प्राधिकरणको नयाँ महसुलप्रति के-के छ प्रतिक्रिया ?

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत् महसुलप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले आज आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी सर्वसधारण, उद्योगी व्यवसायी तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई छुट दिने विषय जायज भएको बताए ।

उनीहरूले डिमाण्ड शुल्कमा भएको वृद्धि भने आफूहरुका लागि मान्य नभएको बताए । केही उपभोक्ता अधिकारकर्मीले गार्हस्थ्य उपभोक्तलाई प्राधिकरणले अझै पनि हेर्न नसकेको गुनासो गरे । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसुलमा पाँच एम्पियर बराबरको क्षमतामा २० युनिट बिजुली प्रयोग गर्नेलाई इनर्जी शुल्क नलाग्ने भए पनि सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेमा आपत्ति जनाए । सुनुवाइमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रातको समयमा खेर जाने बिजुलीको अधिकतम उपभोग गर्न उद्योगी तथा व्यवसायीलाई अनुरोध गरे ।

उनले उद्योगीले मागे जति बिजुली दिन प्राधिकरण तयार रहेको भन्दै बिजुली पाइएन भनेर गुनासो नगर्न आग्रह गरे । रातको समयमा प्रयोग गरिने बिजुलीको महसुलसमेत कम हुने र  कम बिजुली प्रयोग भएको अवस्थामा मात्रै डिमाण्ड शुल्क बढीपर्ने भएकाले बढीभन्दा बढी बिजुली खपत होओस् भन्ने ध्येयले मात्रै सात प्रतिशत मात्रै बढाइएको कार्यकारी निर्देशक  घिसिङले उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणले २२० केभी र ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गरिरहेको जानकारी दिंदै उहाँले औद्योगिक ग्राहकलाई अब १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत पनि बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

वीरगन्ज, भैरहवा र नवलपरासीलगायत औद्योगिक करिडोरमा ठूला क्षमताका प्रसारण लाइनबाट बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने र वितरण प्रणालीमा उल्लेख्य लगानी गरिएको छ । वर्षाका   बेला मात्रै केही बिजुली खेर गए पनि पूर्ण रुपमा हिउँदको समयमा अझै आयात गर्नुपर्ने भएकाले क्रमशः बिजुलीको महसुल न्यून गर्दे लगिने कार्यकारी निर्देशक  घिसिङको  भनाइ थियो ।

झुपडीमा बस्नेले पनि सहज बिजुली पाउन
उपभोक्ता अधिकारीकर्मी सुवर्णप्रभा गुरागाईंले झुपडीमा बस्नेले पनि सहज रुपमा बिजुलीको सुविधा लिन पाउने गरी महसुल निर्धारण हुनुपर्ने बताए । उनले रु ९५ अर्ब बराबरको खाना पकाउने ग्यासका लागि नेपाली मुद्रा विदेशिने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न सक्ने गरी महसुल निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका प्रतिनिधि राजेन्द्र अर्यालले खानेपानीमा डिमाण्ड शुल्क गत वर्षदेखि नै घटेको तथ्य पेश गर्दै चालू आवको बजेटमार्फत खानेपानीमा महसुल नलाग्ने भनिए पनि प्राधिकरणले महसुल प्रस्ताव गरेको गुनासो गरे ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले झण्डै आर्बौ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई कम गर्न प्रतियुनिट आठ रुपैयाँदेखि आठ रूपैया ५० पैसा कायम हुनुपर्ने बताए । उनले गार्हस्थ्य उपभोक्ताप्रति प्राधिकरण अनुदार हुन नहुने उल्लेख गर्दै  सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आयोगका पदाधिकारीको ध्यानकर्षण गराए ।  

राष्ट्रिय सिँचाइ उपभोक्ता महासङ्घका प्रतिनिधि शम्भुप्रसाद दुलालले सिँचाइका लागि  ५८ प्रतिशत महसुल घटेकोमा प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिँदै आगामी वर्षदेखि थप कम महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

डिमाण्ड शुल्कले मार पर्छ
उद्योगी तथा व्यवसायीले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुलमा प्रति केभीए रु १०० बराबरको महसुल बढाइएकामा  आपत्ति जनाए । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकलाई बढाइएको डिमाण्ड शुल्क आफुहरुलाई मान्य नभएको बताए । उनले भने,“औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रको डिमाण्ड शुल्क बढाउने कुरा सौतेले व्यवहार जस्तै भयो ।”

देशभर कूल  एक लाख ८० हजार गिगावाट घन्टा बराबरको ऊर्जा माग भए पनि प्राधिकरणले सात हजार २०० गिगावाट मात्रै उपलब्ध गराएको तर्क गर्दै उनले मागभन्दा असाध्यै न्यून ऊर्जा उपलब्ध भएको अवस्थामा ऊर्जा खेर जाला भनेर गरिएको चिन्तासमेत व्यर्थ रहेको बताए । प्राधिकरणले रू  ७१ अर्ब बराबरको बिजुली बिक्री गर्दा रू ३५ अर्बको बिजुली उद्योगी व्यवसायीले नै खपत गरेको उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणले ९२ हजार व्यवसायीलाई बिजुली उपलब्ध गराउछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष रामचन्द्र साङ्घाइले डिमाण्ड शुल्क आफूहरुलाई मान्य नभएको बताए । उनले  कोरोनाले समस्यामा पारेको उद्योगलाई राहत दिनुपर्नेमा शुल्क बढे थप मर्कापर्ने बताए ।

यस्तै, महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले  पनि डिमाण्ड शुल्कले आफूहरुलाई मारपर्ने गुनासो गरे  । नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्व अध्यक्ष सतिकुमार मोरले पनि डिमाण्ड शुल्कले उद्योगीलाई थप मारपर्ने बताए । व्यवसायी उज्जवलजंग शाहले प्राधिकरणबाट बिजुली लिएर मल सञ्चालकले व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको भन्दै आफूहरुले प्रतियुनिट रु ४० सम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

सामुदायिक खानेपानी बाहेक व्यावसायिकरुपमा खानेपानी उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्थामा प्रतिकेभीए रु १६० डिमाण्ड शुल्क लाग्छ । अस्थायी कनेक्सनमा गैर ग्राहस्थ र मनोरञ्जन व्यवसायीले रु ३५० डिमाण्ड शुल्क लाग्छ । माथिल्लो भोल्टेजमा १३२ केभी क्षमताको लाइनबाट बिजुली लिनेले प्रतिकेभीए रु २३० डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै थप प्रस्ताव गरिएको छैन ।

त्यस्तै ६६ केभीका औद्योगिक ग्राहकले प्रतिकेभी रु २४० डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । यो व्यवस्था पनि अघिल्लो सालको जस्तै यथावत् छ । मझौला भोल्टेजमा ३३ केभीतर्फ पनि औद्योगिक ग्राहकको फरक–फरक डिमाण्ड शुल्क रहेको छ । सामुदायिक बाहेक अन्य खानेपानी उद्योगीले रु  १६०, यातायाततर्फ सार्वजनिक यातायातका लागि स्थापना हुने चार्जिङ स्टेशनका लागि प्रति केभीए रु २३० डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्छ ।

माथिल्लो भोल्टेजतर्फ १३२ केभी औद्योगिक ग्राहकका लागि हाल प्रतिकेभीए डिमाण्ड शुल्क रु २३० छ । प्रस्तावित महसुलमा डिमाण्ड शुल्क रु ३३० तोकिएको छ । तर राति ११ बजेपछि बिहान ५ बजेसम्म बिजुली लिनेले प्रति युनिट चार रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ । यसअघि चार रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको थियो । डिमाण्ड शुल्कमा १०० रुपैयाँ बढाइएको भए पनि रातको समयमा सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराइने भएकाले फरक नपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्रस्ताव अनुसार ६६ केभीका औद्योगिक ग्राहकले यसअघिसम्म डिमाण्ड शुल्क प्रतिकेभीए रु २४० तिर्दै आएकामा अब भने रु ३४० तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मझौला भोल्टेजको ३३ केभी फिडरका ग्राहकले यसअघि रु २५० डिमाण्ड शुल्क तिर्दै आएकामा अब भने रु ३५० तिर्नुपर्नेछ । व्यापारिकतर्फ रु ३१५ र गैर व्यापारिकका ग्राहकले रु २४० डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै थप गरिएको छैन ।

पुसदेखि चैतसम्म सुक्खा मौसममा माथिल्लो भोल्टेज १३२ केभीमा हाल रु २३० डिमाण्ड शुल्क रहेकामा प्रस्तावित महसुलमा भने  रु ३३० तोकिएको छ । यसैगरी ६६ केभीतर्फ प्रतिकेभीए रु २४० डिमाण्ड शुल्क रहेकामा प्रस्तावित महसुलमा भने रु ३४० प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । प्राविधिक चुहावट र सञ्चालन गर्नसक्ने गरी महसुल दर तय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अस्पताल तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाको महसुलसमेत न्यून हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । रासस