गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले लेख्यो पत्र
दार्चुला । दार्चुलाको गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतीय क्षेत्र भन्दै त्यहाँ नेपालीको प्रवेश रोक्न पत्राचार गरेको गरेको भारतीय प्रशासनलाई नेपालले जवाफ पठाएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मंगलबार सीमावर्ती धार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर भारतले दाबी गरेको क्षेत्र नेपालको भएकोले दुःख नदिन भनेको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले धार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई जवाफी पत्र लेखका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जिप्रका दार्चुलालाई जवाफ लेख्न निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए ।
पत्रमा भारतले दाबी गरेको भूमि नेपालको भएको प्रस्ट भएकाले नेपालीलाई बाधा–अड्चन नगर्न भनिएको छ । दार्चुलाका सिडिओ पोखरेलका अनुसार पत्रमा ‘नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ तथा त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणबाट लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।
यी नेपाली भूभागहरूमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक नै रहेको हुँदा त्यसमा कहीं कतैबाट बाधा–अड्चन हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ’ भन्ने उल्लेख छ । पत्र इमेलमार्फत पठाइएको सिडिओ पोखरेलले बताए ।
भारतले कालापानी क्षेत्र ५८ वर्षदेखि कब्जा गरेको छ । नेपालीलाई छाङरुको सीतापुलभन्दा माथि जान अवरोध छ । त्यही क्षेत्रमा नेपालीहरू ‘चोरी–छिपी’ पस्न लागेको भन्दै भारतीय प्रशासनले पत्राचार गरेपछि नेपाली अधिकारी आश्चर्यचकित परेका थिए ।
३० असारमा धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार सिन्हाले लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, ‘भारतीय क्षेत्र गुन्जी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली गुट र समूह अवैध रूपमा चोरी–छिपी सीमा पार गर्ने कोसिस गरिरहेको हामीलाई विशिष्ट सूत्रबाट जानकारी मिलेको छ ।
मिडियाको ध्यानाकृष्ट गर्न र दुवै देशलाई समस्यामा पार्न यस्तो प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले तपाईंको स्तरमा त्यस्तो कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएमा तुरुन्त हामीलाई खबर गर्नुहुन अनुरोध छ ।’
भारतले कालापानीबाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरिरहेको छ । त्यसको विरोधमा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । १० असारमा भारतले त्यसको जवाफ दिँदै कोरोना महामारी सकिएपछि वार्ता गर्ने बताएको थियो ।
तर, त्यसको २० दिनपछि भारत, उत्तराखण्डस्थित धार्चुला प्रशासनले पत्र लेखेर नेपाली समूह भारतीय भूमि गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरामा प्रवेश गर्न थालेको दाबी गरेर नेपालीलाई ‘टर्चर’ गरेको थियो ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: