ओलीका विकल्प : पद त्याग कि विभाजन

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ । विवाद समाधानको उपाय खोज्न स्थायी कमिटी सात दिनका लागि स्थगित गरे पनि शनिबार साँझसम्म सहमतिको कुनै बाटो निस्केको छैन ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - बरु प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष आ–आफ्नो तयारी र रणनीति बनाउन सक्रिय छन् । पार्टी विवाद समाधानभन्दा एकअर्कालाई गलाउने र आफ्नो पक्षमा नेताहरूलाई ल्याउनमै दुवै पक्षले जोडबल लगाउँदै आएका छन् । दुवै अध्यक्ष परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन लागिपर्दा आन्तरिक विवाद समाधान होइन, थप गहिरिन पुगेको छ ।

पार्टी कमिटीहरूमा अल्पमतमा परेपछि स्थायी कमिटी बैठकमै सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री ओली आइतबारको बैठकमा सहभागी हुनेमा अझै निश्चित हुन सकेको छैन । तर अर्का अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरू भने अब ओलीलाई बैठकका लागि नकुर्ने रणनीतिमा पुगेका छन् ।

दुवै अध्यक्षले सचिवालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गराउँदै निर्णयमा पुग्ने उनीहरूको तयारी छ । पार्टी कमिटीहरूमा संख्यात्मक रूपमा कमजोर देखिएका ओली र उनीनिकट नेताहरू भने दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन फिर्ता लिएर भदौ २६ कै निर्णयमा फर्कनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाको थप व्याख्या गर्ने, नेता माधवकुमार नेपाललाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक बनाएर तत्कालका लागि विवाद थामथुम बनाउने ओली पक्षले चाहेको थियो । तर दाहाल र नेपाल दुवैले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् र स्थायी कमिटी बैठकबाटै समस्याको समाधानमा पुग्नुपर्ने अडानमा अहिलेसम्म कायमै छन् ।

दाहाल र नेपाल स्थायी कमिटीबाटै अघि बढ्ने रणनीतिमा पुगेपछि ओलीले उनीहरूनिकट केही स्थायी कमिटी सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ । सचिवालयमा अल्पमतमा परेका ओलीले आफूविरुद्ध स्थायी कमिटीमा बहुमत जुट्न नदिन केही नेतालाई मध्यमार्गी भूमिका निर्वाहका लागि गरेको पहल पनि असफल भएको एक नेताको दाबी छ ।

आफ्ना कुनै पनि प्रयास विफल भएपछि ओली दाहाल–नेपाललाई फुटाउने प्रयासस्वरूप अर्का अध्यक्ष दाहाललाई बालुवाटार बोलाएर मिलेरअघि बढ्ने प्रस्ताव राखेको इतर पक्षको विश्लेषण छ । पटक पटक ओलीबाट धोका पाइसकेको सुनाउँदै दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँ (ओली) बाट दाहाल र नेपालबीच अविश्वास बढाउन सकिन्छ कि भनेर धेरै प्रयास भए पनि त्यो सफल हुँदैन ।’

विधि र प्रक्रियाबाट छाडेर नेताहरूले सहमति गरे उहाँहरू आफैं सकिने बताउँदै पार्टीभित्र उठेका गम्भीर विषयहरूलाई बैठकबाट समाधान खोज्नुपर्ने ओलीइतरको बुझाइ छ । बाहिरबाट खोजिने समाधानले खिल पल्टेको घाउ जस्तो बल्झिरहने बताउँदै ती नेताले भने, ‘त्यो समाधान होइन र हुँदैन ।’

व्यक्तिले होइन विधि, प्रक्रिया र पार्टी निकायबाट विषयको छिनोफानो गर्नुपर्ने तर्क गर्दै ती नेताले थपे, ‘यसपटक त्यही हुन्छ ।’ के हुन्छ त नेकपा स्थायी कमिटीमा ? अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले कानेखुसी र मौखिक रूपमा नभएर हाताहाती, लिखित र विधिसम्मत निर्णय हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको भूमिकामा धेरै कुरा निर्धारण हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।

पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीकै पक्षमा निर्णय गरे पनि उनैले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको इतर पक्षको बुझाइ छ । पार्टी बैठकमा सहभागी हुने र सहमतिका लागि ओलीले नै सम्मानपूर्वक प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै नेता नेपालनिकट एक सदस्यले भने, ‘जसका कारण समस्या भएको हो, उसैले समाधान दिनुपर्‍यो । उसले समाधान दिएन भने पार्टीले निर्णय दिन्छ, त्यसलाई मानेर हिँड्नुपर्छ। अर्को विकल्प छैन ।’

कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिलेसम्मका आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन अध्यक्ष ओलीकै प्रस्तावअनुसार ओली र दाहाल दुवैलाई बैठकले जिम्मेवारीविहीन पनि गर्न सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ । ‘पार्टी एकतालाई जोगाउन उहाँ (ओली) ले पदत्याग गर्न तयार होऔं भन्नु भएको छ । अर्का अध्यक्षले पनि आन्दोलन र उपलब्धिलाई जोगाउन पद त्याग गर्न तयार हुनुपर्ने स्प्रिटअनुसारकै निर्णय बैठकले गर्न सक्छ,’ ती नेताले भने ।

सहमतिका लागि ओली लचिलो देखिनुको साटो बरु पार्टी कमिटीले कुनै अप्रत्यासित निर्णय गरे त्यसलाई अस्वीकार गर्ने रणनीतिमा रहेको स्रोतको दाबी छ । अरू आफूइतरका पक्षलाई विभिन्न बहानामा तर्साउने पार्टी बैठकमै सहभागी नहुने र सहमतिबाटै महाधिवेशनसम्म जाने कुरालाई समातेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको इतर पक्षको बुझाइ छ ।

मैले देखेको, जाने, बुझे र म मात्र ठीक भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिलाई अपनाउने देश र पार्टीमा लागु नहुने तर्क गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘विधि र प्रक्रियालाई मान्नुपर्‍यो। अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद उहाँ (ओली) ले रोजेर छाड्नु पर्छ । नत्र पार्टीले निर्णय लिन्छ ।’

त्यस्तो अवस्थामा स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीले ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय लिनेछ । पार्टी कमिटीको निर्णयलाई जोसुकै नेताले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै ओलीइतर स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला उहाँको सहज रूपमा एक पद त्याग गर्ने कि पार्टी कारबाही सहेर दुवै पद गुमाउँदै अर्को बाटो समाउने भन्ने विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ ।’

त्यस्तो परिस्थितिमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली चुपचाप निर्णय स्वीकार गर्लान् त ? दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरू पनि त्यसमा ढुक्क छैनन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा पर्दा समेत पद नछाडेको दृष्टान्त सुनाउँदै दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘जसले समर्थन गरेको हो, उसले छाडिसक्दा ओलीले त्यतिबेला देखाएको बालहठ हामीले बिर्सेका छैनौं, त्यसैअनुसारको तयारीमा छौं ।’

ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता गर्न पार्टी निर्णय हुँदा संविधानको धारा ८५ लाई टेकेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । तर धारा ८५ को व्यवस्थाअनुसार संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्दै ती नेताले भने, ‘पार्टी निर्णयविपरीत संसद् विघटन र मध्यावधिमा जाने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन । त्यसो गरिए प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुन्छ । दोस्रो संविधानको उक्त व्यवस्था बहुमत, मिलिजुली वा संसद्को ठूलो दलले पनि सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने हाे । संसद् भंग गर्ने अधिकार र बाटो छैन ।’

उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याउने र पार्टी विभाजन गर्ने दोस्रो विकल्प ओलीसँग हुनेछ । विगतमा पनि ओलीले दल विभाजनलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइसकेकाले फेरि पनि त्यसलाई ब्युँताउन सक्ने विश्लेषण छ ।

त्यसका लागि नै संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरिरहेको हुन सक्ने भन्दै पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा सरकारमा टिकिरहन्छु भन्ने लागेको हुन सक्ने आँकलन गर्दै ती नेताले भने, ‘त्यो मुलुक र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि निकै ठूलो धोका हुन्छ ।’ दाहाल नेपाल पक्षीय नेताहरू पनि संघीय संसद्को बैठक बोलाउनैपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएर अध्यादेशसहितका अन्य निर्णय लिनबाट ओलीलाई अप्ठेरोमा पारेर निर्णयमा पुग्ने रणनीतिमा छन् ।

त्यस विषयमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि कुरा गरेको जानकारी दिँदै भने, ‘एक साताअघि भएको भेटमा राष्ट्रपतिले सरकारबाट आउने अध्यादेश, मध्यावधि निर्वाचन वा अरू कुनै निर्णयलाई आफूले रोक्न नसक्ने भन्दै पार्टीभित्रको विवाद आपसी समझदारीमा सुल्झाएर अघि बढ्न दाहाललाई भन्नु भयो भन्ने जानकारी पाएको छु ।’

आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको ओली पक्षले पार्टीभित्र उत्पन्न भएको विवाद दुई दल एकीकरण भएको बेलाकै स्प्रिटमा टुंगो लाग्ने एक नेताको दाबी छ । ‘महाधिवेशनअघि संख्याको कुराको कुनै अर्थ छैन,’ निकट नेताले भने, ‘आफ्नो पक्षमा संख्या पुगेपछि निर्णय गर्दै जाने कुरा ठीक होइन । एकताका बेला गरिएको सहमतिका आधारमा मात्र पार्टी एकता अघि बढ्छ ।’

कुन व्यक्तिलाई के हुन मन लाग्छ, अर्कोले त्यहीत्यही छाड्दै जानुपर्ने पार्टी विधि र विधानभित्र नपर्ने भन्दै ती नेताले भने, ‘प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) लाई अहिले प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो ओली त्यही छाड्नुपर्ने, माधव कमरेड (माधवकुमार नेपाल) पार्टी अध्यक्ष हुने रहर जाग्यो ओलीले त्यही त्याग गर्नुपर्ने त पार्टी निर्णय कसरी हुन्छ ? त्यसका प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । प्रक्रियामा जाऔं भन्दा नमान्ने त्याग गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा मान्य हुँदैन ।’