काँग्रेस पदाधिकारी बैठक जारी कार्यतालिकामा छलफल हुने

काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण प्रभावित भएको पार्टीको १४औँ महाधिवेशन तालिका अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्ने भएको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आज बस्ने पदाधिकारी बैठकमा कोरोनाका कारण प्रभावित भएको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढाउने बारेमा छलफल हुने पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसबाहेक कोरोना रोकथाम र उपचारमा थप प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई दबाब दिने बारेमा समेत छलफल हुने बताइएको छ ।

काँग्रेसले गत माघ १३ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीका मातहत निकायका अधिवेशन र १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सो तालिकाअनुसार गत २०७६ फागुनदेखि २०७६ चैतसम्म पार्टीको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि तोकेको थियो । उक्त कार्यतालिकाअनुसार जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता फाराम पुर्याउने काम भए पनि कोरोनाका कारण वितरण र नवीकरण कार्य भने प्रभावित भएको थियो ।

काँग्रेसले १४औँ महाधिवेशनका लागि गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन अगामी २०७७ कात्तिक १६, गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन कात्तिक १८, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन २०७७ कात्तिक २१ र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन÷एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २०७७ कात्तिक २३ गतेका लागि निर्धारण गरेको छ ।

यसैगरी एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २०७७ कात्तिक २५, प्रदेश अधिवेशन २०७७ मङ्सिर २९ र केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ फागुन ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौँ गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । केन्द्रीय महाधिवेशन निर्धारित मितिमै गर्ने गरी कोरोनाका कारण प्रभाावित हुने अन्य अधिवेशन तालिका हेरफेर गर्नेबारे छलफल हुने मुख्य सचिव पौडेलले बताए ।

काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशन विसं २०७२ फागुन २० देखि २३ गते सम्ममा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । पार्टीको विधानमा सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । साथै विधानले असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्ष सम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार काँग्रेसले गत पुस ११ गते पार्टीको वर्तमान सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि एक वर्ष थप गर्नेलगायत निर्णय गरेको थियो ।