कोरोनाले सिङ्गै अख्तियार ‘हायलकायल’ समातिन लागेका भ्रष्टाचारीलाई हाइसञ्चो

काठमाडौं। कोरोना (कोभिड–१९) को संक्रमणले अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ३७ कर्मचारी थला परेका छन् ।
आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ - २८२ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ३७ जनामा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ । केही कर्मचारीको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ । अख्तियारमा कोरोना भयावह बनेपछि भ्रष्टाचार र छानबिनका सबै काम ठप्प छन् । सबैभन्दा बढी जोखिम घुस लेनदेनको स्ट्रिङ अप्रेसनमा परेको छ ।

घुस लेनदेनको शंकास्पद थलोमा सुराकी खटाएर रेकी गर्नुपर्ने र आरोपितलाई समात्न प्रहरी कर्मचारीसँगै पुग्नुपर्ने भएका कारण पनि बढी जोखिम भएको हो । यही मेसोमा यता भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता हुने विशेष अदालतले अभियुक्तका मुद्दासँगै अनुसन्धान अधिकृत र आरोपितको पिसिआर साथमा नल्याए मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णय लिएको छ । अदालतले मुद्दा र अभियुक्तको सुरक्षार्थ आउने प्रहरीको पनि पिसिआर ल्याउन भनेको छ । अघिल्लो शुक्रबार नै पिसिआर अनिवार्य गर्ने गरी विशेषको पत्र अख्तियार पुगेको बताइन्छ ।

अख्तियारमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित फेला परेपछि यता विशेषले यो सजगता अपनाएको हो । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारको प्रतिरक्षा गर्ने विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत पत्र पठाएर उच्च सावधानी अपनाउन भनेको छ ।

अख्तियारमा फैलिएको कोरोना, छानबिन र अनुसन्धान कार्य तत्कालका लागि अघोषित रूपमा स्थगन र यता विशेष अदालतको निर्णयपछि भ्रष्टाचारको कारबाही चिसिएको छ । पुराना रहलपहल घुस रिस्वतबाहेकका मुद्दा सातादेखि अदालतमा गएका छैनन् । जबकी लकडाउन शुरु भएपछि ११ चैतयता मात्रै विशेष अदालतमा सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अघिल्लो शुक्रबारसम्म अदालतमा यो रेकर्ड कायम भएको छ ।

अख्तियारले एक साताको अन्तरालमा पछिल्लो समय सोमबार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नेपालगञ्ज बाँकेका उद्योग अधिकृत हुकुमबहादुर ओलीविरुद्ध घुस मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ठेक्कापट्टाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाइदिने, मेसिन उपकरण किन्न अपुग कागजातसमेत आफै बनाई दिने बहानामा ९६ हजार ३ सय रुपैयाँ घुससहित उनी रंगेहात समातिएका हुन् । अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार कोरोनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आउन थालेपछि मुख्य आयुक्तसमेतले केही दिन कार्यालय नगई आइसोलेसनमा बस्नु परेको थियो ।

‘करिव दुई सातादेखि अख्तियारमा चहलपहल छैन । पीडित व्यक्ति र सेवाग्राही उजुरी दिन अत्यन्त न्यून संख्यामा आएका छन्’, ती अधिकृतले भने, ‘आयुक्त ज्यूहरू समेत त्रासले हिजोआज फाट्टफुट्ट मात्रै कार्यालय आउनु हुन्छ ।’

तर अख्तियारका आयुक्तमा भने अहिलेसम्म कोरोना देखिएको छैन । कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि विशेष अदालतले पनि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने कर्मचारीको पिसिआर परीक्षण गराएको छ । तर, विशेषका सबै कर्मचारीको नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि अदालतमा भने कोरोनाको समस्या छैन ।

महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष अदालतले साउन ११ गते नै ‘जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७७’ लागू गरेको थियो । उक्त कार्ययोजनाको परिपालनाका लागि मुद्दा दर्ता, म्याद थपलगायत कार्यमा समेत अनुसन्धान अधिकृतको पिसिआर अनिवार्य गरिएको छ ।

अदालतले मुद्दा दर्ता वा म्याद थपका लागि आउँदा न्यून संख्यामा उपस्थित हुन, अदालतमा बहस गर्न आउने प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई समेत सजग गराएको छ । तर, अख्तियारले समयमै कार्ययोजना नबनाएका कारण यो भयावह अवस्था सामना गर्नुपरेको हो । अख्तियारका प्रहरी र कर्मचारीलाई कोरोना लागेर ओच्छ्यान परेपछि यता घुस्याहाको राइँदाइँ हुने देखिएको छ ।

केही दिनअघिसम्म पनि काठमाडौंमै दैनिक तीनदेखि चार जनासम्म घुस्याहा कर्मचारी रंगेहात समातिने गर्थे तर एक सातादेखि अख्तियारको गतिविधि शून्यप्रायः छ । कोरोना सजगता अपनाएर भ्रष्टाचारमा र घुसखोरीका लागि चाँडो वैकल्पिक व्यवस्था अवलम्बन नगर्ने हो भने नापी, मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार, यातायात व्यवस्था, प्रहरी, भन्सार, अदालत, सडक यातायातलगायत बढी सेवाग्राहीको उपस्थिति हुने कार्यालयमा अनेक बहानामा खुलेआम घुसको रजगज चल्ने खतरा रहेको छ ।