प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई बाहेक अरुलाई छैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।

जेठ २८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो। सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको सातौं दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् जवाफ पठाएका हुन्।

उनले प्रधानमन्त्री नियुक्ति नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नभएको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १८ बुँदे लिखित जवाफ पेश गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन । धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन ।  

यस्ता छन् प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका बुँदागत जवाफ :

संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भएको पलिकल्पना गरेको जिकिर गर्दै रिट निवेदकले दावी संविधान विपरित भएको उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तथा संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले कुनै पनि सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न छुट नदिएको जिकिर गरेका छन् । 

 उनले रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुने तर्क गरेका छन् । 

उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी प्रस्ताव गर्दा आफ्नो दललाई नियन्त्रण गर्ने अन्य दलललाई विभाजित गर्ने कुत्सित मनसाय राखिएको देखिएकोले भन्दै निवेदकको प्रस्ताव संसदीय प्रणाली र संविधान विपरित भएको जिकिर गरेका छन् ।

 रिट निवेदकले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए एमाले  सत्तापक्ष वा विपक्ष कुन हुने भनि ओलीले प्रश्न उठाएका छन् । 

उनले आफुले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम १५३ जनाको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा दावी गरिएको भए पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो समेत प्रस्ताव अस्वीकार गरिएकोले त्यसको सम्मान गरेको दावी गरेका छन् । 

 प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश भएको दुई जनाको उम्मेद्वारी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत भएपछि उपधारा ७ बमोजिम  प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले आफ्नो काँधमा सुम्पिएकोले संविधान बमोजिम संसद विघटन गरेको दावी गरेका छन् । 

उनले रिट निवेदकाले भनेजस्तो धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिदा केही समय प्रधानमन्त्री भए पनि मुलुकलाई थप क्षति हुन सक्ने भएको आफुले विश्वासको मत नलिएको दावी गरेका छन् । 

ओलीले धारा ७६(५) बमोजिम जसपालै आफुलाई समर्थन गरेकोले १५३ जनाको समर्थन सहित राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेको जिकिर गरेका छन् । 

 उनले पुस ५ मा संसद विघटन गर्दा आफुले अदालत समक्ष पेश गरिएको दलील अहिले आएर पुष्टि भएको तर्क गरे । त्यति हुँदा पनि अदालतको फैसलालाई आफृुले सम्मान गर्दै तीन महिन संसदलाई क्रियाशिल बनाउने आफ्नो प्रयास असफल भएको जिकिर गरेका छन् । 

 उनले राजनीतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिन नसक्ने संसद निरर्थक रहेको जिकिर गरेका छन् । यस्तो अवस्थाा निर्वाचनको कुनै विकल्प नभएको बताएका छन् । 

 उनले निर्वाचन नै सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि भएको जिकिर गरेका छन् । 

उनले दोस्रो पटक भएको संसद विघटन सर्वोच्चको मंसिर ११ गतेको फैसला अनृुरुप भएको दावी गरेका छन् । 

 उनले जन अनुमोदनको लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय भएको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउन गरेका छन् । 

रिट निवेदकमा पाँच  जनाकोमात्र हस्ताक्षर भएकोले वेरितको निवेदन उपर कुनै सुनुवाइ हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् । 

 रिट निवेदकले राष्ट्रपति कार्यलय देखि अदालत सम्म पेश भएको कागजातको तयारी, क्रियाकलाप असल नियतको साथ भएको मान्न नसकिने तर्क गरेका छन् । 

 रिट निवेदकले भनिएको जस्तो कोभिड–१९ को कारण निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने दावी गरेका छन् ।