सरकार गठन भएको ८८ दिनमा आज मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदै, मन्त्रालय भागबण्डामा यस्तो छ सहमति

काठमाडौं । सरकार गठन भएकोे ८८ दिनमा आज मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । बिहीबार सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच मन्त्री बाँडफाँडमा भागबण्डामा सहमति भए अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन लागेका हुन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा दलहरुको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लिने छ । कांग्रेसले यसअघि नै गृह, कानुन र परराष्ट्रय मन्त्रालय लिइसकेको छ ।

यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालय पाउने छ । यस अघि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको छ । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट थप मन्त्रीमा देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । 

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । उक्त पार्टीबाट विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा रामकुमारी झाँक्री, प्रेमबहादुर आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)लाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ । 

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले आज बिहान फेरि बैठक बसेर र आकांक्षीहरुसँग छलफल गरेर मन्त्री बन्नेहरुको नाम टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।

यसैगरी जसपा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने छ । जसपाले सरकारमा पठाउने व्यक्तिको ना टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवासँगै कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शपथ ग्रहण गरेका थिए । साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री र असोजमा डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । 

लामो समय कानूनी झमेला र मन्त्रालय भागबण्डामा गठबन्धन दलहरुबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिदा जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भएको थियो ।