सत्तामा सकस : मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन कि अर्ली इलेक्सन ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन महिना अर्थात मधुमास समय पुरा गर्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सर्वोच्चको परमादेशबाट असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुत्त भएका देउवाले मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा एक-एक जना मन्त्री र राज्यमन्त्री थप गर्नुबाहेक कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डामा खिचातानी र आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याले राजनीतिक परिस्थिति जटिलतातर्फ उन्मुख भएको छ ।

संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी राज्यको रक्षाका निम्ति ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गठबन्धन बनाएर राजनीतिक र कानूनी लडाईँ लडेका सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा र कानूनी झमेलामा फस्दा जनताको काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सत्ता भागबण्डामा प्रधानन्यायधीश समेत जोडिएपछि राजनीतिक परिस्थिति झन जटिलतातर्फ मोडिएको हो कि भन्ने विभिन्न आशंका व्यक्त हुन थालिएको छ ।

संविधानको कार्यन्वयन गर्दै आगामी दिनमा तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत यहि सरकारको काँधमा आएको छ । विशेष परिस्थितिमा गठन भएको देउवा सरकारले आगामी निर्वाचनसम्म अहिलेकै गठबन्धनलाई थप मजबुद गर्दै लैजान्छ वा मन्त्रिपरिषद्लाई विगटन गरी निर्वाचनमा जान्छ भन्नेमा सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । अबको विकल्प मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरी सर्वदलीय सरकार बनाइ बाँकी अवधी सरकार सञ्चालन गर्छ वा ताजा जनादेशका  लागि अर्ली इलेक्सनमा जान्छ भन्ने विषयमा खबर डबलीका संवाददाता गणेश पाण्डेले नेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङ, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित र नेपाली काँग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालसँग बहस गरेका छन्-