सिडिओको सरुवा गराउने क्रसर व्यवसायी

काठमाडौं । दुई महिनाअघि स्थानीय प्रशासनले मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूसँगै संगठित भएका नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाललाई सरुवा गर्नेे चेतावनी दिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितले त अझ ढकालतर्फ औँला ठड्याउँदै कडा धम्की नै दिए, ‘योभन्दा पहिला पनि हामीले एक जना सिडिओलाई टिन ठटाएर जिल्लाबाट लखेटेका थियौँ, तपाईं पनि याद राख्नुहोला ।’ हुन पनि जिल्लाका प्रायः सबै जनप्रतिनिधि सिडिओ ढकालको सरुवा गराउन लागिपरेका छन् । तर, गृह मन्त्रालयले ढकाललाई साथ दिएका कारण अहिलेसम्म सरुवा गर्न सकेका छैनन्, शीतयुद्ध भने कायमै छ ।

– अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि तनहुँका तत्कालीन सिडिओ बद्रीनाथ अधिकारीलाई व्यवसायीहरूकै पहलमा सरुवा गरियो । गत ५ चैतमा तनहुँ पठाइएका उनलाई चार महिना नबित्दै सरुवा गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले गत ६ साउनमा अधिकारीलाई तनहुँबाट राष्ट्रपति कार्यालय सरुवा गरेको थियो । दुई दिनअघि मात्रै सिडिओ अधिकारीले नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्न स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । यसबाट झस्किएका क्रसर उद्योगीहरूको सेटिङमा गृह मन्त्रालयले उनलाई तत्काल सरुवा गरेको थियो ।

– लमजुङका तत्कालीन सिडिओ डा. डिजन भट्टराईले २८ कात्तिक ०७६ मा बेसीसहरस्थित ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय किनारमै सञ्चालित लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सन र नजिकको त्रिवेणी रोडा ढुंगा एन्ड ब्लक उद्योग बन्द गराएका थिए ।

मापदण्डविपरीत चलिरहेका यी उद्योगमध्ये लमजुङ क्रसर ०७१ देखि र त्रिवेणी ०७३ देखि नवीकरण पनि भएका थिएनन् । १७ मंसिर ०७६ मा भट्टराईको अध्यागमन विभागमा सरुवा भयो ।
उनको सरुवा भएको एक साता नबित्दै २३ मंसिरमा स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासनले बन्द गराएका दुवै उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बन्द उद्योग खुलाएपछि उद्योगीहरूले भट्टराईलाई फोनमा दम्भ देखाउँदै जिस्क्याए । ‘अध्यागमनमा त क्रसर उद्योग छैनन् होला, के बन्द गराउनुहुन्छ ?’ स्रोतका अनुसार व्यवसायीले भट्टराईसँग फोनमा भनेका थिए ।

– गैरकानुनी रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका नवलपरासीका क्रसर व्यवसायीले त राजनीतिक शक्तिको आडमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) को सरुवा नै गराएको इतिहास छ । तत्कालीन एलडिओ युवराज कट्टेलले केही क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा उत्खनन गरेको नदीजन्य वस्तु जफत गरेर जरिवाना गराउन खोजेका थिए । चोरमारामा रहेको न्यु मनकामना क्रसर उद्योगले बुझाउनुपर्ने झन्डै दुई करोड राजस्व नतिरेसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेकै दिन ३० असार ०७४ मा उनलाई व्यवसायीहरूको पहलमा सरुवा गरिएको थियो ।

– मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका– १ मा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका दुई र सञ्चालन हुने तयारीमा रहेका तीन क्रसर उद्योग हटाउन माग गर्दै स्थानीयले एक वर्षसम्म आन्दोलन गरे । महिनौँसम्म रिले अनशनमा पनि बसे । संघीय सांसद घनश्याम खतिवडादेखि उर्लाबारी नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनीधिले स्थानीयसँगै आन्दोलनमा बसेर अवैध क्रसर हटाउने प्रतिबद्धता गरे, तर हटाइएनन् ।

त्यसपछि स्थानीय उच्च अदालत पुगे । अदालतले मापदण्ड पूरा गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिनू भनेर आदेश पनि गर्‍यो, तर न्यायालयको आदेश पनि कार्यान्वयन भएन । राजनीतिक र प्रशासनिक आडमा राज्यभन्दा बलिया बनेका क्रसर उद्यमीले अहिले पनि मनलाग्दी प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेका छन् ।

– मापदण्डअनुसार सडकछेउमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । तर, झापाको बिर्तामोड– ६ स्थित बुट्टाबारीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ, कञ्चनजंघा क्रसर उद्योग । स्थानीय कांग्रेस नेता केदार गिरी त्यसका सञ्चालक हुन् ।

उनी कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ झापाका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । वर्षौँदेखि मापदण्डविपरीत चलिरहेको यो उद्योग हटाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले पटक–पटक ताकेता पनि गरेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकसँगको राम्रै हिमचिमका कारणले गिरी कसैलाई टेर्दैनन् । ०७२ यता उनले क्रसर नवीकरण पनि गरेका छैनन् ।

– धनुषाका प्रदेश सभा सांसद किशोरी साह त दर्ता नै नगरी क्रसर उद्योग चलाउने तयारीमा छन् । कमला निर्माण सेवाका सञ्चालक उनले मिथिला नगरपालिका– ३ हरिहरपुरमा धमाधम क्रसर उद्योगको भौतिक संरचना तयार गर्दै छन् । जब कि उनको उद्योग दर्ता समेत भएको छैन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरका अनुसार दर्ताका लागि फाइल मात्रै जम्मा भएको छ, उद्योग दर्ता भइसकेको छैन । दर्ता नगरीकनै साहले बालुवा–गिटी उत्खनन गरेर बिक्रीसमेत गर्न थालिसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

०००

राजनीतिक आडमा प्राकृतिक स्रोत दोहनमा सक्रिय क्रसर उद्यमी देशको नियम–कानुनभन्दा माथि र राज्यभन्दा जब्बर बनेका छन् भन्ने यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी गर्दै उनीहरूलाई संरक्षण गर्न थालेपछि राज्य संयन्त्र निरीह बनिरहेका छन् ।

यतिवेला अधिकांश जिल्लामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सिडिओबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । जनप्रतिनिधिहरूकै संरक्षणमा गैरकानुनी रूपमा क्रसर तथा खानी उद्योग चलिरहेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले गत २५ कात्तिकमा दर्ता नभएका र मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले ७७ जिल्लामै सिडिओको नेतृत्वमा अनुगमन भइरहेको छ, जुन राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूलाई फिटिक्कै मन परेको छैन ।

गृह मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनमा देशभरका आधाभन्दा धेरै क्रसर, गिटी तथा बालुवाखानी उद्योग मादपण्डविपरीत तथा दर्ता नगरी सञ्चालनमा छन् । गृहमा अहिलेसम्म ३९ जिल्लाको विवरण आइपुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘अहिलेसम्म विवरण प्राप्त भएका जिल्लामा एक सय एक क्रसर दर्ता नगरीकनै सञ्चालन भइरहेका रहेछन् । ती सबै बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ,’ उनले भने ।

सबैभन्दा धेरै ललितपुर, रौतहट, रुपन्देही र सर्लाहीमा दर्ताविना नै क्रसर सञ्चालनमा छन् । ललितपुरमा ३२, रौतहटमा १४, रुपन्देहीमा १३ र सर्लाहीमा १० वटा क्रसर स्थानीय तहकै मिलेमतोमा अवैध ढंगले सञ्चालन गरिरहेको विवरण गृहमा आएको छ । दर्ता भएर सञ्चालन भएका क्रसर तथा खानीले समेत मापदण्ड पालना नगरेको रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । गृहले फेरि एकपटक सबै सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी क्रसर, बालुवा खानी, ढुंगाखानीका नाममा भइरहेका दोहन रोक्न रणनीति बनाउने तयारी गरेको छ ।

गृह प्रवक्ता बुढाका अनुसार स्थानीय तहबाटै अवैध क्रसरहरू सञ्चालनमा सहजीकरणको काम भइरहेको रिपोर्टिङ मन्त्रालयमा भएको छ । ‘अहिले दर्तादेखि सञ्चालनको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई छ,’ उनले भने, ‘दर्ता नै नगरी सञ्चालन गर्न दिने, नवीकरण नभएकालाई पनि निर्वाध चल्ने दिइएको स्थिति छ भन्दै रिपोर्टिङ भएको छ ।’

गैरकानुनी कामलाई संरक्षण गरेर गुन्डागर्दीलाई बढाउने र राजनीतिलाई बदनाम गराउने काम गरेको रिपोर्टिङ पनि मन्त्रालयमा भएको छ । ‘कतिपय स्थानीय तहले अवैध उद्योगलाई पनि वैध बनाउने, नियमविपरीत नवीकरण गरिदिनेजस्ता कामहरू पनि गरेका छन् । अवैध क्रसरले गुन्डागर्दी बढाउनुका साथै राजनीतिलाई बदनाम गराएको रिपोर्टिङ मन्त्रालयमा भएको छ । अहिले हामी यसमा सुधारका लागि काम गरिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता बुुढाले भने ।

नुवाकोटका स्थानीय तहले भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माणको नाममा दर्ता प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरे पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिइरहेका थिए । पुनर्निर्माण कार्य सकिएपछि उनीहरूले विभिन्न विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न भन्दै उद्योगहरूलाई निरन्तरता दिएका थिए । जिल्लामा दशवटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा नै परेको थियो ।

०७५ मा सर्वोच्चले त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको थिएन । गत असोजको पहिलो साता सिडिओ ढकालको निर्देशनमा पाँच क्रसर उद्योग सिल गरिए, जसले तादी र त्रिशूली नदीमा भइरहेको अवैध दोहोन रोकियो । तर, आफैले संरक्षण गरेका उद्योग बन्द गराएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई मन परेको छैन । पालिकाहरूका प्रमुखदेखि सांसदसम्म बन्द गरिएका उद्योग खुलाउने प्रयासमा छन् ।

प्रशासनले उद्योग सिल गरेलगत्तै जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा स्थानीय तहका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको सहभागितामा ‘नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा उपयोग’ शीर्षकमा छलफल गरियो । जहाँ सिडिओ ढकाललाई समेत अतिथिको रूपमा बोलाएर जनप्रतिनिधिहरूले सरुवा गर्ने धम्की नै दिए । स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको आरोप थियो ।

‘योभन्दा पहिला पनि हामीले एकजना सिडिओलाई टिन ठटाएर लखेटेका थियौँ, तपाईं पनि याद राख्नुहोला । हामीले विकासका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका हौँ, हाम्रो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार तपाईंलाई छैन,’ विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितको धम्कीपूर्ण भाषा थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश सांसद तथा नेकपा जिल्ला अध्यक्ष हीरानाथ खतिवडाले त कुतर्क नै गरेका थिए । ‘अदालतले नुवाकोटका क्रसर उद्योग बन्द गर्नु पो भनेको छ, तपाईं (सिडिओ ढकाल) ले नै गर्नु भनेर त भनेको छैन नि । अनि, कसरी तपाईंले नै बन्द गर्नुभयो ?’ उनको भनाइ थियो । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले ‘तपाईंले नै चलाए हुने हो स्थानीय तह, हामी राजीनामा दिएर जाऊँ ?’ भन्दै सिडिओ ढकाललाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे ।

कार्यक्रममा सिडिओ ढकालले आफूले कानुन कार्यान्वयन मात्रै गराएको बताएका थिए । ‘मैले कानुन र मापदण्ड नै कार्यान्वयन गराएको हुँ । तपाईंहरूले नियम–कानुन संशोधन गरेर ल्याउनुभयो भने त्यही पालना गर्छु,’ उनको भनाइ थियो । बैठकले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योग सञ्चालन गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, सिल गरिएका उद्योगहरू अहिलेसम्म सञ्चालन भने गरिएका छैनन् ।

प्रशासनले लिखु गाउँपालिका–४ स्थित क्षेत्रपाल क्रसर उद्योग प्रा.लि, तादी गाउँपालिका– १ स्थित सूर्यकुण्ड रोडा–ढुंगा उद्योग प्रा.लि, वडानम्बर ३ मा रहेको दुप्चेश्वर रोडा–ढुंगा क्रसर उद्योग प्रा.लि., पञ्चकन्या गाउँपालिका– २ स्थित नेसनल लाइभ एन्ड स्टोन कम्पनी प्रा.लि. र विदुर नगरपालिका– ५ मा रहेको बर्ड स्टोन क्रसर उद्योग प्रा.लि. सिल गरेको हो ।

यीमध्ये तीनवटा दर्ता नगरीकनै र दुईवटा मापदण्डविपरीत सञ्चालित थिए । सिडिओ ढकालका अनुसार मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि आठ उद्योग पहिले नै बन्द भएका थिए । अब जिल्लामा लिखु खोलामा र ककनीको सिस्नेरीमा गरी दुईवटा क्रसर उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगको पनि कागजात मगाएर अध्ययन भइरहेको ढकालले बताए ।

प्रदेश सभा सांसद खतिवडाले जिल्लामा अर्बौको विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा मापदण्डका नाममा क्रसर उद्योग बन्द गरेर विकास निर्माणविरोधी कदम चालिएको बताए । ‘जिल्लामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अर्बौँको विकास निर्माणका कामहरू गरिरहेका छन् । तर, निर्माण सामग्री अभावमा अहिले सबै अलपत्र परेका छन् । अब बन्द क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उता लमजुङमा तत्कालीन सिडिओ डा. डिजन भट्टराईले गैरकानुनी रूपमा चलेको भन्दै गत वर्षको २८ कात्तिकमा बन्द गराएका क्रसर उद्योग स्थानीय तहले फेरि सञ्चालन गराएको छ । मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय किनारमै सञ्चालित लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सन र नजिकको त्रिवेणी रोडा ढुंगा एन्ड ब्लक उद्योग प्रशासनले बन्द गराएको थियो ।

यी उद्योग लामो समयदेखि नवीकरण पनि थिएनन् । १७ मंसिर ०७६ मा भट्टराईको अध्यागमन विभागमा सरुवा भएलगत्रै २३ मंसिरमा बसेको बेसीसहर नगर कार्यपालिकाको बैठकले प्रशासनद्वारा बन्द गराइएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योगले निकाल्ने गिटी–बालुवा सीधै विद्युत्को जलाशयमा मिसिने भएकाले आयोजनालाई असर परिरहेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । केही टाढा रहेको त्रिवेणी रोडा–ढुंगा उद्योग समेत अहिले जलाशय किनारमै सारेर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

बेसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले आगामी असार मसान्तसम्म मापदण्ड पुर्‍याएर नवीकरण गर्ने गरी उद्योग खोल्न दिने निर्णय भएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले उद्योगहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्न जानकारी गराइएको र पूरा नगर्ने उद्योग बन्द गरिने बताए ।

सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग र खोला–किनारबाट पाँच किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट एक किलोमिटर दूरीमा हुनुपर्छ । त्यस्तै, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक–सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनबाट दुई किलोमिटर दूरीमा हुनुपर्छ । तर, अधिकांश जिल्लामा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचका आधारमा मापदण्ड मिचेर उद्योग चलिरहेका छन् ।

मोरङको उर्लाबारीमा सञ्चालित पूर्वेली क्रसर उद्योग बक्राहा खोलाकै धारमा र पञ्चेश्वर क्रसर उद्योग मानवबस्तीकै बीचमा छ । पूर्वेली क्रसर शारदा माध्यमिक विद्यालय र गुम्बाको पनि छेउमै छ । लेटाङको ओमश्री क्रसर उद्योग एन्ड सप्लायर्स राष्ट्रिय वन क्षेत्र, बस्ती र खोलामा सञ्चालन छ ।

केराबारी गाउँपालिकाअन्तर्गतको खदम खोलामा सञ्चालित महादेव क्रसर उद्योग, कृष्ण क्रसर उद्योग र ओम क्रसर उद्योग पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन् । सुन्दहरैँचा, उर्लाबारी, पथरी–शनिश्चरे, लेटाङ र बेलबारी नगरपालिका अनि केराबारी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका खोलामा सञ्चालित क्रसर उद्योग पनि मापदण्डविपरीत चलिरहेका छन् ।

उर्लाबारी नगरपालिका– १ मा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका दुई र थप सञ्चालन हुन लागेका तीन क्रसर उद्योग हटाउन माग गर्दै स्थानीयले एक वर्षसम्म आन्दोलन गरे । महिनौँसम्म रिले अनशनमा पनि बसे ।

संघीय सांसद घनश्याम खतिवडादेखि उर्लाबारी नगर प्रमुख र उपप्रमुख सबैले स्थानीयसँगै आन्दोलनमा बसेर अवैध क्रसर हटाउने प्रतिबद्धता गरे, तैपनि हटेनन् । क्रसर उद्योग हटाउन माग गर्दै स्थानीय उच्च अदालत पुगे । अदालतले मापदण्ड पूरा गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिनू भनेर आदेश गर्‍यो, तर कार्यान्वयन भएन । राजनीतिक र प्रशासनिक आडका कारण राज्यभन्दा बलिया बनेको स्थानीय बताउँछन् ।

जिल्ला घरेलु कार्यालय मोरङका अनुसार जिल्लामा २१ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये २० वटा सञ्चालनमा छन् । तर, जिल्ला प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले गठन गरेको छानबिन समितिको ०७५–७६ को अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार आधाभन्दा बढी अवैध रूपले सञ्चालनमा छन् । स्थापना हुनुअघि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्ने भए पनि आधारभूत मापदण्ड पनि क्रसर उद्योगले पूरा नगरेको पाइएको छ । बरु जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा चलिरहेका छन् ।

मोरङका निमित्त सिडिओ ध्रुवबहादुर खड्काले गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार मोरङमा सञ्चालन भइरहेका २० वटै क्रसर उद्योगको विवरण जानकारी गराइसकेको बताए । अब मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसरलाई चाँडै कारबाही गर्न लागेको उनले बताए ।

केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्की, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ, वडा नम्बर ८ का जंग भुजेल र वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष मनोज खड्काले क्रसर उद्योगलाई वर्षौँदेखि संरक्षण दिँदै आएको स्थानीय बताउँछन् ।

यसैगरी उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागो, लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख शंकर राईलगायतले पनि आफ्नो पालिकामा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई संरक्षण दिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । केही वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले पनि कसैले ट्र्याक्टर त कसैले टिपर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

यता, मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको अढाई बर्षअघिको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ०७५ असारमा ०७६ साउन मसान्तभित्र क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड पूरा हुने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यहीबीचमा संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७६ असारमा मापदण्डविपरीतका क्रसर एक वर्षभित्र मापदण्ड पूरा हुने स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त समन्वय अधिकारी भीमलाल महर्जनले बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला अनुगमन समितिलाई क्रसर स्थानान्तरणका लागि भनिए पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदा अप्ठ्यारो भएका कारण निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

संघीय सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहहरूले ती उद्योगलाई आधार मानेर नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का आह्वान गर्ने गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई आधार मानेर क्रसर उद्योगलाई कडाइ गरेपछि स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गर्न दिन माग गरिरहेको समन्वय समितिका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले बताए । मकवानपुरमा हाल ३२ वटा क्रसर र ७० वटा बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा क्रसर तथा खानीको अनुगमनको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिलाई नै दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष अनुगमन समितिको प्रमुख हुन्छन् । अवैध क्रसरहरू राजनीतिक व्यक्तिहरूबाटै सञ्चालनमा रहेको र जिसस प्रमुखसमेत राजनीतिक व्यक्ति नै हुने भएकाले प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा बेथिति बढेको हो ।

विगतमा सिडिओको नेतृत्वमा अनुगमन समिति हुँदा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय सिडिओलाई समितिको सदस्यमा सीमित गरिएको छ । दर्जनौँ स्थानीय तहमा ठेकेदार तथा क्रसर सञ्चालकहरू नै स्थानीय तहका प्रमुख छन् । कतिपयले अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरेका छन् । क्रसर तथा नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा मुख्यगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा चलखेल हुने गरेको छ । मापदण्डविपरीत उद्योग पनि दबाबका भरमा मूल्यांकन पास हुने गरेको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा सामान्यतया श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका सीमा र सर्तभित्र रही मेसिन पनि प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । मिलेमतोमा मेसिन प्रयोग गर्न दिई चलखेल हुने गरेको छ ।

मेसिन प्रयोग गर्दा सिडिओको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । कतिपय सिडिओले अनुमति नदिने भएकाले स्थानीय तह र सिडिओबीच टकराब समेत हुँदै आएको छ ।