संघमा राजनीति संकट : प्रदेशमा हलचल ! बागमती र प्रदेश १ सुरक्षित जोनमा, अन्य प्रदेशमा खतराको घण्टी बज्यो

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि त्यसको असर यतिबेला प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ। संघको विभाजनले प्रदेश सरकारमा पनि संकट ल्याएको छ। संघमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा रस्साकस्सी चलिरहेको अवस्थामा संघको बाछिटा प्रदेशमा समेत देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसेको छ । मुख्यमन्त्री मेहन्द्र बहादुर शाहीले बैशाख ३ गते प्रदेश सभा बैठक आव्हान गर्न सिफारिस गरिसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सत्ता हल्लिन थालेपछि प्रदेश सभा बैठकनै अन्त्य गरिसेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला अघि सबैभन्दा संकटमा फसेको प्रदेश १ र बागमती सुरक्षित जोनमा फर्किदा अन्य प्रदेशमा हलचल आएको छ। यी प्रदेशका सरकारमध्ये कर्णाली महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परेका छन् । अन्य तीनवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको खतराको घण्टि बजिरहेको छ ।

प्रदेश १

आफ्नै क्याबिनेटका आर्थिक, मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोसहितले अविश्वास प्रस्ताव हालेपछि सबैभन्दा बढी संकटमा परेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सभा बैठक नै अनिश्चित कालको लागि स्थगित गर्न दवाव दिएका थिए । तर, फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि घटनाक्रम बदलियो । अविश्वास हालेकामध्ये सांसद टंक आङ्बुहाङ एमालेमा प्रवेश गर्दै मन्त्री बनिसकेका छन्। अर्कातिर आफूलाई अविश्वास हालेका एमालेकै ६ सांसदले क्रमैसँग हस्ताक्षर फिर्ता लिए।

अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने बेलामा एमालेमा माधव नेपालनिकट भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारिएको थियो। दाहाल(नेपाल समूहका ३८ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव हालेपछि मुख्यमन्त्री राईको कुर्सी हल्लिएको थियो। तर एमाले ब्यूँतिएपछि नेपाल समूहका सांसदले पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् भने नयाँ क्याबिनेट गठनसहित शेरधन सेफ जोनमा पुगेका छन् ।

यससँगै मुख्यमन्त्री राईसँग अब नेकपा एमाले ५१ सांसदको समर्थ मिलेको छ। उनलाई बहुमत जुटाउन ४७ सांसद भए पुग्थ्यो। कानूनी रुपमा एमाले विभाजन नभएसम्म अब शेरधनको संकट टरेको छ। प्रदेशसभामा अहिले एमालेका ५१ जना सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ ।

प्रदेश २

प्रदेश २ मा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिए पनि जसपा एक ढिक्का भएसम्म सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिदैन । तर, केन्द्रमा सत्ता लोभका कारण जनता समाजवादी पार्टी फुटको दिशातिर गयो भने त्यसको असर देखिन सक्छ । प्रदेशसभामा जनता समाजवादीका ५५ जना सांसद छन् । कुल १ सय ७ जना सांसद रहेको यो प्रदेशमा सरकार बचाउन ५४ जना आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेको २१, माओवादीको ११ र नेपाली कांग्रेसको २० सांसद रहेका छन् । माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका ४ जनालाई कारवाही गरिसकेकोले ७ जना सांसद रहेका छन् ।

अहिले जसपाले बहुमतसहितको सरकार संचालन गरिरहेको छ । यो अवस्थामा यदि केन्द्रमा सत्तामा जाने कुराले पार्टी फुट्यो भने त्यसको असर यहाँ देखिन सक्छ ।

बागमती प्रदेश

तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध गत १० पुसमा अविश्वास प्रस्ताव हालिएको थियो। ४५ सदस्यले हस्ताक्षर गरेको यो समूहले प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा एमालेका ५८ सांसद छन्। पौडेललाई बहुमतका लागि ५६ सांसद पर्याप्त हुन्छ। यो सँगै उनी पनि अहिले सेफ जोनमा परेका छन् । माधव नेपाल समूह पछि हटिसकेपछि पौडेललाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिए पनि उनलाई फरक पर्ने छैन।

गण्डकी प्रदेश प्रदेश

राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बुधबार एक प्रेश विज्ञेप्ती जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले संघमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको छ । जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसंगै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अल्पमतमा परेका छन् । गत साता गण्डकी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । पार्टीको संसदीय दलको बैठकले दुवै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिए पश्चात दुई मन्त्रीले राजिनामा गुरुङलाई बुझाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ केपी ओलीका विश्वास पात्र हुन् ।

जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए पनि माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म समर्थन कायमै राखेको छ । स्रोतका अनुसार विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओावादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले एक्लैका २७ सांसद छन्। उसलाई एकल बहुमतका लागि ३ सिट मात्रै अपुग छ। माओवादी केन्द्रसँग १२ सांसद (सभामुखसहित) छन् । नेपाली कांग्रेससंग १८ सांसद छन् ।

वर्तमान सरकारलाई माओवादीसँगै जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दै आएकोमा दुवैले साथ छोडेपछि सरकार ढल्ने प्राय निश्चित भएको छ । बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन एमाले एक्लैले पुग्दैन ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने चाल पाउनेबित्तिकै २३ चैत राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । यहाँ एमाले बाहेकका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार परिवर्तनका लागि छलफल थालेका थिए । तर राजपा केन्द्रको आदेश पर्खेर बसेकोले यस विषयमा ठोस निर्णयमा पुगेको छैन ।

माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका दुई सांसदलाई कारबाही गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपासँग छलफल गर्दै सरकारलाई साथ दिन अनुरोध गरिरहेका छन्।

लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ मत आवश्यक पर्छ । एमालेकै दुई प्रदेशसभा सदस्य माधव नेपाल समूहमा छन । उनीहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ स्पष्ट छैन । प्रदेश सभामा संघमा जस्तै जसपा निर्णायक शक्ति रहेकोले उसको समर्थनबिना कसैको पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन । यदि जसपाले पोखरेललाई साथ नदिए लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि उनी अल्पमतमा परिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले एक महिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता रहेको छ । शाहीले कर्णाली प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन बैशाख ३ गतेलाई बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारी गरिसकेका छन् ।
एमालेका सांसदहरू एकढिक्का भएसँगै कर्णालीको प्रदेश सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भएको छ । एमाले संसदीय दलले गत ४ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।

सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा माधव नेपाल पक्षधर संसदले पनि सहमति जनाए र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यही बमोजिम प्रकाश ज्वालासहित तीन मन्त्रीको राजीनामा आइसकेको छ । कर्णालीमा ४० सांसदमध्ये २० जना एमालेबाट निर्वाचित थिए । सभामुखलाई छोडेर अहिले १९ जना एमाले सांसद छन् । माओवादीको १२, कांग्रेसको ६ र राप्रपाको १ जना सांसद रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार संकटमा पर्ने छ। सुदूरपश्चिममा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार टिकाउन प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाको साथ लिन पर्छ ।

५३ सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार टिकाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादीसँग १४ सांसद रहेकाले कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद जोड्यो भने २८ सांसद पुग्ने भएकाले सरकार टिक्न सक्छ ।

२५ सांसद रहेको एमालेले भने २ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि एमालेले जसपालाई साथमा लिनुपर्छ । विपक्षमा बहुमत पुग्ना साथ जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्छ ।