एमसीसीको म्याद थप्ने सहमति

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) र सरकारबीच अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इन्टु फोर्स) हुने म्याद थप्ने सहमति भएको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - कोभिड– १९ को कारण देखाउँदै निर्धारित समयमा सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भन्दै सरकारले एमसीसीलाई म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो । सोहीअनुसार एमसीसी तयार भएको हो ।

राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन संसद्मा अड्किएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएको छ । यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने पनि उसले बताएको छ ।

‘यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्’, एमसीए नेपालले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

एमसीए नेपाल र सरकारबीच असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयनको थालनी गर्ने सहमति भए पनि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिमार्फत संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन । अनुमोदनको वातावरण नदेखिएकाले सरकारले म्याद थप्ने तयारी गरे पनि निर्णय लिन भने अझै सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्झौताको म्याद थपको गृहकार्यस्वरूप गत सातादेखि पहल गरिरहेका छन् । अमेरिकी राजदूत तथा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे केही दिनअघि छलफल भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्याद थपबारे निर्णय लिने तयारी भए पनि कोरोना भाइरसलाई कारण देखाउँदै अझै अन्तिम रूप दिइएको छैन । ‘म्याद थपबारे छिट्टै प्रस्ताव तयार हुँदै छ, केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी हो’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

एमसीए नेपालले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भइसकेको एमसीएले जनाएको छ । एमसीएका प्रमुख खड्ग विष्टले दुवै पक्षले छलफल गरी एमसीसीको म्याद थप्न सक्ने बताए ।

‘पूर्व निर्धारित मिति विसं २०७७ असार १६ मा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति हाम्रा सामु देखा परेको भन्दै एमसीए–नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वसर्त पूरा गर्न आवश्यक छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिदेखि पाँच वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने सर्त छ । त्यसो हुन नसके बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ ।

दूतावासले भन्यो, ‘नेपालकै रोजाइको विषय’ अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन स्वीकार गर्ने नेपालकै रोजाइको विषय भएको जनाएको छ । एमसीसीबारे नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूबीच मतभेद भइरहँदा दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो जनाएको हो ।

संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन नभएकोबारे आफू जानकार रहेको उसले जनाएको छ । तर, यस कार्यक्रमको व्यावहारिकता र निरन्तरता निश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम जरुरी रहेको अमेरिकाले जनाएको छ ।

नेपालमा जारी विवादलाई लक्ष्य गरी अमेरिकाले ५० करोड डलरको अनुदान अनुमोदनमा ढिलाइ झन्डै २ करोड ३० लाख मानिसको रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा ढिलाइ भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।’

दूतावासका अनुसार यो सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरूअन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गरेका छन् ।