अध्यादेश ल्याएर ओलीले पार्टी विभाजन गराउन सक्छन् तर प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ?

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको विवाद विभाजनतर्फ अग्रसर छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टी विभाजन गराए भने पनि उनी पदमा रहिरहन सक्छन् ? वा पार्टी विभाजन गराएर सन्तोष मानेर मात्र बस्नुपर्ला ? अबको महत्वपूर्ण प्रश्न यो रहनेछ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - ०४८ पछि दल विभाजनको जुन शृृंखला बन्यो र संसदीय राजनीति नै बदनाम भयो, त्यही आधारमा नयाँ संविधानले दल विभाजनसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरेको छ । दल विभाजन गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टीमा ओलीको ४० प्रतिशत मत छैन । त्यसैले यो कानुनलाई संशोधन गरेर उदार व्यवस्था बनाउन खोज्दै छन् । ओलीले आफूसँग जति सांसद रहन्छन्, त्यतिले मात्र पनि दल विभाजन गर्न सकिने कानुन ल्याउन सक्छन् । तर, सरकार बनाउन दलको मात्र होइन, संसद्को बहुमत चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा ओलीसहितको वा ओलीरहितको सरकार बन्ने सबै विकल्प खुला हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा अहिले २७० सांसद, बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले सभामुखसहित दुई सय ७० सदस्य छन् । चार सांसद अर्थात् विजय गच्छदार, अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् । सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको भर्खरै निधन भएको छ ।

अहिले नेकपामा एक सय ७४ (सभामुखसहित) सदस्य छन् । त्यस्तै कांग्रेसमा (निलम्बन भएका दुई र मृत्यु भएका एकबाहेक) ६० सांसद छन् । जसपाका दुई जना निलम्बनमा परेपछि ३२ सांसद छन् । यसबाहेक राप्रपा–१, राजमो–१, नेमकिपा–१ र स्वतन्त्र–१ सांसद छन् ।

नेकपा विभाजनतर्फ गयो भने संसद्मा बहुमतीय खेल सुरु हुनेछ । दुई सय ७० सदस्य भएको प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री हुन एक सय ३६ सांसद आवश्यक हुन्छन् । त्यो कसले पुर्‍याउन सक्छ ? जसले पुर्‍याए पनि संसदीय राजनीतिको लागि अर्को तमासा हुनेछ ।

नेकपामा संसदीय दलमा ओली र अर्को समूहका भिन्दाभिन्दै दाबी छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूसँग एक सयभन्दा धेरै सांसद रहेको दाबी गर्छ भने ओली समूहले आफू बहुमतमा रहेको दाबी गरेको छ । बहुमत भनेको ८८ सांसद हुन् । ओलीसँग ८८ सांसद भएमा कांग्रेससँग मिलेर उनले गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग एक सय ४८ सांसद पुग्छन् ।

कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन ओलीलाई ७६ सांसद आवश्यक
ओलीसँग ७६ सांसद भए पनि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । तर, ओलीसँग ७० मात्र सांसद रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ ।

अघिल्लोपटक सरकार संकटमा पर्दा ओलीसँग रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि अहिले विकल्पको पक्षमा लागेका छन् । ओलीसँग साँच्चै ७० मात्र सांसद रहने हो भने कांग्रेसका ६० मिलाउँदा पनि सकार बनाउन आवश्यकभन्दा ६ सांसद अपुग हुन्छन् ।

यसबाहेक राप्रपा–१, राजमो–१, नेमकिपा–१ र स्वतन्त्र–१ सांसद मिलाउँदा पनि दुई सांसद अपुग हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग लिनुपर्नेछ । ओली र जसपाको समीकरण असम्भव नभए पनि तत्काल सहज छैन ।

आफूहरूसँग एक सयभन्दा बढी सांसद भएको प्रचण्ड–नेपालको दाबी
प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूहरूसँग एक सयभन्दा बढी सांसद भएको दाबी गरेको छ । ३२ सिट भएको जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने हो भने सो समूहसँग कम्तिमा एक सय चार सांसद आवश्यक पर्नेछन् ।

उनीहरूले साना दल र स्वतन्त्र गरी चार सांसदको सहयोग पनि जुटाउन सक्नेछन् । तर, सो समूहसँग एक सयभन्दा कम सांसद भए कांग्रेससँग गठबन्धन अनिवार्य हुनेछ । कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग ७६ सांसद भए पुग्छ ।

यसरी नेकपा विभाजन हुँदा संसद्को दोस्रो दल कांग्रेस गणितीय रूपमा तेस्रो हुनेछ, राजनीतिक भूमिकामा पहिलो हुनेछ ।

अचानक संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयले नेकपाभित्रको राजनीतिक विवाद संवैधानिक जटिलतातर्फ प्रवेश गरेको छ । अब नेकपा स्थायी कमिटीले निर्देशन दिने र ओली अध्यादेशबाट नयाँ दल बनाउन लाग्ने हो भने देशको राजनीति संवैधानिक दाउपेचतर्फ घिस्रिने छ ।

दलविशेषको आन्तरिक टकरावमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका पनि विवादास्पद बन्न थालेको छ । बिहीबार राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चालू बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

अपराह्न १२ बजे बालुवाटारमै आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन बिहीबारबाटै अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटी बैठकका लागि बालुवाटारमै रहेका केही मन्त्री समेत जाँदाजाँदै बैठक सकिएको थियो ।

घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत नपुग्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद् अन्त्यको निर्णय पार्टीभित्र सल्लाह नगरी मात्रै होइन, सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई लिएका छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुखले सरकारको निर्णय आइसकेपछि मात्रै अधिवेशन अन्त्यबारे थाहा पाएका थिए ।

संसद् सचिवालयका एक उच्च कर्मचारीको भनाइ छ, ‘अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो । राष्ट्रपतिले अन्त्य गर्ने हो । सरकारको अधिकारको कुरा भयो त्यो । परामर्श गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नभए पनि अन्त्य गर्नुपूर्व सभामुख र अध्ययक्षसँग सल्लाह–परामर्श गर्ने परम्परा थियो, गरिन्थ्यो । योपटक परिस्थिति नै के–के भयो, भयो ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै राष्ट्रपतिले संसद् अन्त्य गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको दुई घन्टा नबित्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना निकालेको थियो । लगत्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शीतलनिवास पुगेका थिए । प्रचण्डले नेकपा विभाजन हुने र संवैधानिक जटिलता आउने गरी सरकारले लिने निर्णयमा ध्यान दिन राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेका थिए ।

‘संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेशको विषय चर्चामा आएकाले अहिले त्यसो गर्नुहुँदैन भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड जानुभएको हो । राष्ट्रपतिले अहिले अध्यादेश आइसकेको छैन भन्नुभएछ । प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले नै म अध्यादेश जारी गर्ने स्थितिमा होइन भन्नु भएको छ भनेर प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा जानकारी गराउनु भयो,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

पार्टी विवादलाई संवैधानिक मोड दिएका ओलीले आफ्नो अडान भने कायमै राखेका छन् । स्थायी कमिटीमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने राजनीतिक, नैतिक र अंकगणितीय दबाब भए पनि ओलीले ‘टकराव’मा जाने सन्देश दिएका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने निर्णयपछि अध्यक्ष प्रचण्ड कुरा गर्न जानुभएको थियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले म कुराकानी गर्न तयार छु । तर, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने कुरा हो भने म छोड्दिनँ, त्यसबाहेक अरू विषयमा सहमतिका लागि कुरा गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले एक व्यक्ति : एक पदको नीति कार्यान्वयनको ‘बटमलाइन’ अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि जवाफी ‘बटमलाइन’ अघि सारेका हुन् ।