कोभिड– १९ कालका संसदीय समिति : श्रृंखलाबद्ध निर्देशनको कार्यान्वयन कमजोर

काठमाडौं । संसदीय समितिका फाट्टफुट्ट बसेका बैठकले कोभिड– १९ मा केन्द्रित भएर सरकारलाई निर्देशन–सुझाब दिइरहेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - लकडाउन अवधिमा कहिले भौतिक त कहिले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बैठक बसेर सरोकारवाला समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । तर, समितिका श्रृंखलाबद्ध निर्देशनको कार्यान्वयन भने कमजोर भएको सदस्यहरूको गुनासो छ ।

समितिबाट सरकारलाई बारम्बार जानेमध्ये छुट्दै–नछुट्ने एउटा निर्देशन हो– परीक्षणको दायरा बढाउनू । पहिलो चरणको लकडाउनदेखि नै समितिले सरकारलाई परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिन थालेका हुन्, जुन अहिले पाँच महिनापछि पनि जारी छ । तर, परीक्षणको दायरा समितिको निर्देशनअनुसार ह्वात्तै बढेको छैन । तर, वैशाखयता परीक्षण संख्या क्रमशः बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले १९ वैशाखमा हरेक परिवारका कम्तीमा एकजनालाई परीक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । ‘कोभिड– १९ को परीक्षणको दायरा विस्तार गरी कम्तीमा हरेक परिवारबाट सकभर एक जनाको नमुना छनोट गरी कोरोनाको परीक्षण गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गर्नू’ समितिको निर्देशन थियो । सीमित दायरामा परीक्षण गरेको सरकारका लागि हरेक परिवारका कम्तीमा एक जनालाई परीक्षण गर्नु असम्भव जस्तै छ ।

२३ वैशाखमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि परीक्षण न्यून भएकोमा असन्तुष्टि जनायो र दायरा विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । समितिले ‘परीक्षण जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको कारण तत्काल परीक्षणलाई व्यापक गराउन’ सरकारलाई निर्देशन दियो । यसबाहेक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ‘नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेकाले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा तीव्र्र रूपमा बढाउन’ निर्देशन दिएको थियो ।

तर, समितिका शृंखलाबद्ध निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? शिक्षा समिति सभापति जयपुरी घर्ती भन्छिन्, ‘परीक्षणको दायरा तीव्र बनाउन सुरुमै हामीले निर्देशन दिएका थियौँ । पछिल्लो चरणमा केही त बढायो, तर उल्लेख्य रूपमा अहिले पनि परीक्षण बढाएको छैन ।’

महिनाअघि दैनिक तीन हजार परीक्षण भएको थियो भने अहिले दैनिक झण्डै १३ हजार परीक्षण भइरहेको छ । अहिलेसम्म साढे ६ लाख बढी परीक्षण भएका छन् ।

परीक्षणको दायरा बढाउने मात्र होइन, भेन्टिलेटर, आइसियूलगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री वृद्धि गर्न पनि संसदीय समितिले तारन्तार भनिरहेकै छन् । तर, सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा काम नगरेको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको १ जेठको बैठकले आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटरको आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो । ‘कोरोना भाइरस रोगको रोकथामका लागि चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू (पिसिआर, पिपिई, मास्क, थर्मलगनलगायत) स्वास्थ्य उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन व्यापक र यथाशीघ्र गर्नू । आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्नू,’ समितिको निर्देशन थियो ।

यसबाहेक शिक्षा समितिले ९ भदौमा स्वास्थ्य सामग्रीबारे पुनः निर्देशन दियो । ‘पोजेटिभ देखिएका केसको बिरामीका लागि जोखिमपूर्ण सबै जिल्लामा भेन्टिलेटरसहितको आवश्यक उपकरण राखी आइसोलेसन सेन्टर र आइसियूको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नू’ समितिको निर्देशन थियो ।

उता कानुन समितिको ५ भदौको बैठकले १० हजार संख्यामा भेन्टिलेटर र आइसियूको व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो । ‘कोभिड–१९ को संक्रमित सक्रिय बिरामीको संख्या व्यापक रूपमा बढिरहेको हुँदा तत्काल दश हजार संख्यामा भेन्टिलेटर र आइसियूको व्यवस्था गर्ने एवं यस्ता उपकरणहरूको वितरण सातै प्रदेशमा कोभिड– १९ बाट संक्रमित बिरामीको संख्याका आधारमा सन्तुलित र समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नू । साथै भेन्टिलेटर र आइसियूको सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति गर्नू,’ समितिको निर्देशन थियो ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार अहिले १,८०८ आइसियू र १,०७० भेन्टिलेटरको संख्या छ । कोभिडका लागि ९८४ आइसियू र ४९० भेन्टिलेटर छुट्याइएको छ । तर, सञ्चालन गर्न जनशक्तिको अभाव छ । जम्मा २९ जना विशेषज्ञ छन् । केही संख्यामा आइसियू र भेन्टिलेटरको संख्या थप गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले भेन्टिलेटर किनेको छैन ।

‘भेन्टिलेटर, आइसियूको व्यवस्था गर्न भनेर हामीले निर्देशन दिए पनि त्यसको संख्या बढाउने ढंगबाट सरकारले खरिद प्रक्रिया विधि नबढाएको हुँदा फेरि पनि निर्देशन दिएका छौँ,’ कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने ।

सरकारले आइसोलेसन बेड अभावले लक्षण नदेखिएकालाई होम आइसोलेसनमा र लक्षण देखिएकालाई अस्पताल वा सरकारले तोकेको स्थानमा राख्ने निर्णय गरेको छ । सबै अस्पताललाई लक्षण नभएका संक्रमितलाई भर्ना नलिन पनि अनुरोध गरेको छ । लक्षण भएका घरमा र लक्षण नभएका अस्पतालमा भएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । हाल करिब १६ हजारको संख्यामा आइसोलेसन बेड छन् ।

क्वारेन्टिनबारे पनि समितिले सरकारलाई वेलावेला निर्देशन दिइरहेका छन् । चैतमा लकडाउन भएयता समितिले क्वारेन्टिन सुधार्न भनिरहेका छन् । क्वारेन्टिनमा खानपिनको राम्रो प्रबन्ध नभएको, लैंगिकमैत्री नभएकोलगायत विषय राख्दै संसदीय समितिले उचित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् ।

महिला समितिको गत १२ असारको बैठकले ‘क्वारेन्टिन पूर्ण रूपमा महिलामैत्री नभएका कारण पनि महिला यौनजन्य हिंसामा परेको देखिएको छ । यौन हिंसा हुनै नदिन, मर्यादित र सुरक्षित बसाइ बनाउनका लागि क्वारेन्टिनलाई थप व्यवस्थित बनाउन, विशेष सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन र पीडितलाई सहयोग एवं सामाजिक पुनस्र्थापना गर्न’ निर्देशन दिएको थियो ।

यस बाहेक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन समितिले २९ वैशाखमा ‘क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिका लागि दैनिक खानालगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न’ निर्देशन दिएको थियो ।

कानुन समितिको २० जेठमा बसेको बैठकले क्वारेन्टिनको मापदण्डबारे प्रश्न उठाएको थियो । समितिले ‘क्वारेन्टिन व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डलाई देशव्यापी रूपमा एकरूपताका साथ कार्यान्वयन गर्न तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट्टै क्वारेन्टिनको प्रबन्ध मिलाउन’ सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।

तर, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति पोखरेल कोभिडको सन्दर्भमा आफूहरूले दिएको निर्देशनको सकारात्मक नै प्रभाव परेको बताउँछन् । ‘कोभिडको सन्दर्भमा हामीले निर्देशन जारी गरिरहेकै छौँ । परीक्षणको दायरालाई बढाऊ भन्यौँ, त्यतिवेला काठमाडौंबाहेक अन्यत्र परीक्षण हुँदैन थियो । अहिले बढेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

तर, राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडू सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको बताउँछन् । ‘परीक्षणमा सरकारको नीति स्पष्ट भएन । परीक्षणबाट संक्रमित भएका र नभएकाको चेन ब्रेक गर्ने हो । परीक्षण बढाएनौँ भने संक्रमण फैलिएको र नफैलिएको थाहा हुँदैन ।

अर्काे सम्भावित ठाउँमा पनि परीक्षण नगर्ने हो भने संक्रमण छ–छैन थाहा हुँदैन ।
परीक्षण गरेपछि पोजेटिभ देखिएकालाई छुट्याउनुपर्छ । बाँकीलाई घरमा छाड्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले गरिरहेको छैन । सरकारको बजेट बचाउने चाहना हो कि ! अर्काे कुरा जति परीक्षण ग(यो, उति बढेको देखिन्छ । त्यसकारण असफल भएको देखिन्छ भनेर सरकारले परीक्षण पनि बढाएको छैन ।’

विदेशमा रहेका श्रमिक ल्याउने विषयमा पनि समितिले पटक–पटक निर्देशन दिइरहेको छ । उद्योग समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, शिक्षा समितिले पनि छिमेकी देश भारत वा तेस्रो मुलुकमा बस्ने नेपालीको व्यवस्थापनलाई लिएर चासो दिइरहेका छन् । शिक्षा समितिले ९ भदौमा श्रमिकको उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्‍यो ।

‘विदेशबाट आएका नेपाली कामदारलाई क्वारेन्टिन, खाना–बस्नेको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र खाडी राष्ट्रमा भिसा अवधि समाप्त भई अलपत्र परिरहेका टिकट किन्न नसक्नेलाई सरकारले टिकटको व्यवस्था गरी समयमा नै नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउन,’ समितिको निर्देशन छ ।

तर, अहिले घर फर्किने नेपालीको खर्च ६३ हजारदेखि तीन लाखसम्म छ । महँगो हवाई भाडा तिरेका उनीहरूले आउँदा अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने र काठमाडौं आइसकेपछि तोकिएका होटेलमा सात दिन बस्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ । विदेशबाट घर पुगुन्जेलसम्म एकजनाको कम्तीका ६३ हजार ६ सयदेखि तीन लाख २२ हजारसम्म खर्च हुन्छ ।

स्वदेश फर्कन हवाई भाडामा देशअनुसार १९ हजार आठ सयदेखि एक लाख ९३ हजार आठ सयसम्म तिर्नुपर्छ । खाडी मुलुकबाट आउन कम्तीमा पनि ४४ हजार एक सय हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । महामारीका वेला एयरलाइन्सहरूले अरू वेलाको भन्दा महँगो शुल्कमा टिकट बेचिरहेका छन् ।

शिक्षा समिति सभापति घर्ती समितिले दिएका निर्देशन केहीकेही पालना भए पनि अझै बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘विदेशबाट आएका श्रमिकलाई उचित व्यवस्था गर्न पहिलादेखि भन्दै आएका थियौँ । अहिले उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । केही काम गरिरहेको देखिन्छ । तर, निर्देशनलाई बृहत् र गुणात्मक हिसाबले कार्यान्वयन गर्नमा केही समस्या देखिएका छन् ।’

त्यस्तै, केरोना संक्रमणको मध्यनजर गरी कैदीबन्दीको कैद कट्टा गर्न पनि समितिको निर्देशन छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २९ वैशाखको बैठकले कारागारका कैदीबन्दीलाई हुन सक्ने कोभिड–१९ को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा भएको कैद कट्टासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

मनोमानी ढंगले कैद कट्टा गरेर छाड्न नमिल्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ । त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार पारेको ‘हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६’ अनुसार देशभरमा अहिले कारागारको क्षमता १६ हजार पाँच सय ५६ छ । कारागारमा अहिले २३ हजार एक सय २६ कैदीबन्दी छन् ।

कांग्रेस नेता एवं कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार धेरै गैरजिम्मेवार भएको र समितिका निर्देशन पालना नगरेको बताए । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारसँग न दृष्टिकोण भयो, न जनताप्रति जवाफदेहिता ।

लाज र डर पनि भएन । सरकार लुट्न मस्त भयो । बिरालोले आँखा चिम्म गरेर दूध खाएजस्तो आँखा चिम्म गरेर भ्रष्टाचार भएको छ । अरूले देखेका छैनन् भन्ने भ्रम छ । हाम्रै समितिले १० हजार भेन्टिलेटर तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसो हुँदा गाउँगाउँमा जाँच्न पुग्थ्यो ।’