स्थानीय तहको निर्वाचन : ‘फाष्ट ट्रयाक’मा आयोग, खर्च बढ्ने

काठमाडौं । सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ। ०७४ सालमा तीन चरणमा भएको निर्वाचन सरकारले एकैचरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगलाई थप दबाव छ। 

छोटो समयमा एकैचरणमा निर्वाचन आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतको तुलनामा खर्च बढ्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। 

विगतको निर्वाचनको तुलनामा आगामी २०७९ वैशाख ३० गते गरिने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च बढ्ने उनको भनाइ छ। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२० दिन पाउनुपर्नेमा अब केबल ९०, ९५ दिन मात्रै आयोगसँग भएकाले सबै काम फाष्ट ट्रयाकबाट गर्नुपर्दा खर्च बढ्ने उनले  प्रष्टयाए। 

सामान खरिदका लागि लामो समय राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन नसक्दा, आयोगको कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउनुपर्ने अवस्था लगायतका कारणले निर्वाचनमा खर्च बढ्ने भएको उनले उल्लेख गरे। 

उनले भने, ‘पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ। किनभने हामीले १२० दिन समय प्राप्त गर्नुपर्नेमा ९०, ९५ दिनको समय प्राप्त भएको छ। यसले करिब करिब निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने समयको २५ प्रतिशत जति समय कटौती भएको अवस्था हो। यसले गर्दा हामीले कतिपय काम फाष्ट ट्रयाकमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा केही प्रतिस्पर्धाहरू, लजिस्टिकहरू, प्रतिस्पर्धाहरू लिमिटेड हुनसक्ने अवस्था छन्।’ 

‘३० दिनको म्याद दिनुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोग ऐनको दफा प्रयोग गरेर १५ दिन, २० दिन अथवा १० दिनको समय दिएर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने, त्यसले गर्दा हामीले जुन मूल्यमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दा बढी पनि हुनसक्ने अवस्था छ’ उनको भनाइ छ।

आयोगले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि कुनै राजनीतिक दलको सम्बन्धमा विवाद नभएको बताएको छ। हाल आयोगमा १०५ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशित नभएसम्म अरू दल पनि दर्ता हुन सक्ने र निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने उनले स्पष्ट पारे।

उनले सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको समेत दाबी गरे।