एमसीसीप्रति सरकारको मोह : कानूनमन्त्री भन्छन्, छिट्टै प्रकृया अगाडि बढाइन्छ

काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले विवादास्पद अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धि सम्झौता प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

बिहीबार संसद् सचिवालयमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देश भएको छ, म सभामुखसँग कुरा गर्छु । एमसीसी अगाडि बढाउँछौं ।’

मन्त्री श्रेष्ठले संसद्को आगामी बैठकमा एमसीसी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरी कार्यसूची बनाउने विषयमा आफूले सभामुखसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय एमसीसी प्रकृया अगाडि बढाउन सभामुखमाथि दवाव दिइरहेका छन् । बुधबार नयाँ वर्षका अवसरमा गरेको सम्बोधनमा एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सभामुखले संसदमा प्रस्तुत नगरेर विधि र प्रकृया मिचेको आरोप लगाएका थिए ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसीसीलाई संसद्को बहसको विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि यो सम्झौता अगाडि बढ्न सकेको छैन । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा छ ।

एमसीसीबारे सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रमा विवाद छ । तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसीबारे विवाद उत्पन्न हुँदा अध्ययनको लागि एमाले बरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवाली र नेता भीम रावल सदस्य थिए । सो कार्यदलले एमसीसीबारे अध्ययन गरी यस भित्रका केही प्रावधान नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको भएको भन्दै संशोधन गरेरमात्र प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सूझाव दिएको थियो ।