नेकपा विवाद : शक्ति सञ्चयमा ओली–प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २८ मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म स्थायी कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएसँगै बैठक एक हप्ता सारेर दुवै अध्यक्ष शक्ति सञ्चयतर्फ लागेका छन् ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालको प्रस्ताव र ओलीको जवाफी पत्रलाई छलफलको अजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो । बैठकले ती दुवै प्रस्तावलाई अजेन्डा नबनाएर सट्टामा ‘पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे’ भन्ने अजेन्डा बनाएपछि सात दिनलाई बैठक स्थगित गरेर अध्यक्षद्वय शक्ति सञ्चयतर्फ उन्मुख भएका हुन् ।

धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकटका नेताहरूसँग भावी रणनीतिबारे छलफल गरेका थिए । आफूमाथि दाहालले लगाएको आरोपको प्रतिवाद कसरी गर्ने र दाहालको प्रस्तावलाई कसरी असफल बनाउने भन्ने विषयमा ओलीले निकटका नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन् । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार स्थायी कमिटीबाट भन्दा पनि सचिवालय बैठकबाट समस्याको छिनाफानो गर्ने रणनीति ओली समूहको छ । स्थायी कमिटीमा ओलीका विरुद्ध गतिलो बहुमत छ भने सचिवालयमा ओलीको अवस्था केही बलियो छ ।

यता दाहालले पनि निकटका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । उनले खासगरी पूर्व माओवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आफूलाई कुनै संकोच नभएको बताएका थिए । त्यसपछि साँझ उनले निकटका नेताहरूसँग सामान्य छलफल गरे ।

‘पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रसंग उठिरहेको छ । यसमा मलाई समस्या छैन । मलाई अध्यक्ष हुनुपर्ने मोह छैन’, दाहालले बैठकमा भनेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीका अनुसार दाहालले पदभन्दा गणतन्त्र र पार्टी आवश्यक भएकाले आवश्यक परे त्याग गर्न तयार हुने बताएका थिए । साँझको छलफलमा यो विषयले पनि प्राथमिकता पाएको थियो ।

पछिल्लो समय बहुमतको घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री ओली भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले दिएको म्यान्डेट कार्यान्वयन गर्छु भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो विषय पनि सचिवालय बैठकमा नभएर स्थायी समिति बैठकबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने दाहाललगायतको नेताको भनाइ छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान दोहोर्‍याए । बैठकमा ओली उपस्थित नभएर पार्टीकै अपमान गरेको भन्दै दाहालले दुवै प्रस्तावलाई छलफलको अजेन्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकले भने मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे भन्ने अजेन्डा तय गर्‍यो ।

सोही अजेन्डामा टेकेर स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई दाहालको १९ पाने प्रस्ताव र ओलीको ३८ पाने जवाफ अध्ययनका लागि भन्दै वितरण गरिएको थियो । त्यसलगत्तै केही नेताले बहुमतले भन्दा पनि सहमतिको आधारमा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बैठकमा ओलीको पत्र आएपछि उनको नैतिक उपस्थिति भएको बताएका छन् । ‘पत्र पठाएपछि ओलीको नैतिक उपस्थिति रहेको छ, यस्ता विषयलाई पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्दैन, पार्टीले निर्णय गर्छ, नेकपाको स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्थापित विधि, प्रणाली, पद्धतिअनुसार छलफल गर्ने र निक्र्योल गर्ने काम गर्छ’, उनले भने ।

बैठकमा शंकर पोखरेलले दुवै अध्यक्षको प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्दा राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै टोपबहादुर रायमाझीले तत्काल समस्या समाधान गर्न कुलिड पिरियड आवश्यक भएकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सार्नुपर्ने र स्थायी कमिटीको बैठक पनि केही दिन पछि सार्नुपर्ने बताएका थिए ।

हरिबोल गजुरेललगायतका केही नेताले सहमतिकै आधारमा पार्टी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव अध्ययन गर्न सदस्यहरूलाई सात दिन समय दिइएको बताए । अब स्थायी कमिटीको बैठक मंसिर २८ गते बस्ने उनले जानकारी दिए ।

कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा दाहालले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसको जबाफी प्रस्ताव ओलीले मंसिर १३ गते ल्याएका हुन् । ओलीले दाहालको प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नसक्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दुवै अध्यक्षको प्रस्तावबारे कुनै अजेन्डा नबनेको बताए । ‘उहाँहरूको प्रस्तावबारे कुनै अजेन्डा बनेन । ती प्रस्ताव खारेज भए सरह हो । पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे भन्ने अजेन्डा बनाइएको छ’, उनले भने ।

बैठकमा ओलीको पत्र
ओलीले बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै पत्र पठाएका थिए । पार्टी विधानको व्यवस्था, कार्यदलको सुझावमा आधारित स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय र पार्टीमा स्थापित परम्पराका विपरीत कात्तिक २८ गते अध्यक्ष दाहालले ‘प्रस्ताव’ का नाममा आफूविरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गरेको उनको पत्रमा उल्लेख छ । उक्त पत्र बैठकको सुरुमै सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पढेर सुनाएका थिए ।

‘पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रूपान्तरित गरेको र पार्टी विधानमात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानुन समेत आकर्षित हुने प्रकृतिका संगीन फौजदारी आक्षेपहरूसमेत लगाइएको उक्त अभियोगपत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु ।

पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निःसर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ’, ओलीको पत्रमा उल्लेख छ, ‘एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिडविरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्तावसहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानुपर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु ।’

ओलीले स्थायी कमिटीले उचित निर्णय लिने र सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने अपेक्षा पनि राखेका छन् । ‘मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ । गत भदौ २६ गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनुभएको थियो । आशा छ, कमरेडहरूले यसपटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै सिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनुहुनेछ’, ओलीले भनेका छन् ।

शर्माको छुट्टै प्रस्ताव
स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सडकमा राजावादी सल्बलाएको भन्दै बैठकमा जरुरी महत्वको विशेष प्रस्ताव राखेका छन् । सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को नाम बदलेर ‘नेपाल’ मात्र राख्ने निर्णय गरेबाट गणतन्त्रविरोधीहरू उत्साहित भएको भन्दै उनले त्यसबारे छलफल गर्न विशेष प्रस्ताव राखेका हुन् । सरकारले गणतन्त्रविरोधी क्रियाकलापको रक्षा गरेको उनको आरोप थियो ।

थापाको सक्रियता
स्थायी कमिटी बैठकअघि रामबहादुर थापाले पूर्व माओवादी समूहका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल र मणि थापासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा थापाले पार्टी विभाजन हुन नदिन मध्यमार्गी भूमिकामा जानुपर्ने बताएका थिए । ‘विभाजन होइन एकता हो, यसलाई सम्याएर सुल्झाएर लैजानुपर्छ’, थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।