एलएलबीका लागि ४५ प्रतिशत अंक अनिवार्य, ल क्याम्पसमा ६ सय मात्रै सिट

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तीन वर्षे एलएलबी कार्यक्रमलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लैजान र भर्ना हुनका लागि ४५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाब पेस भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानुनी शिक्षाको सम्बन्धमा सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय–सुझाब पेस गर्न गठन गरेको समितिले सुझाब दिएको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - एलएलबी अध्ययनका लागि त्रिविको आंगिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसमा थोरै सिटका लागि धेरै विद्यार्थी भर्नाका लागि दबाब परेपछि विवाद भएको थियो । त्यसपछि त्रिविले
प्रा. पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा कानुनी क्षेत्रका विज्ञसहितको समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एलएलबीमा भर्ना आवेदनका लागि स्नातक तहमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत अंक ल्याएको हुनुपर्ने, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न ४५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो । यसअघि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपथ्र्यो ।

आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार एलएलबीको प्रथम वर्षमा नयाँ भर्नाका लागि परीक्षा फारम भरिसकेका आवेदकहरूको हकमा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमध्ये एकपटकका लागि पाँच सयदेखि ६ सय विद्यार्थी भर्ना लिन सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा भर्नाका लागि ०७५ चैतमा तीन हजार दुई सय विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । सुझाब कार्यान्वयन भएमा उनीहरूमध्ये बढीमा ६ सयजनाले एलएलबीमा भर्ना हुन पाउने छन् ।

त्यस्तै, भर्ना लिएका विद्यार्थीका लागि हाजिर अनिवार्य गर्ने र ७५ प्रतिशत हाजिर नहुने विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । आगामी दिनमा तीनवर्षे स्नातक तहमा भर्ना लिन डिन कार्यालयबाट निश्चित मापदण्डको आधारमा हरेक कलेजको भौतिक संरचना तथा शिक्षक संख्याको मूल्यांकन गरी भर्ना तोक्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डा. डिएन पराजुलीले तीनवर्षे एलएलबीमा अब धेरै सुधार हुने बताए । समितिको सुझाबका आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुने डा. पराजुलीको भनाइ छ ।

‘अब पहिले जस्तो हुँदैन । पहिले जति पनि भर्ना हुने, भर्ना भएपछि पढे पनि हुने, नपढे पनि हुने, परीक्षा दिए पनि हुने, नदिए पनि हुने अवस्था थियो । अब त्यस्तो हुँदैन,’ क्याम्पस प्रमुख डा. पराजुलीले भने ।

भर्ना विवादमै शैक्षिक सत्र सकियो, अर्को वर्ष पनि अलमलमै

भर्नाका विषयमा भएको विवादले त्रिविको तीनवर्षे एलएलबीमा एउटा शैक्षिक सत्र खेर गएको छ भने अर्को शैक्षिक सत्र पनि खेर जाने अवस्थामा छ । गत वर्ष खुला भर्ना गर्न विद्यार्थीको दबाब, त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय अनिर्णीत बन्दा र क्याम्पस प्रशासनले क्षमता अभावले सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नसक्दा एक शैक्षिक सत्र खेर गएको हो । यो वर्ष पनि वैशाखमा भर्ना हुनुपर्नेमा विवाद नसुल्झिँदा र कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र ठप्प हुँदा अलमलमै छ ।

एलएलबीमा प्रतिवर्ष पाँच सय विद्यार्थी भर्ना क्षमता भएको क्याम्पसमा ०७४ मा १० हजार आठ सय ६३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । विद्यार्थीको अत्यधिक चापले गत वर्षदेखि क्याम्पस प्रशासनले प्रवेश परीक्षा सुरु गरेको थियो । क्याम्पस प्रमुख डा. पराजुलीका अनुसार प्रवेश परीक्षाका लागि तीन हजार दुई सय विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । उनीहरू विवादकै कारण भर्ना हुन पाएनन् । एलएलबी पढाइ हुने त्रिविका सातै क्याम्पसमा यस्तै समस्या छ ।

यसरी भएको थियो विवाद

गत वर्ष क्याम्पसले प्रवेश परीक्षामा ४० अंक ल्याउनेलाई एलएलबीमा भर्ना गर्ने तयारीसहित प्रवेश परीक्षा सुरु गरेको थियो । २६ चैत ०७५ सम्म प्रवेश परीक्षा फारम भर्ने समय दिएर क्याम्पसले ४ जेठ ०७६ मा परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो । खुला भर्ना गर्नुपर्ने माग गर्दै २६ वैशाख ०७६ मा क्याम्पसमा तालाबन्दी भयो ।

तालाबन्दीका कारण प्रवेश परीक्षा नै रोकियो । खुला भर्ना नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट प¥यो । ३ असारमा सर्वोच्चले भर्ना क्षमता यकिन गरी संख्या तोकेर पूर्णकालीन विद्यार्थी र समावेशी ढंगले भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दियो । कानुन संकायले नेपाल ल क्याम्पसमा दुई सय ४० देखि तीन सय विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने भन्दै त्रिवि कार्यकारी परिषदमा पठायो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले तीन सय सिट निर्धारण गरी पठायो ।

त्यसअनुसार गत ५ मंसिरमा पहिले फारम भरेकासहित तीन सय विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी भर्ना फारम खुल्यो । मंसिर मसान्तसम्म फारम भर्ने म्याद थियो, तर विद्यार्थीले मानेनन् । फेरि १५ मंसिरमा तालाबन्दी गरे । त्यो तालाबन्दी गत फागुन पहिलो साता मात्रै खोलेका थिए । जसले गर्दा एक शैक्षिक सत्र खेर गयो ।

कानुन विश्वविद्यालय बनाउन सुझाब

समितिले कानुनको विषयमा एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । यो एउटा छुट्टै किसिमको विश्वविद्यालय हुने र यसको अगुवाइ तथा स्वामित्व शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् तथा नेपाल बार एसोसिएसनले लिन उपयुक्त हुने समितिको सुझाब छ ।

त्यस्तै, नेपाल ल क्याम्पसलाई राष्ट्रिय र नमुना ल क्याम्पसका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । त्रिविका बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन विषयको अध्ययन र अध्यापनको कार्य बिस्तारै बन्द गर्न पनि सुझाएको छ । यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा कानुन पढेकालाई चार वर्षे बिएल नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाब दिएको छ ।

कानुनी उच्च शिक्षाका लागि मार्गनिर्देशक : उपकुलपति बाँस्कोटा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै कानुनी शिक्षाका लागि मार्गनिर्देशक हुने बताए । समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कानुनी शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सहयोग हुने उनको भनाइ थियो । उनले मुलुक संघीयतामा गएसँगै कानुनी जनशक्तिको माग अत्यधिक बढेको र गुणस्तरीय शिक्षा उत्पादन अबको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले विश्वविद्यालय तहमा कानुनी उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउँदा नै त्यसको गुणस्तरमा हस्तक्षेप गरेर नियमित अनुगमनको संरचना आवश्यक रहेको बताए । सर्वोेच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले कानुनी शिक्षा राम्रो हुन सके न्यायपालिकाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुने बताए ।

कार्यक्रममा समितिका संयोजक प्रा.डा. पूर्णमान शाक्यले पछिल्लो समयमा कानुनी शिक्षामा धेरैको चासो बढे पनि अव्यवस्थित संरचना तथा प्रक्रियाका कारण गुणस्तरमा समस्या देखिएको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कानुनी शिक्षाको अभ्यास समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएकाले यो प्रतिवेदनले नेपालको कानुनी शिक्षाको आवश्यकता र गुणस्तरको समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ थियो ।