निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव पेस गर्न जुरिचलाई असोज दोस्रो सातासम्मको म्याद

काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चासो देखाएको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई व्यावसायिक प्रस्ताव दिने म्याद असोजको दोस्रो सातासम्म तोकेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - यसअघि लगानी बोर्डले फागुनसम्म प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले रूख कटानको विषयमा दिएको अन्तरिम आदेश देखाउँदै जुरिचले प्रस्ताव पेस गरेको थिएन । पछिल्लो समय लकडाउनका कारण अलमलमै तीन महिना बित्यो ।

सरकारले सेप्टेम्बर अन्तिम ९अर्थात् असोज १४० सम्मका लागि अन्तिमपटक म्याद थप गरेको भन्दै समय तोकेको हो । ‘सेप्टेम्बरसम्म पनि जुरिचले प्रस्ताव पेस नगरे सरकार अन्य विकल्पमा जानेछ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने ।

स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टसहित दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशमा विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको जुरिचले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्न इच्छा देखाउँदै प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना निर्माणमा रुचि देखाएका साउथ कोरिया कुन्वा कम्पनी लिमिटेड, जापान क्लब इन्टरनेसनल, म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, भारतको जिएमआर ग्रुप र चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले पनि प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, यिनीहरूको आर्थिक क्षमता तथा प्राविधिक अनुभवमध्ये दुवै मापदण्ड पूरा नभएपछि जुरिच मात्र छनोटमा परेको थियो । सरकारले जुरिचले प्रस्ताव पेस नगरे अन्य कम्पनीसँग विकल्पमा जाने तयारी गरेको छ ।

पेरिफेरी रोडका लागि ४ हजार रूख काट्ने
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको सेक्टर वन कार्यालय, निजगढद्वारा पेरिफेरी रोड निर्माणका निम्ति गणना गरिएका ४ हजार २ सय ३२ रूख कटान–स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिने बित्तिकै पेरिफेरी रोडका लागि रूख काटानको कार्य सुरु गरिनेछ । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रूख तथा पोलहरूको लगत नम्बरिङ कार्य तत्काल अघि बढाउने काम भइरहेकाले अब अलमल नहुने मन्त्री भट्टराई बताउँछन् ।

विमानस्थलको परिमार्जित गुरुयोजनाको इओआई मूल्यांकन सम्पन्न भएर आरएफपी मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ । केही साताभित्रै टुंग्याउने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।

पसाहा खोलाको ३० प्रतिशत तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, बकैया खोलाको ४० प्रतिशत तटबन्ध निर्माण कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ ।

विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्लावरिपरि सडक निर्माण, पहुँचमार्ग निर्माण गर्न र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रूख कटानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेना र प्राधिकरणबीच भएको समझदारीअनुसार कामसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २ अर्ब ५० करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष निर्माण सुरु गर्न ‘पेरिफेरी’ सडक निर्माण र रूख कटानको काम सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गत फागुनमा टाँगियाको ६ सय ५० हेक्टर सरकारी जमिनमा १ हजार ४ सय घरपरिवारको सुकुम्बासी बस्ती सार्नका लागि स्थानसमेत छनोट गरिसकेको छ । सोही बस्तीलाई सार्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भूमि व्यवस्था कार्यालय बाराको पहलमा तीन स्थानको छनोट गरिएको थियो ।

यता काटगाउँमा रहेको ६ सय ५० हेक्टर जमिनमध्ये सरकारले ४ सय ८० हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । विमानस्थल निर्माण हुने १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये १३ सय १० हेक्टर जमिनको भूभाग खाली छ ।

खाली क्षेत्रमा टर्मिनल भवन, फायर फाइटिङ भवन, आयल निगमका लागि जग्गा, एटिसी टावर, दर्जनौँ एयरलाइन्सलाई ह्यांगर, एटिसी अफिसको भवन, अध्यागमन भवन, कार्गो भवनलगायत सबै संरचना सोही स्थानमा निर्माण हुनेछन् ।

पहिलो चरणमा एक मात्रै धावनमार्ग तयार पारिने भएकाले ४ हजार मिटर लामो र ६० मिटर चौडाको हुनेछ । त्यसैगरी, जसमा खाली भने चौडामा ३ सय मिटर र लम्बाइमा ४ हजार १ सय २० मिटरको रहनेछ । चौडापट्टिको ट्याक्सी वे २ सय ५० मिटर र चौडाइ ५० मिटरको हुनेछ ।

कटान गर्नुपर्ने रूखको गणना सुरु
वन मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा काट्नुपर्ने रूखको गणना सुरु गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको पटक–पटकको आग्रहपछि वन विभागमार्फत जिल्ला वन कार्यालयले रूख गणना सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा १ लाख १५ हजार ठूला रूख र ४ लाखभन्दा बढी साना रूख कटान हुने अनुमान छ ।

सर्वोच्चको आदेशले केही समय रोकिए पनि अब गणना थालिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । वनले काटिने रूखको यकिन तथ्यांक दिएपछि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भट्टराईको भनाइ छ । उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति संयोजक समेत रहेका मन्त्री भट्टराईले चालू आर्थिक वर्षबाटै विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्ने बताए ।