नेपाल समूहको निष्कर्ष : अर्ली महाधिवेशनको बमगोला फुट्यो, प्रचण्डसँग सहकार्यलाई निरन्तरता, निकासको बल ओलीको कोर्टमा

काठमाडौं । नेकपाभित्र मुख्यतः तीन समूह छन्– अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - यसमध्ये पार्टी एकीकरणयता पार्टीभित्र ‘प्रतिपक्ष’ भूमिकामा देखिएको नेपालको समूह शक्ति सन्तुलनमा ‘निर्णायक’ छ । तर, ओली र प्रचण्डको सहमति अगाडि निर्णय प्रक्रियामा अपवाद बाहेक नेपाल समूहको निर्णायक उपस्थिति वा हस्तक्षेप देखिएको छैन । बरु, एकीकरणयता नेपालले केन्द्रीय सचिवालयमा तीन पटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।

एकतापछि दुई अध्यक्ष मिलेर केन्द्रीयभन्दा तलका कमिटीमा भागबन्डा गर्न थालेको भन्दै विरोधसहित पार्टी र सरकार सञ्चालनमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको मुद्दा उठाउँदै आएको नेपाल समूह करिब आठ महिनायता भने प्रचण्डसँगको सहकार्यमा छ । तर, ओली र प्रचण्डबीच कहिले सहकार्य हुन्छ भन्ने आशंकासहित नेपाल समूह प्रचण्डसँगको सहकार्यलाई नै निरन्तरा दिने निष्कर्षमा छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालसहित उनीनिकट नेताहरूको मंगलबारको छलफलले प्रचण्डसँगको अविश्वास हल भएको र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘अर्ली महाधिवेशन’सम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रचण्डले स्पष्ट पारिसकेकाले एकपटक शंकाको लाभ दिएर सहकार्य निरन्तर दिने नेपालनिकट नेता बताउँछन् ।

‘राजनीतिमा विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो हो । सहमति एउटा गर्ने, काम अर्कै गर्ने कुरा हामी गर्दैनौँ, तर विश्वास र साथलाई कदर गर्ने कि नगर्ने प्रचण्डमै भर पर्छ,’ नेपाल निकट नेताको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो पटक प्रचण्डले जे भन्नुभो, त्यसमा विश्वास गर्छौ । उहाँले प्रस्टसँग ‘अर्ली महाधिवेशन’ सम्भव छैन, यो केपीजीले अलमल्याउन, विरोधी समूहमा फुट ल्याउन राख्नु भएको प्रस्ताव हो र यस्ता प्रस्ताव ल्याइराख्नु हुन्छ भन्नु भएको छ,’ नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘केपीजीले यसैगरी कहिले टियर ग्यास, कहिले क्षेप्यास्त्र हान्दिए भन्नुहुन्छ । अर्ली महाधिवेशन पनि उहाँको त्यस्तै बमगोला थियो, फुट्यो सिद्धिसक्यो, त्यसैले अब भ्रमजालमा पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

त्यसअघि प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटीको सोमबारको भेलाले पार्टी एकता बचाउन अन्तिम सम्झौता प्रधानमन्त्री ओलीसँग गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि विधि र पद्धतिका सवालमा नेपालसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपाल समूहमा स्थायी कमिटीका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, मुकुन्द न्यौपाने, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, डा. बेदुराम भुसाल र अमृतकुमार बोहरा छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि नेपाललाई साथ दिँदै आएका छन् । कोटेश्वरस्थित वन पैदावारको कार्यालयमा भएको पछिल्लो भेलामा भट्टराई बाहेक नेपाल समूहका सबै नेता सहभागी थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य रघु पन्तले पार्टी एकता अक्षुण्ण राख्ने र विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने र निकास अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले नै दिनुपर्ने सवालमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालमा राम्रो समझदारी रहेको बताए ।

‘यो सहकार्य कसैका कुनै व्यक्तिविशेषका विरुद्धमा होइन । पार्टीमा विधि, पद्धति र अनुशासन स्थापित गर्न, पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन तथा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हो,’ पन्तले भने, ‘त्यसकारण यसलाई यतिमै सीमित राख्नु हुँदैन, केपी कमरेड पनि सहमतिभित्र आउन सक्नु हुन्छ । दुई पक्ष मिलेर कहिले कसलाई कहिले कसलाई तह लगाउने खेल बन्द हुनुपर्छ, पार्टी एकता बचाउनुपर्छ र सहकार्य अझ बलियो बनाउनु पर्छ ।’

उनले पार्टी एकतापछि बलियो सहकार्य र एकता आवश्यक रहेकाले कुनै पक्षसँग कुनै एजेन्डाका लागि वा महाधिवेशनसम्मका लागि सहकार्य गरिएको अर्थमा बुझ्न नहुने समेत स्पष्ट पारे । ‘पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन यो पक्ष र त्यो पक्ष होइन, सबै मिल्नुपर्छ ।

केपी ओली, प्रचण्ड–नेपालसहित सबै नेता एक ठाउँ हुनुपर्छ, त्यसैले कसैसँग महाधिवेशनसम्म वा कुनै समयसम्म सहकार्य गर्ने भन्ने प्रश्नै होइन, पार्टीलाई बलियो बनाउन त अनन्तकालसम्म सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्ली महाधिवेशन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजीनामा टार्नका लागि फ्याँकेको पासा भएकाले मंसिरभित्र राजनीतिक र प्राविधिक कुनै पनि हिसाबले महाधिवेशन सम्भव नभएको र विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीबाहेक दुई अध्यक्षलाई पनि महाधिवेशनबारे निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको यो समूहको निष्कर्ष छ ।

‘अर्ली महाधिवेशनको सहमति गर्ने अधिकार दुवै अध्यक्षलाई छैन, प्रचण्डले आफ्नो सहमति नरहेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ,’ नेपाल समूहकै अर्का एक नेताले भने, ‘पार्टी विधानको धारा १७ ले महाधिवेशनको निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र दिएको छ, त्यसअनुसार आगामी २५ देखि ३० चैतसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसके पनि अझै त्यसअनुसार तयारी सुरु नभएकाले अब त्यसबारे छलफल हुनुपर्छ ।’

पार्टीमा सांगठनिक एकीकरणको काम अझै नसकिएको, कुन जिल्लामा कति संगठित सदस्य छन् भन्ने अभिलेख तयार गरेर नवीकरणको काम अघि नबढेको अवस्थामा अर्ली महाधिवेशन सम्भव नभएको नेपाल समूहको निष्कर्ष छ ।

स्थायी कमिटीलाई लामो समयसम्म निर्णयहीन कमिटी बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै सहमति हुन नसके सचिवालय बैठकले यसअघि गरेका बहुमतको निर्णयजस्तै सकेसम्म सहमति, त्यस्तो हुन नसके बहुमत–अल्पमतबाट भए पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने नेपाल समूहको जोड छ ।

‘लामो समयसम्म स्थायी कमिटीलाई निर्णय गर्न नसक्ने कमिटी बनाउनु हुँदैन, केन्द्रीय सचिवालयमा कतिपटक माधव नेपाल र अरू नेताहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर पनि बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय भएको छ, त्यसैले अहिलेको समस्या छिचोल्न सकेसम्म सहमति, नभए निर्णय गर्नुपर्छ, अब निकास दिने काम केपी ओलीकै हो,’ नेपालनिकट नेताहरू बताउँछन् ।

नेपाल समूहले उठाएको एक व्यक्ति स् एक जिम्मेवारीको नीतिमा टेकेर गत वैशाख तेस्रो सातायता अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्न दबाब दिन सुरु गरेका थिए । दुई महिने अस्थायी युद्धविरामसँगै स्थायी कमिटीका २० नेताको माग र दबाबमा १० असारबाट स्थायी कमिटी बोलाइयो ।

तर, बैठक चलिरहेकै बीचमा आफूलाई हटाउन भारत र पार्टी नेताहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको ओलीको अभिव्यक्तिपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले उनको राजीनामालाई अझ मुखर बनाए पनि सहमति खोज्ने गोलचक्करका कारण नेकपामा करिब एक महिनासम्म कुनै निकास आएको छैन ।

यस्तो प्रस्तावले पार्टी फुट्न सक्ने चेतावनी दिँदै ओली समूहले महाधिवेशनसम्म सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने एकीकरणको दस्ताबेज र स्थिर सरकारको चुनावी नारादेखि भारतीय षड्यन्त्रलाई ख्याल गर्न ‘काउन्टर’ जवाफ दिँदै आएको छ ।

पछिल्लोपटक ६ साउनमा केहीबेर बसेर स्थगित स्थायी कमिटी बैठक १३ साउनमा फेरि बोलाइएको छ । तर, यहीबीचमा मंसिरमा अर्ली महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावले नेकपा विवाद नयाँ मोडमा पुगेको थियो ।

तर, वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताले प्रचण्डसँग जवाफ मागेपछि प्रचण्डले आफू अर्ली महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । त्यसपछि नेपाल समूह प्रचण्डसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र ओलीलाई दुईमध्ये एक पद छोड्न बाध्य बनाउने पुरानै निष्कर्षमा पुगेको छ ।

४ साउनमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा ओलीबाट आएको अर्ली महाधिवेशनको प्रस्तावमा प्रचण्डले मौनता साँधेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले दुई अध्यक्षको चोचोमोचो मान्य नहुने भन्दै विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर ठोस प्रस्तावमा सहमति नखोजिए देशव्यापी अभियानमा जाने चेतावनी दिएका थिए । तर, प्रचण्ड–नेपाल संवाद र दुवै समूहको संयुक्त तथा बेग्ला–बेग्लै बैठकसँगै आशंका दूर गर्दै पुनः विश्वासको वातावरण बनाएका छन् ।