काठमाडौं। अस्पतालमा शैंया अभाव हुँदा देशभरका ६ हजारभन्दा बढी मिर्गौलापीडितले डायलाइसिस सेवा पाउन सकेका छैनन् । अझ अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थुप्रै बिरामी डायलाइसिस सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर १२ हजार मिर्गौलाका रोगी डायलाइसिस सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । तर, अहिले पाँच हजार ६ सय ५७ जनाले मात्रै सेवा पाइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रोशनीलक्ष्मी तुइतुईका अनुसार शैंया अभावले ६ हजार तीन सय ४३ जनाले डायलाइसिस सेवा लिन पाएका छैनन् ।
सरकारले मुटु रोग, मिर्गाैला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सस्, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेडइन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई औषधि–उपचारबापत आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा चार लाख, अल्पकालीन रूपमा मिर्गौलाले काम नगरेको बिरामीलाई डायलाइसिसबापत एक लाख, दुवै मिर्गाैला फेल भई डायलाइसिस तथा प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने वा नपर्ने बिरामीलाई औषधि उपचार तथा प्रयोगशालाबापत एक लाख सहयोग दिने गरिएको छ ।
त्यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवन गर्न एक लाख, हेमोडायलाइसिल सेवा हप्तामा दुईपटक वा त्योभन्दा बढी गर्नुपरेमा चिकित्सकले आवश्यकता ठानेमा प्रतिसेसन दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।
महाशाखाका प्रमुख तुइतुईका अनुसार बिरामीले चिकित्सकसँग परामर्श नलिँदा आवश्यकताभन्दा बढी सेसन डायलाइसिस गर्नुपरेको छ । ‘निःशुल्क डायलाइसिस सेवा तीनपटक वा त्योभन्दा बढी पनि लिनेहरू छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले चिकित्सकको परामर्श समयसमयमा लिए डायलाइसिस सेवा घट्ने थियो । तीन वा चार पटक लिएको बिरामीले दुईप टकमा झरे अन्य सेवा नपाएकाले पाउने थिए ।’
जतिपटक डायलाइसिस गराए पनि निःशुल्क भएकाले बिरामीहरू फलोअपमा नआउने तथा धुम्रपान तथा मद्यपान गर्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी आपतकालीन अवस्थामा डायलाइसिस सेवा दिनुपरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका कारणले पनि अन्य बिरामीले सेवा पाउन नसकेको सरकारको भनाइ छ । अहिले सेवा लिइरहेका मिर्गौलापीडितले दैनिकी परिवर्तन गरेमा कम्तीमा अन्य तीन हजार पीडितले डायलाइसिस सेवा लिन पाउने महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर ५८ सूचीकृत अस्पतालबाट बिरामीले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा पाउँदै आएका छन् । यी अस्पतालमा चार सय ८६ डायलाइसिस मेसिन छन् । विभिन्न आठ रोगका लागि दिइने अनुदानमा वर्षमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । निःशुल्क सेवा लिनेमा अधिकांश क्यान्सरका बिरामी छन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: