विशिष्टलाई मन्त्रिपरिषदबाटै धमाधम सुविधा

काठमाडौं । विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन नबन्दा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै धमाधम सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हाल विशिष्ट तथा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुरक्षालगायत अन्य सेवा सुविधा दिइँदै आएको हो ।

संसद्बाट विशिष्ट र पूर्व पदाधिकारीको सेवा सुविधाको विषयमा कानुन नबनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैै पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा, घरभाडा, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिन थालेको हो ।

गत २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाटै गाडीसहितको सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयले पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाट लिएको गाडी र इन्धन सुविधाको विषयमा दुई पटकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले सुविधाका लागि कानुन बनाएर मात्रै पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई सेवा सुविधा दिन भनेको थियो ।

सर्वोच्च आफैंले कानुन निर्माण गरेर मात्रै पूर्व पदाधिकारी र विशिष्टलाई सुविधा दिन भन्दै गरेको फैसलाविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी गाडी लगेको भन्दै विरोध भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधा सर्वोच्चबाट दिने निर्णय गरेसँगै विवाद अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाटै गाडीसहितको अन्य सुविधाले निरन्तरता पाउनेछ ।