यसरी निर्वाचित भएका थिए माओवादीका केन्द्रीय सदस्य ! किन लगाइँदैछ प्रचण्डलाई दोष ?

काठमाडौं । यतिखेर माओवादी केन्द्रका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बारेमा केहीले आलोचना गरिरहेका छन् । कतिपयले प्रचण्डले लोकतान्त्रिक विधि पालना नगरेर आफ्नो खल्तीबाट लिष्ट निकालेर वाचन गरेको भन्दै आलोचना गरेको देखिन्छ । केही कार्टुन समेत यतिखेर भाइरल बनाइएको छ ।

तर के प्रचण्डले आफूखुसी केन्द्रीय सदस्यको लिष्ट वाचन गरेका हुन त ?

तथ्यले के भन्छ ?

माओवादीको आठौं महाधिवेशनको शुरुको दिन उदघाटन सम्पन्न भएको थियो । त्यो दिन बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिए ।

अर्कोदिन अध्यक्ष प्रचण्डले एक्कासौं शताब्दीमा नेपाली समाजवादको बाटो शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । प्रतिवेदनपछि सहभागी प्रतिनिधिहरुलाई बिभिन्न प्रदेशका आधारमा २५ वटा समूहमा विभाजन गरियो । भोलीपल्ट दिनभरी सबै समूहहरुले छलफल गरे । त्यसको तेश्रो दिन अर्थात् सम्मेलनको चौथो दिन समूहगत प्रस्तुती सुरु भयो । जुन अर्को दुईदिनसम्म जारी भयो ।

समूहगत प्रस्तुतीमार्फत उठेका छलफलहरुको जवाफ अध्यक्ष प्रचण्डले छैठौं दिन जवाफ दिए । त्यही दिन अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्यो । माओवादी स्थायी समिति बैठकले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका बारेमा समेत गम्भीर परामर्श गर्यो । त्यसपछि माओवादी स्थायी समितिले पहिलोपटक पार्टीमा संविधानको मर्म अनुरुप ५० प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गर्यो ।

तर यो अत्यन्तै जटिल निर्णय थियो । किनभने ५० प्रतिशत समानुपातिक कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्दा अहिलेकै केन्द्रीय समितिमा रहेका कैयन सिनियरहरु छुट्ने सम्भावना बलियो थियो ।

माओवादीका अगाडि सिनियरलाई पनि ल्याउनैपर्ने र समावेशी अभ्यास पनि गर्नैपर्ने दोहोरोब ाध्यता देखियो । यो बाध्यतालाई हल गर्नैपथ्र्यो । समावेशी सिद्धान्त अनुसार, महिलाको ३५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशले छुट्टयाउनुपथ्र्यो । युवाको २० प्रतिशत ल्याउनैपथ्र्यो र त्यो कोटाको कुनै प्रतिनिधित्व छैन भने त्यसलाई रिक्त राखिनुपथ्र्यो । यो अवस्थामा कतिपय समावेशी क्लष्टरमा एकदमै युवा र नयाँ अनुभवी पनि आउने र कुनै क्लष्टरमा अनुभवी पनि छुटने सम्भावना थियो ।

यही कुरालाई ध्यानमा राखेर स्थायी समिति बैठकले कूल सदस्य संख्या २९९ को १० प्रतिशत घटाएर प्रदेशहरुलाई सदस्य संख्याका आधारमा कोटा विभाजन गरेको थियो । अर्थात् सात वटा भौगौलिक प्रदेश, विशेष जिल्लालगायत प्रवास र समन्वय गरी सबै प्रदेशलाई उनीहरुको प्रदेशमा सदस्यता नवीकरण भएको संख्याका आधारमा निश्चित कोटा निर्धारण गरियो । यसरी २७० सीटमा यी प्रदेशहरुले आफूलाई दिएको कोटाका आधारमा ५० प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्वसहित प्रचण्डलाई सूचि बुझाएका थिए । स्थायी समितिले २७० पछि बाँकी रहेको १० प्रतिशत हेडक्वार्टरले मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो किन थियो भने प्रदेशहरुले समावेशी प्रतिनिधित्व गराएर केन्द्रीय समितिको सूचि बुझाउँदा कतिपय अनुभवी, सिनियर र समेटनैपर्ने छुटने सम्भावना हुनसक्थ्यो । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर दश प्रतिशत अर्थात् २९ प्रतिशत हेडक्वार्टरले मनोनित गर्ने सहमति भएको थियो ।

यतिमात्रै होइन, यति गर्दा समेत छुटेकाहरुलाई मनोनित गर्न कूल केन्द्रीय सदस्य संख्याको १५ प्रतिशत पछि मनोनित गर्ने वैधानिक व्यवस्था समेत माओवादीले गरेको थियो । यो भनेको यसरी २९९ जना केन्द्रीय समितिमा आइसकेपछि पनि छुटेका र ल्याउनैपर्ने ४४ जनालाई फेरी माअ‍ोवादीले मनोनित गर्ने प्रावधान हो । यति गरेपछि पार्टीमा सिनियर, जिम्मेवार, ल्याउनैपर्नेहरु केन्द्रीय समितिमा पर्ने सुनिश्चितता हुन्थ्यो ।

स्थायी समितिको यही निर्णका आधारमा माओवादीले प्रदेशलाई सातौं दिन साँझ ५ बजेसम्मका लागि समय दियो । तर सो समयसम्म केही प्रदेशले आफ्नो सूचि टुंग्याउन सकेनन् । त्यसपछि उनीहरुलाई भोलीपल्ट ११ बजेसम्मको समय दिएर दिइएको कोटा अनुरुप सबै सूचि बुझाउन भनियो । अधिकांश प्रदेशहरुले सूचि बुझाए । केही प्रदेशमा खुला कोटा अन्तर्गतको सीटमा केही बढी आकांक्षी देखा परे । प्रदेशले ती आकांक्षीको बारेमा निर्णय गर्न नसकेपछि सबै प्रदेशबाट २७० मध्ये २४६ जनाको नाम प्रचण्डले अर्कोदिन वाचन गरे । बाँकी सहमति हुन नसकेका नामहरुलाई प्रदेशसँगै फेरी छलफल गरेर टुंग्याइने समेत उनले बताए ।

तर बाहिर यसरी प्रचार गरियो मानौं कि सबै सूचि अध्यक्ष प्रचण्डले नै तयार गरेर वाचन गरेका हुन । प्रदेशहरुले सहमति गरेर कुनै सूचि दिन्छन भने त्यो भन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक के हुन्छ ? सहमतिमा २४६ जनाको आएको छ । बाँकी २४ जनाको पनि प्रदेशले पठाएकी लिष्टबाट प्रदेशकै इन्चार्ज र त्यहाँको टीमसँग सल्लाह गरेर सहमति जुटछ । त्यसपछि यसमा छुटेका को को छन्, त्यो हेरेर २९ जना अध्यक्षले मनोनित गर्छन् । अनि यसरी २९९ जनाको कमिटी पूर्ण हुन्छ । अनि यसमा पनि छुटेका छन् भने ४४ जना फेरी विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकले मनोनित गर्छ । यो भन्दा बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक विधि संसारमा कहीँ हुन्छ ?

आलोचकहरुले प्रचण्डले वाचन गरेको मात्रै किन देख्छन् ? त्यो वाचनपछाडिको त्यतिविधि लोकतान्त्रिक र जनवादी प्रक्रिया किन हेर्दैनन् ? प्रदेश समितिले सर्वसम्मतिले गरेको निर्णयलाई प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको किने हेर्दैनन ? अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै पार्टीमा ५० प्रतिशत समानुपाति समावेशी भएको कुरा किन नजरअन्दाज गर्छन् ? के कुनै पार्टीमा ५० प्रतिशत समावेशी सहभागिता छ ? महिलाको कोटा भएन, दलितको कोटा भएन, युवा भएनन्, जनजाति, मुस्लिम, भौगौलिक भएनन् भनेर कुर्लिने महाशयहरुले माओवादीले महिला, दलित, युवा, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, खसआर्य, मुस्लिम आदिको समावेशीता अपनाएको किन हेर्न चाहँदैनन् ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा माओवादीले गरेको यो प्रयास ऐतिहासिक छ । अब केद्रीय समितिको पूर्णतापछि माओवादी एउटा पूर्ण समावेशी र सुन्दर अवस्थामा देखिनेछ । कतिपय कमीकमजोरी र सीमाका बावजूद पनि यो माओवादीले गरेको ऐतिहासिक अभ्यास हो । यसमा आलोचनाको कुनै अर्थ देखिन्न ।