ललितपुर महानगरमा बेथिति : जनप्रतिनिधिलाई बैठक भत्ता पौने दुई करोड, कर्मचारीलाई खाजामा एक करोड ६५ लाख

काठमाडौं । देशका ६ मध्ये एक ललितपुर महानगरपालिकामा व्यापक आर्थिक बेथिति भेटिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो सुविधामा मात्रै ध्यान दिएको र नगरवासीका आधारभूत आवश्यकता र विकास निर्माणमा वास्तै नगरेको बताउँदै महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५–७६ सम्ममा ललितपुर महानगरका नाममा एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसमध्ये आव ०७५–७६ को बेरुजु मात्र ८८ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । कुल बेरुजुमध्ये १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

दायित्व पूरा गर्न पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिए २७ लाख

आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रम, उद्योग, व्यवसाय र संघसंस्थाको अनुगमन हरेक वडाध्यक्ष, सदस्य र सचिवको सामान्य जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । ललितपुर महानगरको कुरा बेग्लै छ । वडाध्यक्ष, सदस्य र सचिवले आफ्नो त्यही आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि महानगरबाट भुक्तानी लिएका छन् ।

उद्योग, व्यवसाय र संघसंस्थाको अनुगमन शीर्षकमा उनीहरूले २६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । जब कि, तीनवटै तहका कुनै पनि कानुनमा यस्तो भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये एउटा मात्र व्यवसाय, व्यवसाय सञ्चालन, अभिमुखीकरण र लेखासम्बन्धी तालिमलगायत आठवटा शीर्षकमा महानगरपालिकाले ६ लाख ७९ हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

यस्तै, शिक्षण संस्था, अस्पताल, पुनःप्रयोग पसल र व्यवसायहरूको अनुगमन तथा लगत संकलनलगायत १६ वटा शीर्षकमा १५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । उद्योग, व्यवसाय, संघसंस्थाहरूको अनुगमन र लगत संकलनका लागि भन्दै अर्को शीर्षकमा महानगरले चार लाख पाँच हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई खाजा भत्ता

संघीय सरकार र प्रदेश कानुनमा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अतिरिक्त खाजा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था कतै छैन । तर, ललितपुर महानगरले सोही शीर्षकमा आव ०७५–७६ मा कर्मचारीलाई एक करोड ६५ लाख १७ हजार र जनप्रतिनिधिलाई एक करोड १७ लाख २८ हजार भुक्तानी दिएको छ ।

जनप्रतिनिधिमध्ये कार्यपालिका सदस्यलाई सात लाख ५० हजार, नगरसभा सदस्यलाई ७२ लाख ७५ हजार र २९ जना वडाध्यक्षलाई २१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता वितरण गरिएको छ । यस्तै, जनप्रतिनिधिको चाडपर्व भत्तालाई पनि खाजा खर्चअन्तर्गत नै राखेर १५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कानुनमै नभएको ‘परिवहन भत्ता’ बापत महानगरले कर्मचारीलाई ४७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता पौने दुई करोड

बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी कानुनमा महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा र दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ ।

पदाधिकारीलाई नियमानुसार बस्ने नगरसभा, अनुगमन र न्यायिक, वडालगायत समितिको बैठक भत्ता पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, ललितपुर महानगरले त्यसबाहिर गएर पदाधिकारीलाई अतिरिक्त भत्ता वितरण गरेको छ । र, बैठक भत्ताबापत महानगरका एक सय ३९ पदाधिकारीलाई एक करोड ७३ लाख १७ हजार भुक्तानी दिएको भेटिएको छ ।

कानुन विपरीत वितरण गरिएको यस्तो भत्तामाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यस्तै, कानुनविपरीत जनप्रतिनिधिको जीवन बिमा गराउँदा खर्च भएको २३ लाख ५७ हजारमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई एक करोड ८६ लाख पेस्की

महालेखा प्रतिवेदनअनुसार आव ०७५–७६ को अन्त्यसम्ममा ललितपुर महानगरका कर्मचारी र पदाधिकारीका नाममा एक करोड ८६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पेस्की छ । त्यसमध्ये ४० जना कर्मचारीको नाममा एक करोड २६ लाख र ३५ जनप्रतिनिधिको नाममा ६० लाख ५९ हजार रुपैयाँ पेस्की छ । महालेखाले पेस्की रकम नियन्त्रण र फस्र्योट गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कर्मचारीलाई डेढ करोड अतिरिक्त भत्ता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले नतोकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारका कानुनमा ‘अतिरिक्त समय भत्ता’को व्यवस्था नै छैन ।

ललितपुर महानगरपालिकाले भने सोही शीर्षकमा ८१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, विभिन्न महाशाखा र शाखाका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ताबापत ५५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । महालेखाले दुवै शीर्षक बापतको एक करोड ३६ लाख ९० हजार नियमसंगत नभएको उल्लेख गरेको छ ।

बजेटमा विकृति : आर्थिक सहायता र वितरणमा दुई करोड

पुँजीगत शीर्षकका बजेट मूलतः विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । तर, महानगरले पुँजीगत खर्चबाट करिब दुई करोड रुपैयाँ चन्दा, सहायतालगायत वितरणमुखी कार्यक्रममा सकेको छ । महानगरले २९ वडालाई पठाएको वडास्तरीय पुँजीगत बजेटमध्येको एक करोड ९० लाख यस्तै चन्दा, सहायता, मेला, सहयोगलगायतमा खर्च भएको छ ।

वडाध्यक्ष र वडा सचिवको तोकादेश र निर्देशनका भरमा उक्त रकम खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । पुँजीगत बजेटबाट आर्थिक सहायता र वितरणमुखी प्रकृतिमा खर्च नगर्न महालेखाले भनेको छ ।

कानुन विपरीत कानुनी र प्रेस सल्लाहकार

महानगरले कार्यालय प्रयोजनमा नरहने कानुनी र प्रेस सल्लाहकार राखी तिनको नाममा १२ लाख ४७ हजार खर्च लेखेको छ । चारजना कानुनी र दुई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेर उक्त रकम भुक्तानी दिइएको हो ।

अलपत्र विकास आयोजना

महानगरमा विकास निर्माणसँग जोडिएका, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका र दायित्व सर्दै आएका ८९ करोड १९ लाख लागतका आयोजना छन् । तीमध्ये सडकका मात्रै ५० करोडका आयोजना छन् । ढलका तीन करोड १३ लाख, पूर्वाधार मर्मतका एक करोड ८० लाख, हरियाली अभिवृद्धि तथा पार्क निर्माणका ८२ लाख ९३ हजार, पर्यटन प्रवद्र्धनका एक करोड २८ लाखका आयोजना छन् ।

विगतमा सम्झौता गरी वर्षौंसम्म सम्पन्न नगरी अधुरो रहेका आयोजनाको संख्या सयौँ रहेको, तर तिनलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान नदिई पुनः दायित्व सार्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

साना व्यवसायीलाई कसेर कर, ठूला कम्पनीलाई छुट

सामान्य गुजारा गरिखाने निम्न वर्गबाट कडाइका साथ कर असुलिरहेको महानगरले ठूला कम्पनी र व्यवसायीलाई भने कर छुट दिँदै आएको छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार महानगरभित्र सञ्चालित अपार्टमेन्टहरूसँग कर असुली गरिएको छैन । अपार्टमेन्टहरूले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति, घरबहाल, मालपोत, फोहोरमैला र दमकल कर असुल गरिएको छैन ।

नख्खुस्थित सनराइज, धापाखेलको डाउनटाउन, सानेपा, बालकुमारीको वेस्टार र बखुन्डोलको सिटी भ्यू अपार्टमेन्ट तथा सातदोबाटोको क्लासिक टावर, हात्तीवनको माउन्ट भ्यू रेजिडेन्सी, कार्यविनायकको जनता आवास र सुनाकोठीको भ्याली होम्सले कर तिरेका छैनन् ।

‘बिक्री भइसकेका अपार्टमेन्टसँग कर असुली गर्ने सम्बन्धमा मालपोतसँग समन्वय गर्ने गरेको देखिएन, बिक्री हुन बाँकी वा बहालमा लगाइएका अपार्टमेन्टको कर असुली गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता अपार्टमेन्टको बिक्री भइसकेको छ भने नयाँ धनीसँग र बिक्री हुन बाँकीको सम्बन्धित कम्पनीसँग कर असुली गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यस्तै, ललितपुर विशालबजार (लबिम मल) बाट लामो समयदेखि बहाल, सम्पत्ति र घरजग्गा कर तथा लिज बहाल सम्झौतामा भएको त्रुटिका कारण पर्न गएको नोक्सानीका सम्बन्धमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

पाटन संयुक्त क्याम्पसको नाममा पुल्चोकको १० रोपनी नौ आना जग्गा व्यावसायिक भवन निर्माण प्रयोजनका लागि ललितपुर विशालबजारलाई दिने गरी ३ चैत ०५७ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा दुई वर्ष निर्माण अवधि र ३० वर्ष लिज कायम गरिएको छ ।

तर, लिज अवधि सुरु भएदेखि बहाल आयमा तिर्नुपर्ने दुई प्रतिशत कर ३२ असार ०७५ सम्म नतिरिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘छानबिन गरी लाग्ने बहाल कर ०७५–७६ को मूल्यमा न्यूनतम मूल्यांकन गर्दा वार्षिक १३ लाख ७३ हजारका दरले उठ्नुपर्ने रकम उठेको छैन, यसमा छानबिन गरी १५ वर्षको बहाल कर असुल गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

यस्तै, सम्झौताको गणना अवधि, जग्गा र भवनको कानुन बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वको हिसाब गर्दा न्यूनतम तीन करोड ६० लाख कम कर निर्धारण भएको बताउँदै महालेखाले असुलउपर गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । घरजग्गा करबापत पनि थप आठ करोड सात लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सुरु सम्झौताको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी १० चैत ०७२ मा पुनः अर्को सम्झौतामार्फत पाँच करोड ५६ लाख घाटा बेहोर्दै आठ वर्ष लिज अवधि बढाइएकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । विशालबजारका सम्बन्धमा थप छानबिन गरी सार्वजनिक स्रोतको नोक्सानी हुने गरी सम्झौता गर्नेउपर कारबाही गर्न र बक्यौता सम्पत्ति असुल गर्न महानगरले लेखेको छ ।

एनसेल प्रालिका नाममा दर्ता भएका घरजग्गा कर पुनर्निर्धारण गरी असुल गर्न तथा बहाल र विज्ञापन कर समेत असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । मूल सडकसँग जोडिएको भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्ट स्टोर रहेको जग्गा मूल्यांकनमा त्रुटि भएको बताउँदै त्यसको पुनर्मूल्यांकन गरी कर निर्धारण गरेर असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

लिटिल एन्जल स्कुल प्रालिले २८ भदौ ०६२ देखि सम्पत्ति कर र नक्सापास दस्तुर नतिरेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसबापत झन्डै दुई करोड असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।