उद्यमशील युवालाई २ प्रतिशतमा कर्जा दिने कार्य अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । उद्यमको क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा सीप तथा प्रविधि प्रयोग गरी उद्यमशीलतामा लाग्ने चाहना भएका युवाको प्रयासमा साथ दिनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ - राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा यस वर्ष २ प्रतिशत ब्याज दरमा ५० करोड रुपियाँ नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो ।

आयोगले गत आर्थिक वर्षमै नवप्रवर्तनकारी सुरुवाती पुँजीका रूपमा अनुदान नै उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि नै बनाएको थियो तर अनुदानको रकमबाट प्रतिफल धेरै प्राप्त हुन नसक्ने योजना आयोगको निष्कर्ष र चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको प्रावधान अनुरूप अनुदानलाई खारेज गरेर सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रारूपमा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

त्यससम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न मात्र बाँकी छ, आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले भने, ‘असोज मसान्तसम्ममा आवेदनको अध्ययन सकेर ऋण उपलब्ध गराउन थाल्नेछौँ । ’

नवप्रवर्तनकारी उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहने ६९९ व्यक्ति तथा संस्थाले आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् तर ती प्रस्तावकले अनुदानका लागि आवेदन गरेकाले उनीहरूले ऋणका लागि परिमार्जित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

करिब १५ दिनभित्र यो प्रक्रिया पूरा गरिसक्ने आयोगको तयारी छ । अनुदानका लागि आवेदन दिएकाले ऋणका लागि पुनः आवेदन दिनेमा भने केही अन्योल छ । कार्यविधि संशोधन भएर आएलगत्तै थप प्रक्रियासहितको संशोधन सूचना प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ । यस अवधिमा नयाँ आवेदकले पनि आवेदन गर्नसक्ने छन् । प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार उद्यममा लगानी हुने रकमको ५० प्रतिशतसम्म यो ऋण पाइने छ । १० लाख रुपियाँदेखि एक करोड रुपियाँसम्मका योजनामा नवप्रवर्तनकारी बीउ पुँजीमा २ प्रतिशतका दरको कर्जा उनीहरूले पाउने छन् ।

कर्जा उपलब्ध गराउने आयोगले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गरिसकेको छ । उद्यमीले २ प्रतिशतमै ऋण पाउने गरी हामीले मोडालिटी बनाएका छौं, फुयाँलले भने, “राष्ट्र बैङ्कले कुनै एक बैङ्कलाई यो ऋणको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनेछ । ”

उनका अनुसार योग्य आवेदक पहिचान गरेर विवरण बैङ्कमा पठाइने छ । साढे चार वर्षे अवधिको यो ऋणबापतको रकम तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने योजना आयोगको छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको उसको निगरानी तथा सहायता उपलब्ध गराउने र त्यसको विवरण मन्त्रालयले आयोगमा पठाउने छ ।