मन्त्री भन्छिन्, ‘रत्यौली खेल्न संसद् चाहिएन’, तर संसदमा थियो कामको चाङ

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा बढ्दो तनावबीच गत बिहीबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको कारणका रूपमा भने संसदमा बिजनेस नभएको बताइयो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - मन्त्री पद्मा अर्यालले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘हामीले बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । यस्तो महामारीमा पनि अधिवेशन बोलाउनु पर्‍यो, बोलायौं । बजेट पास भयो । केही विधेयक थिए, तिनमाथि छलफल गर्नुपर्ने थियो । सहमति जुट्यो । रत्यौली खेल्न संसद् चाहिएन, बिजनेस थिएन । सरकारले रोक्यो ।’

मन्त्रीले दाबी गरेझै संसदमा बिजनेस नै नभएको भने होइन । संसदमा अहिले पनि ४० भन्दा बढी विधेयक प्रक्रियामा छन् । यसमध्ये सदनमा मात्रै १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । समितिहरूमा मात्रै २० वटा विधेयक थाती रहेका छन् ।

संसद्मा प्रस्तुत गर्न बाँकी विधेयक नै १३ वटा छ । विधेयक मात्रै होइन, सचिवालयमा सांसदहरूले दर्ता गराएका प्रस्तावहरूको ठेली छ । सचिवालयका अनुसार नौवटा संकल्प प्रस्ताव, दुई वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, दुई वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । अन्य काममै व्यस्त भएपछि संसद्को छैटौं अधिवेशनले कुनै पनि प्रस्तावमाथि छलफल नै गरेको थिएन ।

त्यस्तै, संसद्मा अहिले पनि आठ वटा सन्धि–सम्झौता विचाराधीन छ । महामारी, बाढीपहिरो तथा किसानका समस्याका विषयले संसद्को शून्य समय र विशेष समय गुञ्जिन्थ्यो । संसद् सचिवालयकै एक कर्मचारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बिजनेस नभएको भन्ने कुरा चाहिँ अलि हाँसउठ्नेखालको कुरा भयो । विधेयकहरू रोकिएर बसेका छन् । प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए । अरू कामहरू पनि थियो ।’

सरकारले नै महत्वपूर्ण ठानेर हतारो देखाएका कतिपय विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भए पनि अविधेशन अन्त्य भएका कारणले अघि बढ्न सकेनन् । तिनैमध्येको एक हो– नागरिकता विधेयक ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै विधेयक छिटो पारित गर्न ७ असारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आग्रह गरेका थिए । यही अधिवेशनबाट विधेयक पार लाग्ला भनेर समितिले पनि महिनौंदेखि सहमति खोजिरहेको विधेयकलाई बहुमतबाट पारित गरिदियो ।

विधेयक टुंगो नलागेकै कारण नागरिकता पाउन वञ्चित कतिपयले सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सांसदहरूलाई मोबाइलमा म्यासेज पठाउनेसम्मका काम गरिरहेका छन् । समितिको गत ७ असारकै बैठकमा सांसद झपट रावलले आफ्नो मोबाइलमा आएको पीडितको म्यासेज नै पढेर सुनाएका थिए ।

नागरिकता नहुँदा आफ्नो भविष्य नै बर्बाद भएको मर्म पोखिएको थियो, उक्त म्यासेजमा । रावललाई मात्रै होइन, अरू समिति सदस्यहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा पीडितहरूको म्यासेज आएको कुरा समिति बैठकलाई बारम्बार जानकारी गराइरहेका थिए । यसरी अघि बढेका विधेयक अझै केही महिना पुनः रोकिने निश्चित भएको छ ।

हतारहतार अधिवेशन अन्त्य हुँदा अरू महत्वपूर्ण र विवादित विधेयकमा पनि कामै हुन पाएन । फोन ट्यापिङको व्यवस्था बोकेको विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएर रोकियो, समितिमा पुगेन ।

अख्तियार दुरुपयोग विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास हुने चरणमा रहे पनि त्यहीँ अड्कियो । राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको विवादास्पद संघीय निजामती विधेयक पनि अलपत्र भयो ।

सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाउन चाहेन र विशेष अधिवेशन पनि भएन भने अहिले रोकिएका उल्लेखित कामहरू कम्तीमा ६ महिनाका लागि टर्छन् ।

संविधानको धारा ९३ मा एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने प्रावधान छ । अघिल्ला वर्षको अभ्यास हेर्दा पनि सातौँ अधिवेशन पुसमा मात्रै सुरु हुने देखिन्छ । नयाँ अधिवेशन खुलेपछि पनि तत्काल विधेयक पास भइहाल्छ भन्ने हुँदैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुरामको टिप्पणी छ, ‘लोकतन्त्रको मियो मानिने जनप्रतिनिधि संस्था ९संसद्० लाई सत्तास्वार्थको एकल सनकमा भोटेताल्चा लगाइदिने प्रम १ त्यसमा द्रुतगतिमा लाहाछाप लगाउने राष्ट्रपति १ संसद्लाई रत्यौली नाच्ने थलो भन्ने मन्त्री १ मौनव्रत धारण गरेर बस्ने सांसद र प्रतिपक्ष १ कोरोना र भोक भाइरसले मूर्छित जनता १ यही हो लोकतन्त्र रु’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण काम गर्नका लागि पर्याप्त बिजनेस रहेको र सरकारले संसद्मा बिजेनस छैन भन्नु निराधार कुरा भएको आरोप लगाउँछन् । ‘विधेयकहरू आइरहेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘समितिमा भएका विधेयकहरू सदनमा आइरहेका थिए ।

जनप्रतिनिधिले विभिन्न खालका मुद्दा उठाइरहेका थिए । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि आइरहेको थियो । सरकारले सदनमा बिजनेस छैन भन्नु बिलकुलै निराधार कुरा हो ।’

राजपा सांसद राजकिशोर यादव संसद्मा बिजनेस नभएको तर्क नै गलत भएको बताउँछन् । ‘मानव सभ्यतामाथि नै संकट आइपरेको कोभिड–१९ लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बहस गर्ने थलो थियो, संसद् । त्यो अवसरबाट चुकियो । अहिले सलहले कृषिलाई ध्वस्त गर्न सक्छ ।

यसबारेमा सरकारबाट के तयारी हुँदै छ भन्नेबारेमा सरकारसँग जवाफ मागिन्थ्यो वा सरकारले संसद्बाट खोजेको सहयोग जुट्ने थियो,’ उनले थपे, ‘संसदमा अति आवश्यक विधेयक छन् । केही कानुनले गर्दा नेपाली जनजीविकामै कठिनाइ आइपरेको छ ।

हाउसको बिजनेस त्यहाँ छँदै छ । सत्ताधारी पार्टी नेकपाको आन्तरिक किचलोले गर्दा सरकारको कामकारबाही अव्यवस्थित भएको छ । यो निराशाजनक छ । उदेकलाग्दो र देश र जनताको हितमा छैन ।’