वनमन्त्री बस्नेतकाे यस्ताे फैसला: चेपाङका घर होइन, मकै हेर्ने मचान मात्र जलाएको हो 

चितवन । चितवन माडी–९ कुसुमखोलामा चेपाङका घरमा हात्ती लगाएर भत्काउने र आगो लगाएर खरानी बनाउने निकुञ्जको निर्णयको पक्षमा उभिएका छन् वनमन्त्री शक्ति बस्नेत ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - गरिबका जनताको र जलाउनेलाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरिनेछ भन्न पनि नसकेर यी मन्त्रीले सीधै फैसला सुनाएका छन्, ‘चेपाङका घर होइन, मकै हेर्ने मचान मात्र जलाएको हो ।’ घर जलेको खरानी खेलाउँदै रोइरहेका जनताको आँशुलाई मन्त्रीले मजाक बनाएका छन् ।

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकले चेपाङका घर जलाउने कृत्यलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ । तर, बैठकमा उपस्थित वनमन्त्री बस्नेत भने घटनाको बचाउमा उत्रेका छन् ।

समितिले भनेको छ, ‘हात्ती लगाएर घर भत्काउने कार्य गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हो । संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र वासस्थानको हक विपरीत हो । विपत्को समयमा वैकल्पिक व्यवस्थाविना जनताका घरवास नउठाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई यो समिति निर्देशन गर्दछ ।’

तर, वनमन्त्री बस्नेत निकुञ्जले गरेको उक्त घटनाको प्रतिरक्षामा देखिन्थे । उनले जनताको घरमा आगजनी नभएको दाबी गरे । चितवनकै सांसद तथा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पनि चेपाङमाथि अन्याय भएको भन्दा मन्त्री बस्नेतले प्रतिवाद गरेका थिए ।

‘११ घर त्यहाँ थिए । सबै घरमा हस्तक्षेप गरेको छैन । ११ मध्ये एक जनाको छेउको गोठमा…’ मन्त्री बस्नेतले यसो भनिरहँँदा समिति सभापति पोखरेलको भनाइ आयो, ‘आठ घर एकदमै भत्काएको छ । दुई घरमा आगो लगाएको छ…।’

फेरि मन्त्री बस्नेतले भने, ‘म भन्दै छु यहाँ…।’ लगत्तै सभापति पोखरेल बोले, ‘त्यो कुरा मान्न सकिँदैन । भर्खरै पनि मेयरसँग कुरा गरिरहेको छु । दुई घरमै आगो लगाएको छ । गोठसोठ होइन… ।’

मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पार्न खोजे, ‘माननीय ज्यू ! तपाईं त्यही ठाउँमा पुगेर आउनु भएको हो भने तपाईंले भनेकै कुरालाई मैले अहिले नै मान्दिहाल्छु यहाँ । सभापति ज्यूले नै भनेपछि मैले अन्यथा मान्ने कुरा भएन । मेयरसँगको रिपोर्टिङको कुरा हो भने मेरो पनि दुई–तीन राउन्ड कुराकानी भएको छ । यदि दुईवटा रिपोर्ट गर्‍या हुन् भने मलाई थाहा छैन त्यो कुरा ।

मेयरसँग पनि मेरो छलफल भइरहेको छ र के भएको हो भन्ने कुरा मैले मेयरसँग लिएको रिपोर्टका आधारमा समितिसमक्ष यो कुरा राख्दै छु । र, यताबाट गएका साथीहरूको जनरल विवरण सुनेर यो कुरा राखेको छु ।’

घरमा आगो लगाएको विषय सही नभएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । उनले भने, ‘११ घर मात्रै थिए त्यहाँ । त्यो बस्तीबाट स्थानान्तरण भइसकेकामध्ये कतिपयले मोटरसाइकलमा गएर दिनभरि मचानमा बसेर मकै हेर्ने गरेको पाइयो ।

निकुञ्जले त्यसैमा आगो लगाएको हो ।’ तर, वास्तविकता के हो भने स्थानीय चेपाङ मोटरसाइकलमा घुम्न सक्ने हैसियतका होइन, बर्खाभरि अर्काको खेतमा रोपाइँ गरेर १० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने विवश जनता हुन् । तर, घरमा निकुञ्जले आगो लगाई दिएपछि त्यही पैसा पनि जलेको पीडा दानबहादुरले सुनाएका थिए ।

घरमा नभएर मचानमा आगो लगाएको र एउटा मात्रै गोठ भत्काइएको मन्त्री बस्नेतले टिप्पणी गरे । मन्त्रालयले पठाएको छानबिन समितिले पठाएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार गोठमा भएका कतिपय गुन्द्रीलगायत केही सामग्री निकालिएको उनले बताए । आगलागी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आएका फोटा कुसुमखोलाको नभएको समेत उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा आगो लगाएका सांकेतिक तस्बिर आएका थिए । तर, नयाँ पत्रिकालगायतका सञ्चारमाध्यमले दानबहादुर प्रजा र विष्णुहरि प्रजाका जलेका घर र अन्य आठ परिवारको घर हात्तीले भत्काएको विवरण तस्बिरसहित प्रकाशित गरेका थिए ।

माडीका मेयरले पनि मन्त्री बस्नेतले संसद्मा झुटो विवरण दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘जनताको घरमा हात्ती लगाएर भत्काइएको हो, दुई घरमा आगो लगाउने काम भएको हो । संसद्मा उभिएर मन्त्रीले झुटो विवरण दिनु भएको छ ।’

घटनाबारे मन्त्रीको विवरण सुनेपछि समिति सदस्यहरूले मन्त्री घटनाप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘मन्त्रीज्यूले पहिलो प्राथमिकता जनतालाई राख्छु भनेर पहिला–पहिला भेट हुँदा भन्नुहुन्थ्यो ।

तर, अहिले यस्तो घटना भएको देख्छु । घरमा आगो लगाउने, हात्तीले भत्काउने काम गर्नु हुँदैन । अर्काे व्यवस्था नगरी घर भत्काउन हुँदैन । लोकतन्त्रमा मान्छेलाई त्रसित पार्नुहुँदैन । प्रकृतिले समेत मान्छेलाई दुःख दिएको समयमा मान्छेले मान्छेलाई दुःख दिँदा भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’

सांसद शेरबहादुर तामाङले चेपाङको बस्ती भत्काउनु घोर भत्र्सनायोग्य घटना भएको बताए । उनले भने, ‘यो घटना अत्यन्तै क्रुर, अमानवीय छ । सरकार कसको भन्दा कुनैवेला यस्ता घटना घट्दा बेस्मारी विरोध गर्दै आउनेहरूको छ । समितिले यसको भत्र्सना गर्नुपर्छ ।’

उनीहरूको पक्षमा राज्यले कहिल्यै योजना नबनाएको बरु जंगल–जंगल भौंतारिन बाध्य पारेको तामाङले आरोप लगाए । ‘कहिले ती चेपाङहरूको बस्ती बसाउने योजना बनायो राज्यले ? उसलाई सम्पत्ति कमाउने कुनै उपाय नदिने अनि एउटा छाप्रो लगाएर बसेको छ, त्यो पनि हात्ती लगाएर उडाउने ? र, यो जनताको सरकार हुन्छ ? बिहान–बेलुका के खाने भन्ने थाहा छैन । छाक टार्न मुस्किल छ । अनि तिनका घर भत्काउने ?’ उनले आक्रोश पोखे ।

समिति सदस्य बालकृष्ण खाणले गरिब, पिछडिएका जनताको घर भत्काउनु निकै दुःखदायी रहेको टिप्पणी गरे । ‘आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने काम राज्यको हो । गरिब, पिछडिएका नागरिकको घर भत्काउनु दुःखद हो । हात्ती लगेर घर भत्काइएको छ । यो निन्दनीय र दुःखद पनि छ । यस विषयमा मन्त्रीले अरूलाई दोष देखाएर उम्किन मिल्दैन । मन्त्रालयअन्तर्गत भएका घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीले नै लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यसपछि मात्र मन्त्री बस्नेतले आफू घटनाप्रति संवेदनशील भएको र त्यसै कारण छानबिनका लागि टिप्पणी पठाएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालय सेन्सेटिभ छ ।’
तर, फेरि पनि उनले चेपाङको घर होइन, गोठ मात्रै भत्काइएका दाबी दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा टिम पठाएका छौँ ।

उहाँहरूले त्यहाँ गएर अध्ययन गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूले केही विवरण दिनुभएको छ । उहाँहरूका अनुसार त्यो गोठमा एउटा गुन्द्री र बिच्छ्याउने खालको सामग्री थियो । त्यो पनि बाहिर निकालेको रहेछ । घर आगलागीको फोटो आइरहेको थियो, त्योचाहिँ कुसुमखोलासँग सम्बन्धित होइन ।’

निकुञ्जको यथार्थ

वनमन्त्रीले घरमा होइन, मचानमा आगो लगाएको दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाकै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीय बासिन्दा सन्तोष पनेरू भन्छन्, ‘निकुञ्जभित्र आगो लगाएको हो भनेर संसदीय समितिमा बयान दिने शक्ति बस्नेत कस्ता वनरक्षक मन्त्री हुन् ?’

उनका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज २०३१ सालमा घोषणा भएको हो । ‘चितवनको माडी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा इतिहासदेखि नै मानवबस्ती थियो । निकुञ्ज घोषणा हुनुअघि सो क्षेत्रको जंगल वन कार्यालयले हेथ्र्यो । तर, निकुञ्जले जनताको बस्ती व्यवस्थित गर्ने होइन, विस्थापित गर्ने व्यवहार गरिरह्यो,’ उनी भन्छन् ।

निकुञ्ज र जनताबीच विवाद बढ्दै जाँदा विवाद व्यव्स्थापन गर्ने उद्देश्यले २०५४ मा बफरजोन मध्यवर्ती कार्यक्रम लागू भयो र वरपरको बस्ती र मध्यवर्ती वन क्षेत्र निकुञ्जले हेर्ने भयो । तर, २०३१ सालमा बनेको निकुञ्ज त्यसभन्दा अघि बसेको जनतालाई दोस्रो दर्जाको प्राणी ठान्दछ । दशकौँदेखि बस्दै आएका जनतालाई सुकुमबासी बनाएर लेखेट्न कोशिस गरिरहेको छ ।

अहिले यात्रीले खचाखच भरिएका सार्वजनिक बसलाई खाली गरेर सैनिक जवानले कुकुर डोर्‍याउँदै लगेर बसभित्र यात्री बसेका सिट, उनीहरूका झोला र पोका पुन्तरा चेकजाँच गर्छन् । भरतपुर महानगरपालिका–२३ बाट माडी नगरपालिका जाने क्रममा वनकट्टा निस्कने सडकमा हरेक दिन यही दृष्य देखिन्छ । यात्रीहरूले व्यहोर्नुपरेको पीडा अपमानजक छ ।