ढल्ने भयो गण्डकी प्रदेश सरकार : कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई राजमो र जसपाको साथ !

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अल्पमनतमा परेका छन् । सरकारबाट माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरिएपछि गुरुङले राजिनामा वा संसदबाट विश्वासको मत लिने दुई मध्ये एक रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत २५ गते २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि भने मुख्यमन्त्री संकटमा परेका थिए । माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारको विकल्प दिन माओवादीसंग वार्ता टोली नै गठन गरेर सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि बढायो । त्यसलाई जनता समाजवादी पार्टी पनि समर्थन जनायो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार ढालेर नयाँ सरकार निर्माण राजनीतिक एजेण्डासहित कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँ उभिँदा समेत संसदमा निर्णायक शक्ति रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने गुरुङकै पक्षमा उभिए थिए । तर, त्यो धेरैदिन टिक्न सकेन ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाको साथ पाउने अपेक्षा विपरित जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कुनै पनि हालतमा अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नै गरेर जाने बिज्ञेप्ती जारी गरेपछि बुधबार गुरुङलाई दिएको समर्थन जनमोर्चाले फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नै सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का पक्का भएको छ।

बुधबार आन्तरिक छलफलमा जुटेका कांग्रेस, माओवादी र जसपाले जनमोर्चाकोसमेत साथ पाउने भएपछि विहीबारै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने भएका छन् । तीन दलको बैठकले हस्ताक्षर नै संकलन गरी आआफ्ना सांसदहरुलाई बाहिर नजान निर्देशन दिएको एक नेताले जानकारी दिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । कांग्रेस १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपाका २ सांसद गण्डकी प्रदेश सभामा छन् । नयाँ सरकार गठनको पक्षमा उभिएका दललाई जनमोर्चाले पनि साथ दिएपछि सदस्य संख्या ३२ पुग्छ । माओवादीका एक जना सांसद सभामुख भएकाले पृथ्वीसुब्बाको विपक्षमा बहुमत ३१ जना पुग्ने भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत संख्याको हस्ताक्षर भए पुग्छ ।

नयाँ सरकार गठन गर्न एकै ठाउँ उभिएका दलले संसद सचिवालयमा आजै बिहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने गरी ११ बजे जम्मा हुन लागिएको वार्तामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावसंगै भावी मुख्यमन्त्रीको नाम अघि सार्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकोले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओावादी राजी भएको बुझिएको छ ।

सरकार परिवर्तनको खेलमा असन्तुष्ट जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापाले पार्टीको दवावमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छ । बिकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैन । यदि विपक्षी गठबन्धनबाट संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा उनले राजिनामा दिन्छन् या अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नेछन् भन्नेमा सबैको चासो रहेको छ ।