम्म गरेनन् । तर अध्यक्ष केसी गत माघ १० मा आठ लाख रुपैयाँ घुससहित सुर्खेतमा पक्राउ परे ।

आजको अन्नपुर्ण पाेष्ट दैनिकमा खबर छ - घुस नदिएसम्म सडक निर्माणको बिल पास नगर्ने अडान कसेपछि उपभोक्ता समिति रकम बुझाउन बाध्य भयो । यही क्रममा अख्तियारको टोलीले केसीलाई नगदसहित रंगेहात समात्यो। कुनै प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनै नदिने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउने अध्यक्ष घुससहित पक्राउ परेपछि स्थानीय निराश छन् ।

दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका ५ का वडासदस्य भक्तबहादुर शाही पनि सुशासन र विकासकै नारा दिएर निर्वाचित भए । वडावासीको निःस्वार्थ सेवा गर्ने भन्दै उनले सपथ खाए । विगतको प्रतिवद्धता बिर्सिएर पदको दुरूपयोग गरेपछि शाही पनि अख्तियारको फन्दामा परे ।

स्थानीय पिपलचौतारा माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत रहेका उनले आफन्तलाई जागिर खुवाएको आरोपमा अख्तियारले पक्राउ गर्‍यो । विद्यालयमा नातेदारलाई जागिर खुवाउन शाहीले परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

घुससहित समातिएका र पदको दुरूपयोग गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका कर्णाली प्रदेशका यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय निकायको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका योजना र अनुदानमा आँखा गाड्न थालेपछि विकृति मौलाएको हो ।

मनोमानी बजेट, उपलब्धि शून्य

जुम्लामा एक करोड खर्च गरिएका चारवटा होमस्टे कागजमै सीमित छन् । तातोपानी र एरेनी होमस्टे सञ्चालनमा नआउँदै करिब ५० लाख रुपैयाँ सकिएको छ । होमस्टे सञ्चालन समितिको पदका लागि विवाद भएपछि सामान खरिदका नाममा रकम सिध्याइएको हो ।

तातोपानी र एरेनी होमस्टे नामका मात्रै छन् । जुम्लाकै बड्की र कनकासुन्दरी होमस्टे २५–२५ लाखको लगानीमा खुले । तर, ती होमस्टेमा पर्यटक नबस्दा स्थानीय तहको बजेट खेर गएको छ । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् ।

होमस्टे न मापदण्ड अनुसारका छन्, न त बजेट अनुसारको काम नै भएको छ । आफन्तलाई रिझाउन र बजेट कुम्ल्याउन जनप्रतिनिधिले हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गरेपछि उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन ।

यस्तै, कालिकोटको पचाल झरना गाउँपालिकामा लाखौं खर्चिएर स्थापना भएको होमस्टे प्रयोगमा आएको छैन । अहिलेसम्म पर्यटक बसेका छैनन् । पचाल झरना अवलोकनका लागि एक जना पनि पर्यटक नआएपछि होमस्टेमा गरिएको लगानी खेर गएको ३ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर कठायतले स्वीकारे । आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउन स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन ।

सडक छैन, मोटरसाइकल खरिद

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पाँचवटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । सडक सुविधा नै नपुगेका वडामा वडाध्यक्षहरूको सुविधाका लागि मोटरसाइकल किनिएको हो । कालिकोटकै सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि १६ वटा मोटरसाइकल किनेको छ ।

त्यहाँ पनि वडाध्यक्षकै लागि साधन खरिद गरियो । सडक पूर्वाधार बिस्तार नभएका कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले स्कोरपिओ गाडी र वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल किनेका छन् ।

जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि घोडा किन्ने निर्णय गर्‍यो । मोटरसाइकल चलाउनै नजान्ने जनप्रतिनिधिले सवारी साधन चाहिने अडान लिएपछि गाउँपालिकाले घोडा किनेको थियो । केही वडाध्यक्षले घोडा लिए । तर, नियमले घोडा किन्न नमिल्ने भन्दै आलोचना भएपछि उक्त निर्णय खारेज गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी

कर्णालीका सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । तर, प्राविधिक कर्मचारीले उपभोक्ता समितिसँग मिलेर कामै नगरी भुक्तानी लिने क्रम बढेको छ । कर्मचारीले हुँदै नभएको काम सपन्न भएको भन्दै रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । गत वर्ष भदौमा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा कार्यरत सब इन्जिनियर शिवशंकर पोखरेल र इन्जिनियर नवीन शर्माविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

उनीहरूले एक सडकमा हुँदै नभएको काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। गलत प्रतिवेदन पेश गरेर चार लाख ५६ हजार बढी रकम लिएपछि पोखरेल र शर्मा अख्तियारको फन्दामा परे ।

सडक निर्माणमा कामै नगरी भुक्तानी लिएको भेटिएपछि सल्यानको बागचौर नगरपालिकाका सब इन्जिनियर थमन योगीसहित ६ जनाविरुद्ध पनि अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । कर्मचारीको यस्तै व्यवहारका कारण स्थानीय तहप्रति नागरिकको विश्वास घट्न थालेको छ ।

उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधिकै रजाइँ

कालिकोटको पचालझरना गाँउपालिका १ का वडाध्यक्ष रत्नलाल न्यौपाने स्थानीयबाट कुटिए । गाँउमा मन्दिर निर्माणको योजनामा न्यौपानेले आफ्ना मान्छेलाई मात्र उपभोक्ता समितिमा राखेको भन्दै विवाद भयो ।

यही विषयमा विवाद चर्किएपछि स्थानीयले उनीमाथि हातपात गरे । कालिकोटकै रास्कोट नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष नरजंग शाहीले आफ्ना आफन्तलाई मात्र समेटेर कोठे उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोपमा केही दिनअघि स्थानीयले वडादेखि नगरपालिकामा ताला लगाए ।

वडाध्यक्ष शाहीले आफ्नै सहोदर भाइ गंगाबहादुर शाहीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए । सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका ३ मा गाउँ कार्यपालिका सदस्य कौरा देवकोटा स्थानीय बिरिया खानेपानी उपभोक्ता समिति सचिव छन्। यस्ता उदाहारण अन्य गाउँपालिकामा पनि धेरै छन् ।

भ्रमणको नाममा फजुल खर्च

कर्णालीका स्थानीय तहमा एउटा लहर नै चलेको छ । जनप्रतिनिधिको अवलोकन भ्रमण विकास बजेट काटेर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बर्सेनि भ्रमणमा जान्छन् । अन्यत्र भइरहेका राम्रा अभ्यास अनुशरण गर्ने बहानामा हुने खर्चको उपलब्धि भने शून्य छ । विभिन्न शीर्षक बर्सेनि तय हुने भ्रमणमा लाखौं रकम खर्च भइरहेको छ । जनस्तरबाट आलोचना भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसलाई ‘सिक्ने काम’ भन्ने जवाफ दिन्छन् ।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले हरेक वर्ष लाखौं रकक भ्रमण अवलोकनमा खर्च गर्दै आएको छ । दुई वर्षअघि सोही गाउँपालिकाको कृषि शाखाका कर्मचारीको भ्रमण खर्च ११ लाख रुपैयाँ आयो ।

जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवालसहितको जम्बो टोलीले पनि ११ लाख खर्च गर्दै भारतको गोवा भ्रमणमा गएको थियो । त्यस्तै गुठीचौर गाउँपालिकाको टोलीले पनि अघिल्लो वर्ष भ्रमणकै लागि ११ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बर्सेनी यसरी नै अवलोकन भ्रमणको नाममा फजुल खर्च गरिरहेका छन् ।

बेथिति बढ्दै, उजुरीको चाङ थपिँदै

स्थानीय तहमा आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण भएसँगै बेथिति निकै बढेको छ । विकास निर्माण, अनुदान र सामाजिक सुरक्षाको रकममा अनियमितता बढी हुने गरेको छ । सुर्खेतस्थित अख्तियारको कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीको चाङले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका स्थानीय तहबाट आयोगमा उजुरी आएका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाका अनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी दैलेखबाट दर्ता भएका छन् ।

उनका अनुसार भौतिक निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृत्ति र प्राविधिक मुल्यांकनमा बढी अनियमितता हुने गरेको छ । उनले भने, ‘आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण भएपछि स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको छ, बजेट टुक्र्याउने गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिको नाममा बजेटको दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।’ यसैगरी विकास निर्माणका काममा पनि अनियमितता बढेको छ । कर्मचारीले उपभोक्तासँग मिलेर बजेट दुरुपयोग गरेका उजुरी धेरै छन् ।