संवैधानिक इजलास छोड्नेबारे न्यायधीश द्वय श्रेष्ठ र केसीले आज राय दिने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनल विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाई नै नभइ संवैधानिक इजलास विवादमा तानिएको छ ।
 शुत्रबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमाशेर राणाले संसद विघट विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्र्न आफुसहित ५ जना न्यायधीशको इजलास गठन गरेका थिए । तर, इजलासमा दुई जना न्यायधीशको सहभागिताबारे कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजालास विवादको घेरामा तानिएको हो । 

विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको रिटमाथि बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुले न्यायधीश द्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी संसद विघटन सम्बन्धि इजलासम बस्न नमिल्ने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायधीश राणाले संसद विघटन सम्बन्धि मुद्दा थाँती राखेर न्यायधीशको पक्षविपक्षमा बहस चलाएका थिए ।

 विपक्षी गठबन्धनका कानून व्यवसायी गोविन्द वन्दी, शम्भु थापा, बद्री बहादुर कार्की, टिकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ लगायतले नेकपा विवादमा न्यायधीश श्रेष्ठ र केसीले फैसला सुनाएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने तर्क राखेका थिए ।

सोही विसयमा छलफल गर्न सोमबार प्रधानन्यधीश राणा सहित संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायधीशबीच छलफल भएको थियो । तर, कानून व्यवसायीले प्रशन उठाउँदैमा आफुहरुले इजलास नछाड्ने बताएपछि उनीहरुले आज संवैधानिक इजलासमै आफ्नो राय दिने बताइएका छन् ।  

इजलासमा सहभागी बाँकी दुई न्यायधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायधीशमाथि प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा इजलासमा बस्न नमिल्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । विवाद हल गर्नको लागि संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा छलफल गराउनुपर्ने राय उनीहरुले राय व्यक्त गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । 

संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन्। 

दुई न्यायाधीशबारे आफू संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने आज निर्णय हुने बताइएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनल विरुद्ध परेका रिटमा आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। तर, सरकार पक्षका कानून व्यवसायीहरले विपक्षीबाट आफु अनुकुल निर्णय गराउन अदालतलाई अनावस्यक दवाव दिन खोजको आरोप लगाएका छन् ।

महान्याधीवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा दुई जना न्यायधीशले राय दिन नमिल्ने भए २० जना न्यायधीशले राय दिन नमिल्ने बताएका थिए ।