सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण यी १३ जिल्लाको उडान अनुमति केन्द्रबाटै : गृहमन्त्री

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लामा हेलिकोप्टरमार्फत गरिने उद्धार उडानको अनुमति केन्द्रबाटै दिने गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा ‘उद्धार तथा हेलिकोप्टरको उडान अनुमतिको अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने सम्बन्ध’ मा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले निषेधित क्षेत्रमा गरिने उद्धार उडानलाई थप सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने बताए ।

उनले उद्धार उडानलाई छिटो र सहज तुल्याउन आवश्यक सबै संयन्त्र २४ सै घण्टा तम्तयार रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । विसं २०२१ मा उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । त्यहाँ आरक्षण क्षेत्र पर्ने र संरक्षित क्षेत्र दुर्लभ वन्यजन्तु, बहुमूल्य जडिबुटीलगायत अन्य प्राकृतिक सम्पदा तथा उत्तरी सिमानाका संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । ती जिल्लाका ७३ स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा उडान गर्दा केन्द्रको अनुमति चाहिने उल्लेख छ । विदेशी पर्यटकका हकमा मात्र सोे व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

गृहमन्त्री थापाले अहिलेका सन्दर्भमा पनि निषेधित क्षेत्रमा गरिएको निर्णय सुरक्षाका दृष्टिले सान्दर्भिक रहेको बताउँदै उद्धार उडानमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । अन्य जिल्लामा हेलिकोप्टर उडानका लागि गृहबाट अनुमति लिन नपर्ने मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।

समितिका सदस्य पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निषेधित क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई आन्तरिक उडानलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । सदस्य भीमबहादुर रावलले उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा वनस्पति, वन्यजन्तु र संवेदनशील उत्तरी सीमा क्षेत्रजस्ता संवेदनशीलता भएकाले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमार्फत गरिने उद्धार उडानलाई सहज तुल्याइनुपर्ने धारणा राखे ।