निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान बन्देज

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान रोक लगाउने गरी कानुन बनाउने तयारी भएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याउने क्रममा बनेको प्रतिवेदनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान समावेश छ ।

छलफलका क्रममा सत्तारूढ पार्टीकै सांसदहरूले कर्मचारीले लोकसेवाको तयारी गर्ने क्रममा आफैं कार्यरत कार्यालयको साधनस्रोतको दुरुपयोग गरेको, सेवाग्राही एवं कार्यालयको समस्याभन्दा पनि अध्ययनमा केन्द्रित भएको, दुर्गममा नगएको, माथिल्लो तहमा जाने उद्देश्यबाट प्रेरित हुँदा कामको प्रतिफल नदेखिएको धारणा राखेपछि समितिले यस्तो बन्देज लगाउन लागेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सेवामै रहेर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न भने बन्देज लगाइएको छैन । तर सेवा अवधि जति समय भए पनि प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा नियुक्ति भएमा पहिलेको अवधि जोडिने छैन ।

हालको निजामती कर्मचारीको सेवा ऐन, २०४९ अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो सेवा अवधि जोडिने गरेको छ ।

राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तह ९उपसचिव र सहसचिव० मा बढुवा हुन चाहेमा कार्यरत पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । कार्यरत पदबाट राजीनामा दिएर मात्र परीक्षामा भाग लिन पाउने पाइने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी (उपसचिव र सहसचिव) मा आवश्यक संख्याको १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा यस्तो प्रावधान लागू गर्न लागिएको हो । कार्यरतभन्दा बाहिरबाट आउने नयाँ अनुहारलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले सांसदहरूले यस्तो प्रावधानमा जोड दिएका हुन् । ‘उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरकाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् भन्ने मान्यता राखेका हौं,’ एक सांसदले भने ।

मूल विधेयकमा भने सहसचिव बाहिरबाट आउने प्रावधान राखिएको थिएन । अहिले खुलामा १० प्रतिशत नयाँ अनुहार आउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने उपसचिव र सहसचिवको उम्मेदवार हुन कम्तीमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।

साथै त्यस्ता उम्मेदवारले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाको एक श्रेणी वा तहमुनिको अधिकृतस्तरको पदमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ ।

यस्तो अनुभव उपसचिव र सहसचिवका लागि क्रमशः ५ र ७ वर्षको हुनुपर्नेछ । विद्यावारिधि (पीएचडी)गरेका उम्मेदवारको योग्यतामा अनुभवको समय २ वर्ष कम गरिनेछ ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी ९शाखा अधिकृत० को पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८० र आन्तरिक बढुवामा २० प्रतिशत छुट्याइएको छ । मन्त्रालयले पेस गरेको मूल विधेयकमा भने खुला प्रतिस्पिर्धामा ७०, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाका लागि १०, ज्येष्ठता एवं कार्यक्षमता मूल्यांकनका लागि २० प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समितिले अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा हटाएको छ । यसको बदला खुलामा १० प्रतिशत थपेको छ । उपसचिवको खुलामा १० र आन्तरिकमा २० तथा बढुवामा ७० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव ८० प्रतिशत बढुवाबाट हुने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले सहसचिवमा मूल विधेयकमा प्रस्तावित ९० प्रतिशत बढुवालाई घटाएर ८० बनाएको हो । बढुवाबाट घटाएको १० प्रतिशत खुलामा लगिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार खुलामा राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीलाई १०० प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी ९खरिदार० का लागि ९० प्रतिशत, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नासु) का लागि ५० प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

बढुवामा खरिदारका लागि १० प्रतिशत, नासुका लागि ५० प्रतिशत र अधिकृतका लागि २० प्रतिशत छुट्याइएको छ । नासुहरूले भने आफ्नो वृत्ति विकासमा असहयोग हुने गरी ऐन बन्न लागेको भन्दै नासु बचाउ अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूले खुला ८० र बढुवामा २० प्रतिशतमात्र राखेकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीको समूह बनाएर राज्य व्यवस्था समितिका सांसदमार्फत यसको विरोधमा लबिइङ सुरु गरेका छन् । समितिको बैठक सोमबार बस्दै छ । उक्त विधेयक डेढ वर्षदेखि छलफलका क्रममा रहेको छ । विधेयकका सबैजसो प्रावधानमा आंशिक सहमति भएको समितिले जनाएको छ ।