कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा नहुने निश्चित, अर्को मिति टुंग्याउन बाँकी

काठमाडौं । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन फागुनमा नहुने भएको छ । पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि जारी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको अनौपचारिक छलफलका क्रममा शीर्ष नेताहरूबीच फागुनको महाधिवेशन सार्ने सहमति जुटेको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - तर, कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिकामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

कांग्रेसले आगामी ७ देखि १० फागुनमा गर्ने गरी केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएको थियो । तर, त्यसअघि पूरा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको काम भने सुस्त छ । पुस पहिलो साताबाट तल्ला तहको अधिवेशन हुने कार्यतालिका भए पनि अहिलेसम्म मतदाताकै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

त्यसमाथि सभापति शेरबहादुर देउवालाई १४औं महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपले हुने विश्वासको वातावरण नरहेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यले १६बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कांग्रेस एक महिनायता त्यही १६बुँदे ज्ञापनपत्रमा अल्झिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकअगावै १६बुँदेमा सहमति जुटाएर मात्रै केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनबारे छलफल गर्न सकिने पौडेल पक्षको दबाबपछि सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेर विवादित मुद्दाहरूमा सहमति र पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन कसरत गरिरहेका छन् ।

सहमति खोज्न शनिबार पाँचौँपटक बसेको पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकसमेत निष्कर्षविहीन भएको छ । विवादकै कारण गत शुक्रबार बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक तेस्रो पटक स्थगित भएको थियो ।

पौडेल पक्षले फागुनमा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, विवादका विषयमा छलफलका क्रममा नेताहरूबीच फागुनमा तोकिएको महाधिवेशनको पूर्वतयारीमा ढिलाइ भएकाले महाधिवेशन सार्ने सहमति जुटेको केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले जानकारी दिए ।

‘छलफलका क्रममा सबै नेताको फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिने भनाइ आएको छ, अब कहिले गर्ने भन्ने छलफलको विषय हो,’ शनिबारको बैठकपछि उनले भने । यसअघि गत मंगलबारको बैठकमा बोल्दै नेता कृष्ण सिटौलाले फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निश्चित भएको बताएका थिए । उनले आगामी जेठमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गरेर त्यही रफ्तारमा पूर्व तयारीका काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

अनौपचारिक बैठकमा पनि नेताहरूले १६बुँदेमाथि आ–आफ्नै अडान कायम राखेका छन् । आइतबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ । बैठकमा संस्थापन पक्षले सहमतिका केही प्रस्तावहरू ल्याए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘सहमति भएपछि मात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने कुरा भएको छ, आइतबार थप छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ र अर्जुननरसिंह केसीले धारणा राखे । संस्थापन पक्षका नेताहरूले विवादित विषयहरूबारे स्पष्टोक्ति दिँदै सबै कार्यहरू विधानबमोजिम नै भएको दाबी दोहोर्‍याए भने कतिपय कमजोरी भएका मुद्दामा सहमति खोज्न सकिने बताएका थिए । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने १६ बुँदेको समाधान नगरी केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि बढे बाध्य भएर बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।

‘सहमतिको बिन्दु खोजौँ, पार्टीका गतिविधिलाई विधिविधान र नीतिप्रधान बनाऔँ,’ उनले भनेका थिए । केसीले देश विषम परिस्थितिमा रहेको भन्दै जनताका मुद्दा लिएर बलियो प्रतिपक्षीका रूपमा उभिनुपर्ने वेला पार्टीभित्रका विवादमा उल्झिनु उपयुक्त नहुने दोहोर्‍याएका थिए ।

बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबै नेताले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ, सभापतिज्यूले मिलाउने भन्नुभएको छ, तर मिल्ने बिन्दु के हो ? भन्ने अझै टुंगो छैन, नमिलेर पनि भएको छैन ।’

केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले आइतबारको बैठकले विवादित विषयमा टुंगो लगाउने दाबी गरे । ‘धेरै विषयमा छलफल भइसकेको छ, आइतबार एउटा ठोस सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।

विवादित विषयमा सहमतिका विकल्पमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘गठन भएका विभाग विघटन हुने सम्भावना छैन, बरु सहमति भए अरू विभाग गठन हुन सक्छन्,’ उनले भने । अर्को मुख्य विवाद रहेको पार्टी एकता गरेर र पार्टी प्रवेश गरेर आएकालाई क्रियाशील सदस्यता दिने सन्दर्भमा सम्बन्धित जिल्लासँग सहमति लिएर वितरण गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल सुरु भएको छ ।

सर्लाही, रसुवा, कैलाली, डडेल्धुरा, डोल्पा र कपिलवस्तुमा यस्तो सदस्यता वितरण भएको छ । ती जिल्लामा विधान मिचेर सभापति देउवाले ठूलो संख्यामा केन्द्रबाटै क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको पौडेल पक्षको आरोप छ ।

विवादका अन्य विषयमा समेत सहमतिका विकल्पबारे छलफल भइरहेको नेता साउदले जानकारी दिए । गत ११ असोजमा पार्टी समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठनलगायत १६ वटा मुद्दामा संस्थापन पक्षले विधान मिचेर कार्य गरेको भन्दै पौडेल समूहका २७ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

विधानतः चार वर्षको अवधिमै कांग्रेसको महाधिवेशन हुनुपर्ने भए पनि विशेष अवस्थामा एक वर्ष कार्यकाल थप्न सक्ने विधानको व्यवस्थालाई टेकेर एकवर्षे कार्यकाल थपिएको थियो । गत माघमै कांग्रेसले आगामी ७ देखि १० फागुनमा १४औं महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको थियो । तर, त्यसवेला निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार पूर्वतयारी नभएपछि गत २२ असारको बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति कायमै राखेर तल्ला तहको अधिवेशन दुई महिना पर सारेको थियो ।

जसअनुसार वडा तहको अधिवेशन ६ पुसमा, गाउँ नगरको अधिवेशन ८ पुसमा, प्रदेश सभास्तरीय क्षेत्रीय अधिवेशन ११ पुसमा, प्रतिनिधिसभास्तरीय क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको अधिवेशन १३ पुसमा, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको अधिवेशन १६ पुसमा र प्रदेश अधिवेशन ६ माघमा गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । महाधिवेशनबारे सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।