कांग्रेसमा ब्युँतिँदै हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा

काठमाडौं । महाधिवेशन नजिकिएसँगै कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा पुनः उठ्न थालेको छ । संविधान जारी भएदेखि सुषुप्त रूपमा उठ्दै आएको यो विषयलाई महाधिवेशनमा एजेन्डा बनाउने केही नेताको तयारी छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - ‘१४ औं महाधिवेशनमा सनातन हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाउँछौं’, केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले भने, ‘हिन्दू धर्म नेपालको राष्ट्रिय पहिचान हो। हाम्रो राष्ट्रियता हो । यसलाई स्वीकार गर्नेलाई पार्टीमा स्थापित गराउनु हाम्रो अभियान हुनेछ ।’

संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले पार्टीभित्र र बाहिर हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बहस चलाएका थिए । तर, उनको निधनपछि उक्त मुद्दा पार्टीमा मलिन रूपमा उठे पनि त्यसले दबाब सिर्जना गर्न सकेन ।

खड्कानिकट केन्द्रीय सदस्य भण्डारीलगायत नेताले हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । काठमाडौंमा दुई वर्षअघि सम्पन्न महासमिति बैठकमा सहभागी १ हजार ४ सय सदस्यमध्ये करिब ७ सयले हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

त्यसलगत्तै बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरू बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, डा. शेखर कोइरालालगायतले पनि धर्मनिरपेक्षताका ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने माग चर्काे रूपमा उठाएका थिए । यसअघि मौसमी रूपमा कांग्रेसमा धर्मको विषयले चर्चा पाउँदै आए पनि महाधिवेशन नजिकिएसँगै शीर्ष नेता हिन्दूराष्ट्रका विषयमा बोल्न थालेका हुन् ।

‘धर्मनिरपेक्षताका विषयमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । यसबारे पार्टीले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ’, बीपी जयन्तीका अवसरमा आयोजित पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी कार्यक्रममा उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले भने, ‘धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दूराष्ट्र अहिले गर्न मिल्छ वा मिल्दैन तर हिन्दू बाहुल्य मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा नेपाली कांग्रेसको मान्यतामा थियो ।

बीपी कोइराला, गणेशमान, किसुनजी, गिरिजाबाबुलाई सम्झिँदै कांग्रेसले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा निर्णय गर्न कांग्रेसले ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए ।

महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा बेलाबखत उठाउने गरे पनि एजेन्डाकै रूपमा भने लिएका छैनन् । तर, उनले महाधिवेशनमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा एजेन्डाका रूपमा उठ्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसको केन्द्रीय तहमा हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा खुलेर बोल्ने नेता कम भए पनि तल्लो तहमा भने संख्या ठूलो छ । पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलगायत नेता पनि हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा खुल्न थालेका छन् ।

महाधिवेशनमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा उठे त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा कांग्रेसमा छलफल भने भएको छैन । कतिपय नेताले महाधिवेशनअघि नै हिन्दूराष्ट्रका बारेमा पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

‘८ सय महासमिति सदस्यले हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । महाधिवेशनमा यो विषय झनै पेचिलो हुने निश्चित छ’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘महाधिवेशनमा यो विषय उठ्यो भने कसरी हल गर्ने ? त्यसैले अहिले नै हामीले हिन्दूराष्ट्रका बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्छ ।’

सभापति शेरबहादुर देउवा भने धर्मबारे मौन छन् । उनले न धर्म निरपेक्षताबारे बोलेका छन् न त हिन्दूराष्ट्रबारे। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेताले भने संवैधानिक व्यवस्थालाई अंगीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । कांग्रेसभित्रका मुस्लिम र अधिकांश जनजाति नेता भने धर्म निरपेक्षताकै पक्षमा छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव (सीडी) भट्टले कांग्रेसभित्र उठेको धर्मको विषय स्वाभाविक भएको बताए । संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षताको विषय परिवर्तनीय भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दलले हिन्दूराष्ट्रलाई एजेन्डा बनाउनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनको टिप्पणी छ ।

‘संविधानले पनि परम्परादेखि चलिआएको सनातन धर्मको कुरा उल्लेख गरेको छ । परम्परागत धर्मलाई जोगाउने आधार संविधानले दिएको छ’, उनले भने, ‘फेरि संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिर्वतनीय पनि भनेको छैन । पार्टीले त्यसलाई एजेन्डाका रूपमा उठाउन सक्छ । धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा गहन छलफल पनि भएन ।’

धर्म लोकतन्त्रविरुद्ध नहुने उनको तर्क छ । ‘धर्म लोकतन्त्रविरुद्ध हुँदैन । राजतन्त्र र धर्म फरक कुरा हुन् । विश्वमा निश्चित धर्मलाई अंगीकार गरेका मुलुकमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यसमा पनि हिन्दू धर्मले बहुलवादलाई विश्वास गर्छ । व्यक्ति र समाजको पहिचानसँगै मुलुकको पनि पहिचान हुन्छ । नेपालको लागि हिन्दू धर्म पहिचान पनि हो । यसबारे व्यापक छलफलको आवश्यकता देखिन्छ ।’