कतारले श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल तोक्यो

रिलिज पेपर चाहिने प्रावधान पनि हट्यो

काठमाडौं । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य कतारले अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल (३० हजार रुपैयाँ) तोकेको छ । कतारले रोजगार परिवर्तन गर्नका लागि रोजगारदाताको अनुमति (रिलिज पेपर) चाहिने बाध्यकारी नियमलाई पनि हटाएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले आइतबार २०२० को ‘कानुन नम्बर १७’ जारी गर्दै निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको हो । यो घरेलु श्रमिकको हकमा पनि लागू हुनेछ ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएको ६ महिनापछि यो नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्री युसुफ मोहम्मद अल ओथमान फक्रोले बताए ।

यो तलब कार्यान्वयनमा आएपछि कतार सबैभन्दा बढी न्यूनतम तलब दिने रोजगारदाता मुलुक बन्नेछ । नेपाल सरकारले २०१३ देखि अदक्ष श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब ९ सय रियाल र खानाबापत तीन सय रियाल गरी १२ सय रियाल निर्धारण गरेको थियो ।

रोजगारदाता कम्पनीले नेपालले एकतर्फी रुपमा तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेको थिएन । कतारले पनि रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने सम्झौतालाई मात्रै आफूले कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी रहेको बताउँदै आएको थियो । कतारले दुई वर्ष अघिदेखि भने ७५० रियालभन्दा तलको करारपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न छोडेको थियो ।

अब रोजगारदाताले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल, खाना ३ सय र आवासबापत ५ सय रियाल दिनुपर्नेछ । तर, खाना र आवासको सुविधा दिए एक हजार रियाल तलब मात्रै दिए हुन्छ ।

‘कतारको श्रम बजारलाई आधुनिक र गतिशील वनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । कतारले २०३० को लागि देखेको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि यो कानुन कोशेढुङ्गा हो । यसले श्रमिक, रोजगारदाता र देशलाई नै फाइदा पुर्‍याउनेछ’, मन्त्री फक्रोले भने, ‘हामी खाडीमै श्रमिकको न्यूनतम तलब तोक्ने पहिलो राष्ट्र बनेका छौं । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तलब सुरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नेछौं । श्रम निरीक्षण प्रणाली वनाउनेछौं । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना लगाउनेछौं ।’

उनले रिलिज पेपर चाहिने अवस्थालाई हटाएर श्रम बजारलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाएको बताए । कतारमा गएका श्रमिकले रोजगारदाताको सहमति नभएसम्म अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाइने अवस्था थिएन ।

कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले यो व्यवस्थाले नेपालीले आफ्नो सीप र दक्षताअनुसार रोजगार पाउने बाटो खुलेको बताए ।