फास्ट ट्रयाकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी विश्व बैंकको कालोसूचीमा

काठमाडौं । सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को सुपरिवेक्षण तथा ठेक्का छनोटका लागि छानेको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका कम्पनी युसिन जेभी विश्व बैंकको समेत कालोसूचीमा रहेको खुलेको छ । यसअघि भारतको आसाम सरकारले पनि यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - कोरोना महामारीले देश लकडाउनमा रहेका वेला सेनाले कोरियाली कम्पनी युसिनलाई परामर्शदाता छनोट गरेका थियो । हतारमा युसिनलाई परामर्शदाता छनोट गरेको भन्दै सेनाको आलोचना हुँदै आएको छ ।

विश्व बैंकले युसिन जेभीलाई गत ३० जुनदेखि २९ जुलाई २०२१ सम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ । दक्षिण प्रशान्त महासागरछेउको देश भानुवाटुको हवाईसम्बन्धी लगानी परियोजनामा युसिनले जालसाजीपूर्ण काम गरेको विश्व बैंकको ठहर छ । यो सन् २०१० को ठेक्कासँग सम्बन्धित हो ।

विश्व बैंकले युसिनसहित तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई विभिन्न अभियोगमा कालोसूचीमा राखेको छ । जालसाजी गरेर कालोसूचीमा परेको युसिनले कुनै पनि विकास एजेन्सीहरूमा काम गर्न पाउँदैन । अफ्रिकन डेभलपमेन्ट ग्रुप, एसियन डेभलपमेन्ट, युरोपियन बैंक फर कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट, इन्टर–अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक तथा विश्व बैंक समूहका लागि पनि युसिन स्वतः कालोसूचीमा परेको छ ।

विश्व बैंक र एडिबी नेपालका प्रमुख विकास साझेदार तथा ऋणदाता हुन् । फास्ट ट्रयाकको ठेक्कासँग जानकार एक सैनिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विश्व बैंक, एडिबीको नजरमा जालसाजीपूर्ण काम भएको अभियोगमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई हामीले हतार–हतारमा फास्ट ट्रयाकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्‍यौँ । हामीलाई अब नैतिक रूपमा अप्ठेरो पर्ने अवस्था देखिँदै छ ।’ तर, सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी सही भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतको आसाम सरकारले पनि जालसाजीपूर्ण काम गरेको अभियोगमा सन् २०१७ देखि युसिनलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सन् २०१७ डिसेम्बरमा ब्रह्मपुत्र नदीको मजुरी र जोरहाट एवं लखिमपुर जिल्ला जोड्ने पुलको डिपिआर बनाउँदा जालसाजी गरेपछि युसिनलाई कालोसूचीमा राख्दै टेन्डर नै रद्द गरिएको थियो ।

पुलको डिपिआरका लागि सर्भे गर्ने क्रममा वाइदा टेक्नो इन्जिनियरिङ कम्पनी र युसिनबीच विवाद भएको थियो । युसिनले वाइदालाई जालसाजी गरेर हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएको थियो । पछि आसाम सरकारले दुवैलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । युसिन र वाइदाले डिपिआरका लागि काम अघि नबढाएपछि सरकारले छानबिन गर्दा जालसाजी भएको तथ्य फेला परेको थियो ।

सेनाले गत १८ चैतमा युसिन जेभीलाई अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेको थियो । उसलाई फास्ट ट्र्याकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्ने तथा सडक, पुल र सुरुङको टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कुल ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकका लागि सरकारले यस वर्ष आठ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणमा करिब एक खर्ब ५५ अर्ब खर्च लाग्ने मूल्यांकन गरिएको छ ।

यसरी छानिएको थियो परामर्शदाता कम्पनी

फास्ट ट्रयाकको ठेक्का तय गर्ने र सुपरिवेक्षण एवं मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि सेनाले गत वर्षको १७ असोजमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । २२ कात्तिकदेखि बोलपत्रको मूल्यांकन भयो ।

२२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए, उनीहरूको अनुभव र प्रस्तावका आधारमा ६ कम्पनी प्रारम्भिक छनोटमा परे । त्यसमध्येको एक चाइना रेल्वे कर्पोरेसन फास्ट ट्र्याक निर्माणमा संलग्न हुने भन्दै पछि हटेपछि स्मेक इन्टरनेसनल कोरिया जेभी, युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरिया जेभी, मानहार्ट सिंगापुर जेभी, डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभी र एप्टिसा स्पेन जेभीबीच प्रतिस्पर्धा भयो ।

२ चैतमा भएको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा युसिन र मानहार्ट मात्रै सफल भए । बाँकी दुई कम्पनीले कर तिरेको प्रमाणपत्र पेस नगरेको र एउटाको पावर अफ अटोनोमी नमिलेको भन्दै मूल्यांकनबाट हटाएको थियो ।

मूल्यांकनबाट फालिएका तीन कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको चासो सम्बोधन नगरी सेनाले १८ चैतमा दुई कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर युसिनलाई त्यही दिन आशयपत्र दिएको थियो । यसमा तीव्र विरोध भएपछि सेनाले भोलिपल्ट सच्याएर जानकारी पत्र मात्रै दिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो ।

सेनाले प्राविधिक मूल्यांकनमा अस्वीकृत गरेका दुई कम्पनीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भनेको छ, तर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक नै नहुने स्रोतको दाबी छ । सेनाले असन्तुष्ट कम्पनीहरूको उजुरी र त्यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पठाएको पत्रलाई पनि बेवास्ता गरेर परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

असन्तुष्ट कम्पनीहरूले प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने वेलादेखि नै सेनाले कोरियन कम्पनीलाई छनोट गर्ने तय गरिसकेको आशंका गरेका थिए । युसिनमा सेनाका पूर्वकर्णेल मंगल श्रेष्ठ र नेकपाको नवलपरासीतिरका नेता कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि आबद्ध छन् । श्रेष्ठको जिडा र सापकोटाको सितारा नामका कम्पनी युसिनसँग आबद्ध छन् ।

सेनाले एकातिर आवश्यक नै नपर्ने कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नभएको भन्दै दुई कम्पनीलाई मूल्यांकनबाट बाहिर निकाल्यो । अर्कातिर एउटा पानामा मात्रै छाप र हस्ताक्षर भएको युसिन कम्पनीलाई परामर्शदाता छनोटका लागि चरणबद्ध प्रक्रिया अघि बढायो ।

युसिनको आर्थिक प्रस्तावको पहिलो पानामा मात्रै स्ट्याम्प र हस्ताक्षर थियो । युसिनले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावको हरेक पानामा छाप र सही नभएपछि सेनाका अधिकारी र सम्बद्ध कम्पनीका प्रतिनिधिबीच १८ चैतमा जंगी अड्डामा विवाद भएको थियो ।

उजुरीदेखि पुनरावेदनसम्म

सेनाले प्राविधिक मूल्यांकनमै छनोट नगरेपछि स्मेकले सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिमा इमेलमार्फत पुनरावेदन दिएको थियो । समितिले उजुरी दर्ता गरेपछि स्मेक बैंक ग्यारेन्टी राखेर कानुनी उपचार खोज्न अघि बढ्यो । तर, सेनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पटक–पटकको ताकेतालाई वास्ता गरेन ।

बरु, सार्वजनिक सरोकारको विषय र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले नरोक्ने जवाफ पठायो । स्रोतका अनुसार सेनाले उल्टै लकडाउनका वेला असन्तुष्ट कम्पनीले कसरी उजुरी दर्ता गर्न सक्यो र कसरी बैंक ग्यारेन्टी राख्न सम्भव भयो भन्ने प्रश्न सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिलाई सोधेको थियो ।

समितिले १२ वैशाखमा सेनालाई चिठी लेख्दै फास्ट ट्र्याक आयोजनाको परामर्शदाता छनोटको कारबाही रोक्न आग्रह गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोही दिन लेखेको चिठीमा बोलपत्र फारममा नमागिएको कागजपत्र मागेर मूल्यांकनबाट हटाएको भन्दै मूल्यांकन प्रक्रियामा सामेल गर्न सेनालाई आग्रह गरेको थियो ।

यो पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि दिइएको थियो । फास्ट ट्र्याक आयोजना कार्यालयका प्रमुख सहायकरथी शरदलाल श्रेष्ठले १६ वैशाखमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलाई लेखेको जवाफमा परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रोक्न नपर्ने बताएका थिए ।

पुनरावेदन समितिले १८ वैशाखमा सेनाको दु्रतमार्ग अनुगमन समिति र स्मेक इन्टरनेसनल जेभीलाई चिठी लेखेर २६ वैशाखमा सुनुवाइका लागि उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो । सुनुवाइपछि समितिले सेनाले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि सेना र युसिनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको हो ।