कानून कार्यान्वयनमा न्यायालय सक्षम र चनाखो हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजको चेतनास्तर, मूल्य, र मान्यताका आधारमा नयाँ परिवेशअनुसार कानूनहरु परिवर्तन हुँदै जाने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा न्यायालय सक्षम र चनाखो रहनुपर्ने बताएका छन् । रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन तथा सरकारी वकिलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै आज प्रधानमन्त्री ओलीले समाज र चेतनाको स्तरमा आउने परिवर्तनअनुसार विद्यमान कानून र नियममा परिवर्तन हुने क्रम चल्दै आएको पनि बताए।

उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ ऐन निर्माण, विद्यमान ऐन संशोधन, नयाँ नियमावली र कार्यविधि जारी हुने क्रमवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र बहस–पैरवीको प्रभावकारिताले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औँ वार्षिकोत्सवसमेत मनाइएको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहने सरकारी वकिलहरुको व्यावसायिकता, क्रियाशीलता र क्षमता विकासले फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी हुने बताए । उनले जनताको अपेक्षानुकूल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध भएको स्पष्ट गरे।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधार भएमा जनताले न्याय र शान्ति पाउने बताए भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले अभियोजनमा सुधार गरी फौजदारी न्यायलाई प्रभावकारी बनाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सोचलाई सफल बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाए।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले तीनदिने सम्मेलनमा ‘अभियोजनमा सुधार, फौजदारी न्यायको आधार भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यपत्र र छलफल हुने जानकारी दिए । प्रत्यक्ष र भर्चुअलरुपमा गरिने सम्मेलनमा ३९४ सरकारी वकिल र ७० जना सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ ।

भट्टराईलाई वर्ष पुरस्कार

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुई वर्षअघि स्थापना गरेको ‘वर्ष सरकारी वकिल’ पुरस्कार यस वर्ष सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलाई प्रदान गरे। कार्यक्रममा विभिन्न १० सरकारी वकिल र कर्मचारीलाई उत्कृष्ट पुरस्कार दिइने घोषणा गरियो ।

कूल रु ७३ करोड, ६९ लाख ३५ हजार मा ठेक्का सम्झौता भएको सो भवन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजनाअन्तर्गत तोकिएको समयमै बनाइएको हो । समारोहमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलाई नयाँ भवनको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । कूल ३६०९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा बनेको उक्त भवनको निर्माण व्यवसायी शर्मा÷समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएकोे थियो । पुनःनिर्मित भवनमा आठ तल्ला, १७२ कोठा, वेसमेन्ट, तीन वटा अडिटोरियम हल रहेका छन् । सो भवनको २०७५ असोज २४ मा शिलान्यास भएको थियो ।