कोरोना खोप तीन चरणमा ल्याउने तयारी, भण्डारण क्षमता कमी, बजेट अभाव

दुईवटा प्रदेशमा सामान्य चिस्यान पनि छैन

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी सुरु गरेको भए पनि भण्डारण क्षमता मात्रै होइन, बजेट पनि अभाव देखिएको छ । सबै देशवासीका लागि खोप ल्याउन ४८ अर्ब लाग्ने भए पनि अहिलेसम्म कोषमा २० करोड मात्रै जम्मा भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - कोरोना खोप तीन चरणमा ल्याउने तयारी छ । पहिलो चरणमा तीन प्रतिशत नागरिकलाई लगाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, यही खोप पनि सामान्य चिस्यानमा राख्ने भण्डारण क्षमता छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सामान्य चिस्यानमा राखिने खोप (दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेड) भण्डारण क्षमतासमेत सबै प्रदेशमा छैन । प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य चिस्यानमा राखिने खोप भण्डारण क्षमता पनि नभएको देखिएको छ ।

अहिले अन्यको तुलनामा फाइजरको खोप निकै अगाडि देखिएको छ । तर, यसको भण्डारण क्षमता नेपालमा सम्भव नभएको स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन् । यो अत्यन्त चिस्यान भण्डारण क्षमता माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्नुपर्छ । तर, यो नेपालमा भण्डारण गर्ने क्षमता छैन । यसका लागि सबै तहमा सम्पूर्ण रूपले भण्डारण बनाउनुपर्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा फाइजरको खोप ल्याउन नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमका अनुसार सामान्य भण्डारणको व्यवस्थापन गर्दा दुईदेखि आठ डिग्रीसम्म र माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेडको खोप भण्डारणमा समस्या आउँदैन । ‘तर, माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेटको भण्डारण भने तत्काल सम्भव देखिएको छैन,’ डा. गौतमले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार पहिलो चरणमा तीन प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ११ हजार तीन सय ४२ जनालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइनेछ । जसमा अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति छन् । उनीहरूका लागि १८ लाख ४२ हजार नौ सय ५१ भायल खोपको सामान्य भण्डारण गर्नुपर्नेछ । तर, दुईवटा प्रदेशमा सम्भव छैन ।

खोप शाखाका अनुसार अहिले प्रदेश २ र कणालीबाहेकका प्रदेशमा दुईदेखि आठ डिग्रीसम्म र माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेटको सामान्य भण्डारण क्षमता छ । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख ६४ हजार दुई सय ६९ जनामा खोप लगाइनेछ । जसमा रोगको उच्च घातक दरका भएका ५५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिक, ४० देखि ५४ वर्षका दीर्घरोगी र दीर्घरोग भएका प्रवासी कामदार छन् ।

उनीहरूका लागि एक करोड चार लाख ४३ हजार एक सय ८५ डोज आवश्यक पर्छ । दोस्रो चरणको खोप पनि प्रदेश २ र कर्णालीमा व्यवस्थापन गरेमा भण्डारणका लागि खासै समस्या नभएको खोप शाखाले जनाएको छ । तर, तेस्रो चरणमा खोप लगाउनुपर्ने जनसंख्यालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो समूहमा ४० देखि ५४ वर्षसम्मका सबै नागरिक ९.५५ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख एक हजार एक सय चारजना छन् ।

उनीहरूका लागि ५८ लाख ६६ हजार ६ सय १३ डोज खोप चाहिन्छ । अर्को समूहमा १५ देखि ३९ वर्ष उमेरका सबै नागरिक ४२.०७ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २७ लाख ८० हजार ४८ जनाका छन् । उनीहरूका लागि दुई करोड ५८ लाख ४३ हजार आठ सय १३ डोज भ्याक्सिन आवश्यक पर्छ । तेस्रो चरणको खोप भण्डारणका लागि भने भण्डारण क्षमता अपुग रहेको छ ।

खोप ल्याउन ४८ अर्ब लाग्ने, कोषमा २० करोड मात्रै जम्मा

सरकारले खोप पाएको खण्डमा तीन चरणमा लगाउने कार्ययोजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सहुलियत मूल्यमा तीन प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ११ हजार तीन सय ४२ जनालाई लगाइनेछ । उनीहरूका लागि १८ लाख ४२ हजार नौ सय ५१ भायल ल्याउन ८९ करोड ९९ लाख ३१ हजार सात सय आठ रुपैयाँ लाग्नेछ । पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई लगाइनेछ ।

दोस्रो चरणमा जसमा रोगको उच्च घातक दरका भएका ५५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिक, ४० देखि ५४ वर्षका दीर्घरोगी र दीर्घरोग भएका प्रवासी कामदार गरी १७ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख ६४ हजार दुई सय ६९ जनालाई खोप लगाइनेछ ।

उनीहरूका लागि एक करोड चार लाख ४३ हजार एक सय ८५ डोज आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि पाँच अर्ब नौ करोड ९६ लाख १२ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ लाग्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा कोभ्याक्स सुविधा र विश्व बैंकबाट सहयोग हुनेछ भने यसमा ६ अर्ब तीन करोड २७ लाख ७५ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ लाग्नेछ ।

त्यस्तै, तेस्रो चरणका लागि पहिलो समूहमा ४० देखि ५४ वर्षसम्मका सबै नागरिक ९.५५ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख एक हजार एक सय चारजना छन् । उनीहरूका लागि ५८ लाख ६६ हजार ६ सय १३ डोज आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि सात अर्ब ९१ करोड ८५ लाख ६ हजार ३५ रुपैयाँ लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तेस्रो चरणमै अर्को समूहमा १५ देखि ३९ वर्षसम्मका ४२.०७ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २७ लाख ८० हजार ४८ जनालाई खोप लगाइनेछ । उनीहरूका लागि दुई करोड ५८ लाख ४३ हजार आठ सय १३ डोज भ्याक्सिन आवश्यक पर्छ । यसका लागि ३४ अर्ब ८८ करोड २८ लाख ८४ हजार सात सय एक रुपैयाँ लाग्नेछ ।

कोभ्याक्स सुविधामा नपरेका ५१.६२ प्रतिशत जनताका लागि खोप ल्याउन ४२ अर्ब ८० करोड १३ लाख ९० हजार सात सय ३६ रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार कोभ्याक्स सुविधामा परेका र नपरेकाका गरी सबैका लागि खोप ल्याउन नेपालले ४८ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख ६५ हजार आठ सय ८९ रुपैयाँ लक्षित खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

सरकारले कोरोना भ्याक्सिन खरिद गर्न स्थापना गरेको कोरोना कोषमा २० करोड रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ४८ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख ६५ हजार आठ सय ८९ रुपैयाँ आवश्यक छ । कोषमा रकम जम्मा नभएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी तनावमा देखिएका छन् । हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ । कोरोना कोषमा तत्काल पाँच अर्ब जम्मा गर्न प्रस्ताव पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।