ओली सरकालाई संविधानले चिन्दैन, यसले गर्ने कुनै पनि कामले वैधानिकता पाउँदैन : देव गुरुङ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक दुस्चक्रमा फसेको छ । विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि त्यसको सुनुवाई हुँदैछ । 

यसरी एकातिर सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दामा पक्षविपक्षबीच बहस चलिरहेको छ । अर्कोतिर आफैले निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को संवैधानिक मूल्य र मान्यताका आधारहरु भत्काउँदै लगिरहेका छन् । 

चौतर्फी विरोधका बाबजुद कामचलाउ सरकाले अध्यादेश मार्फत मुलुकलाई नै दुरगामी प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, नागरिकता विधेयक ल्याउने जस्ता कामहरु गरिराखेकै छ । आन्तरिक र अन्तरपार्टीहरुबीच तिब्र ध्रुविकरण र अन्तर कलह चलिरहेको छ । 

मुुलुकको पछिल्लो राजनीति, सरकारको क्रियाकलाप, अदालतमा विचाराधिन मुद्दा र दलहरुबीचको गतिविधिमा केन्द्रित रहि विषयमा खबरडबलीका सम्वाददता गणेश पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव प्रसाद गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

चौतर्फी विरोधको बाबजुद आफैले संसद विघटन गरी कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्नुभएको छ, यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ? 

यो सरकार संविधानले नचिनेको सरकार हो । माओवादी–एमालेको संयुक्त सरकार विघटन भइसकेको छ । यो सरकारलाई संविधानको कुनै पनि धारा/दफाले चिन्दैन । 

संसद विघटन भएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री कामचलाउ भइसकेका छन् । कामचलाउ हैसियतमा पुगेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने, विस्तार गर्ने, नीतिगत निर्णय लिने काम विश्वमा कहिँ कतै भएको छैन । नेपालको इतिहासमा मात्रै होइन कि संसदीय व्यवस्था भएको कुनै मुलुकमा पनि कामचलाउ सरकार भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको रेकर्ड छैन । 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन् । यो संविधान मिच्ने प्रकृयाको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो। अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन वा मन्त्रीहरुलाई यो संविधानले चिन्दैन । त्यासकारणले संविधानले नचिन्ने राज्यका अंगहरुले गर्ने काम पनि अवैधानिक हुन्छ । यसले कुनै मान्यता पाउँदैन । 

चार महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुभएको छ । यस अवधिमा तपाईहरुले न त सरकार बनाउन सक्नुभयो न त संसद नै वचाउन सक्नु भयो ! समस्या तपाईहरुमा पनि देखियो नि !

सरकार बनाउन सक्यो वा सकेन त्यो अलग विषय हो । संविधान अनुसार संसद भंग गर्न पाइदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको नियुत्ती भएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम संसदको विश्वास लिन सक्दिन, मैले हात उठाएँ, धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रकृया अगाडि बढाउनु भनि राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर पठाइसके पछि च्याप्टर ३ बन्द भयो । यस हिसाबले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री एक प्रकारले रिजायन भइसक्यो । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनेकै छैन । भनेपछि उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिइसकेपछि उपधारा ५ बमोजिम संसदमा सरकार गठन गर्ने अभ्यास नै नगरी संसद विघटन गर्न पाउँ छ कि पाउँदैन ? मेरो विचारमा संविधान बमोजिम उपधारा ३ को सरकारले संसद विघटन गर्न पाउँदैन । त्यसकारण संसद भंग गर्न नपाउने सरकरले संसद भंग गर्नु घोर असंवैधानिक कार्य भयो । 

उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई अन्र्तवार्ता दिने क्रममा विपक्षीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउने नसकेको र सरकार पनि गठन गर्न नसकेपछि संविधान अनुसार बाध्य भई संसद विघट गरेको हो भन्ने दावी गर्नुभएको छ ? प्रधानमन्त्रीको कदम कसरी असंवैधानिक भयो ? 

विपक्षी गठबन्धनले संसदमा कायम रहेको सांसद मध्ये बहुमत भन्दा बढी १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन बुझाएका छन् । त्यस्तै, १४६ जना सांसदहरुले उपस्थित भइ हस्ताक्षर सहित सम्मानीय सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छ । विपक्षीसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने यो भन्दा ठुलो प्रमाण अरु के हुन सक्छ ? 

विपक्षीहरुले उपधारा ५ को प्रकृयामा जाँदा संविधानको धारा २ अनुसार दलीय सहमतिमा हुनु पर्नेमा संविधान विपरित व्यक्ति व्यक्तिको किर्ते हस्ताक्षर गरे भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोप छ नि ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नु भएन । विश्वासको मत लिन नसकेपछि उहाँ संविधान बमोजिम स्वतः ३ मा परिणत हुनुभएको हो । उपधारा ३ मा परिणत भएपछि उपधारा ४ अनुसार एक महिना भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्नु पथ्र्यो ।  उहाँले लिनु भएन । उहाँ एकै पटक उपधारा ४ लाई जम्प गरी उपधारा ५ मा जानुभयो । त्यसमा पनि एक दिनको समयसीमा तोकेर उपधारा ५ को प्रकृया खुल्ला गर्नुभयो । एक दिनको लागि खुल्ला गरेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर गएपछि त्यो भन्दा प्रमाण के चाहियो ? कसरी संविधान विपरित भयो ? 

राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसार तपाईहरुलाई तीन दिनको समय दिदा बहुमत पुर्याउन पनि नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने अनि दोष प्रधानमन्त्रीमाथि थोपरेर हुन्छ ?

संविधान बमोजिम उपधारा ३ मा परिणत भइसकेको सरकारलाई दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन । त्यसकारण उहाँले संसदबाट विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि राजिनामा दिनुपथ्र्यो । राजिनामा दिएपछि नै अर्को सरकार गठन गर्ने प्रकृया शुरु हुन्छ । पहिलो कुरा उहाँले राजिनामा दिनु भएन । दोस्रो कुरा उहाँले उपधारा ४ बमोजिम म विश्वासको मत लिन सक्दिन, उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रकृया खुल्ला गरे भनेर राष्ट्रपति कहाँ जाने त्यसपछि राष्ट्रपतिले दिएको ५ बजेको समय अघिनै विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुत्ति गर्न १४९ जनाले हस्ताक्षर सहित निवेदन दिएको छ । यो प्रमाण होइन ? यो सबै प्रमाण र प्रकृया मिचेर संसद विघटन गर्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो ?

संसद त विघटन भइसक्यो, तपाईहरुले संसद जोगाउन सक्नु भएन अब के गर्नु हुन्छ ? 

ओलीको कारणले संविधान मिच्दै गएपछि कसरी संसद जोगिन्छ ? जबर्जजस्ती रुपमा संविधान मिच्दै गएपछि कसरी जोगिन्छ ? संविधान अनुसार चल्नु पर्दैन ? संविधान मिच्दै जाने अरुलाई दोष थुपार्ने ? आफु संविधान मिच्दै जाने दोष अरुलाई दिने ? १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जाँदा राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्छ ? संसदीय प्रकृया अनुसार बहुमतको लागि १३६ जना चाहिने होइन ?  हो नि ! १४९ जनाको हस्ताक्षर सहिद निवेदन दिदा पनि नमान्ने ? संविधान मिच्नेको यो भन्दा नाङ्गो उदाहरण अरु के हुन्छ ?

अब के गर्नु हुन्छ त ? 

संविधान मिच्ने, च्यातचुत पार्ने जस्ता फाँसीवादी तानाशाही चरित्रका विरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । अब कानूनी र राजनीतिक सबै प्रकारको संघर्ष चल्छ । 

यदि संसद पुर्नस्थापना भएन भने के गर्नुहुन्छ ? आन्दोलन गर्नुहुन्छ वा चुनावमा जानुहुन्छ ? 

संसद पुर्नस्थापना नहुने कल्पनै नगर्नोस न । संविधानमा टेक्ने हो भने संसद पुर्नस्थापनाको कुनै विकल्प छैन । संविधानमा नटेक्ने, च्यातचुत पार्ने हो भने जसले जेजे गरेपनि भयो । कहाँ छ संविधानमा संसद  विघटन गर्ने व्यवस्था ? संविधानमा हुदै नभएको हावादारी निर्णय हुन सक्छ ? यदि भएन भन्ने कल्पनै किन गर्ने ? हावादारी कुराको किन परिकल्पना गर्ने ? संविधानले जे भनेको छ त्यही परिकल्पना गर्ने हो नि । संविधानमा पाँच–पाँच वर्षमा निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । पाँच–पाँच वर्षको निर्वाचन उहाँले किन छल्न खोजिएको छ ? के कारणले छल्न खोजियो, त्यो निर्वाचन ? जवाफ चाहियो नि ? त्यो किन छल्न खोजियो ? संविधानले दिएको त्यो मार्गचित्र, मुलबाटो आवधिक निर्वाचनको प्रणालीलाई छोडिदिने अनि चोर बाटोबाट आफुखुशी गर्दै हिड्ने ? शनकको भरमा जतिखेर जे मन लाग्यो त्यहि गर्दै हिड्ने ? 

त्यसो भए मुलुकको अवको राजनीति कता जान्छ ? कोर्स करेक्सन हुन्छ वा वर्वादीको दिशामा मुलुक फस्छ ? 

अब प्रधानमन्त्रीले भत्काएको संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनुको कुनै विकल्प छैन । संविधान विपरित चल्ने चिन्तन, चरित्रलाई निरुत्साही गर्दै संविधान ट्रयाकमा ल्याउनु पर्छ । यदि मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा ल्याउन सकिएन भने संविधान सिद्दिने मात्र होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिद्दिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिध्धियो भने नेपाल नै सिध्धिन्छ । लेखेर राख्नु होला । यो नेपाल सिध्याउने षड्यन्त्र हो । 

यसमा ओलीको चार्तुयता हो की अरु कसैले भित्रभित्रै खिचडी पकाउन गोटि चालिरहेको छ ? 

यो भनेको देशलाई भुटानीकरण, सिक्किमिकरण र फिजिकरण गर्दै अन्ततः नेपाललाई सिध्याउने षड्यन्त्र हो । प्रधानमन्त्री  ओलीको आफ्नै दिमाग भन्दा पनि उहाँको आत्मसमर्पणवादी, विदेशी सामु घुँडा टेक्ने, दलाली गर्ने चिन्तन प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । यसको ज्वलन्त उदारण हो, नागरिकता विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउनु, अध्यादेशबाट बजेटमा ढुङ्गा–गिट्टी निकासीको प्रावधान राख्नु, छापिएको नक्सा हटाउनु, साम्राज्यवादीको सेना नेपालमा परेड खेलाउन  वार्ता गर्नु, आइपिएसको कार्यक्रलाई फलो गर्नु, एमसीसीलाई फलो गर्नु जस्ता प्रधानमन्त्रीका यी सबै क्रियाकलाप हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा जसरी भएपनि विदेशी सोा क्याम्प खडा गर्ने र नेपाललाई विदेशीको हातमा बुझाउने लाइन बाहेक अरु छदै छैन । 

नेपालमा त्यसको मुख्य अवरोध भनेको पहिलो नेपाल कम्युनष्टि पार्टी हो त्यसलाई विघटन गर्नुभयो, संसद थियो त्यसलाई पनि उहाँले विघटन गर्नुभयो । तेस्रो अवरोध भनेको संविधान हो । संविधान रहदासम्म राज्यका अंगहरु सुचारुरुपले चलिरहन्छ । संविधान नै सिध्याइदिएपछि राज्यका अंगहरु सबै विघटन हुन्छ । सबै विघटन भइसकेपछि ठीक त्यही समयमा विदेशी सेना परेड खेलाउने हो । राष्ट्रघातिको मुल बाटो प्रष्ट छ । त्यसकारण यतिखेर राष्ट्रघातिहरुलाई भण्डाफोर गरेर नाङ्गेझार पार्नुपर्छ । कोभिड–१९ को कारणको फाइदा उठाएर यतिखेर राष्ट्रघातिहरु जोगिएका छन् । 

कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाउन एमालेसित  अब तपाईहरुको पार्टी एकता गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? 

लोकतन्त्र, संविधान र देशको रक्षाको निमित्त सबै प्रकारको उपायहरु अबलम्बन गदै हामी अगाडि बढ्छौं । बृहत लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जोजो सँग सम्भव छ, उनीहरुसँग सहकार्य हुन्छ । संविधान, लोकतन्त्र, कम्युनिष्ट आन्दोलन र देशलाई सिध्याउन ओली र उसको पुच्छर बनेर जाने बाहेक अन्य सबैसँग सहकार्य र एकता हुन्छ । 

अन्त्यमा, तपाईहरुको नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य के हो र कहिले सम्म रहन्छ ? 

जबसम्म लोकतन्त्र, संविधान र देशको रक्षा गर्न कांग्रेस तयार हुन्छ, त्यतिबेलासम्म सहकार्य हुन्छ ।