Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा नै खारेज (आदेशसहित)
काठमाडौं । अब समयमै कर नतिरे जरिवाना लिन सक्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको मंगलबारको इजलासले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको हो ।
सर्वोच्चले जेठ ५ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीमा लागू भएको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु, नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भन्ने र आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी सूचना प्रकाशन गर्नु भन्नेसमेत ब्यहोरा उल्लेख भएको जनाएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: