अझै अँध्यारोमा टाङ्गिया बस्ती, दुई महिनाभित्र बिजुली उपलब्ध गराउने ऊर्जामन्त्रीको आवश्वासन

बारा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी दुई महिनाभित्र जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१६, टाङ्गिया बस्तीका जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने बताएकी छन्।  

आफूले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै टाङ्गिया बस्तीका जनता बिजुली बत्तीको माग लिएर मन्त्रालय आएको स्मरण गर्दै उनले जनताका माग सम्बोधन गर्ने बचनअनुसार नै निर्णय गरेर कार्यान्वनको चरणमा पु¥याइएको जानकारी दिइन्। 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि त्यहाँका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्नुपर्ने कारण देखाउँदै टाङ्गिया बस्तीमा विद्युतीकरण हुनसकेको थिएन । विमानस्थल बन्ने अवस्थामा यहाँका बासिन्दासँगै विद्युतीकरणका संरचना सार्ने गरी विद्युतीकरण गर्न लागिएको हो । 

वर्षौँदेखि अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेका यहाँका जनताले बिजुलीको उज्यालोमा बस्न पाउनुपर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । नवलपुरको सबस्टेशन उद्घाटका लागि सर्लाही जाँदा मन्त्री भुसाल मङ्गलबार टाङ्गिया बस्तीमा समेत पुगेकी हुन्। उनले यहाँका जनताका घरमा चाँडै बिजुलीको उज्याले पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिजुलीको उज्यालोमा बस्न पाउनु जनताको मौलिक अधिकार भएको बताए। 

टाङ्गिया बस्तीमा विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेन्डर गरीसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री भुसालले भने, “यहाँका जनताले अब बढीमा दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको बिजुली बाल्न पाउनेछन् ।” 

आफ्नो अधिकार पाउनका लागि निरन्तर आवाज उठाउन सुझाव दिँदै उहाँले जनताको आवश्यकतानुसार सबै क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने बताइन्। 

मन्त्री भुसाले भनिन्, “अहिलेसम्म अध्यारोमा बसेर दुःख पाउनुभयो, अब ऊज्यालोमा बस्न पाउनु हुनेछ । हामी पर्याप्त विद्युत दिन्छौँ, भान्सा, कृषि, उद्योग र सबै यातायातका क्षेत्रमा विद्युत प्रयोग गर्नुहोस् ।”

टाङ्गिया बस्तीका करिब एक हजार ५०० घरधुरीको विद्युतीकरणका लागि रु दुई करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री भुसालले बजेट अपुग भएमा थप रकमको व्यवस्था गरेर भए पनि विद्युतीकरण कार्यक्रम पूरा गर्ने विश्वास दिलाए। 

त्यस अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले बिजुली बाल्नका लागि यहाँका जनता आतुर रहेको थाहा पाएर विद्युतीकरण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताइन्। 

उनले भनिन्, “प्रस्तावित पूर्वाधार नबनेसम्म मानव बस्ती भएको स्थानमा राज्यले न्यूनतम सुविधाबाट नागरिकलाई बञ्चित गराउन हुँदैन, यसका लागि मन्त्रालयको निरन्तरतको प्रयासबाट यस बस्तीमा विद्युतीकरण गर्न सफल हुन लागेका छौँ ।”

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले टाङ्गिया बस्तीमा बत्ती पु¥याउन तीन वर्षअघि नै कोसिस गरिएको भए पनि सफल हुन नसकेको स्मरण गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको निरन्तरको प्रयास र पहलबाट अहिले विद्युतीकरणका लागि गाँठो फुकेको बताए। 

उनले भने, “१५ दिनको समय दिएर ठेक्का आह्वान गरिसकेका छौँ, कुनै समस्या नआएमा दुई महिनाभित्र यस बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बत्ती बाल्ने गरी काम भइरहेको छ ।”

यस बस्तीमा तामाङ, मगर, दलित र क्षेत्री–बाहुनको बसोबास छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र सुकुम्बासी बस्तीका नाममा यहाँ शिक्षा, खानेपानी, सडक, विद्युत्जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको समेत विकास गरिएको छैन । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका २४ वडामध्ये सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा १६ नं वडा रहेको स्थानीय सुन्दर सुनारले बताए। 

उनले आफूहरूको निरन्तरको प्रयासबाट विद्युतीकरण हुने थहा पाएपछि खुसी व्यक्त गरे। उनका अनुसार यहाँ ग्राभेल भएको बाटो छैन र पठनपाठनका लागि माध्यमिक विद्यालय छैन । 

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य मुक्ति लामाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नाममा राज्यले टाङ्गियावासीमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरे। 

विसं २०३१ देखि टाङ्गिया बस्तीमा बस्दै आएका ६६ वर्षीय विष्णुबहादर मगरले हालसम्म पनि बिजुली बाल्न नपाएको यथार्थ सुनाउँदै अब छिट्टै आफ्ना घर उज्यालो हुने आशा व्यक्त गरे। 

यहाँका बासिन्दाले उज्यालोका लागि सोलार प्रयोग गर्दै आएका छन् । सोलारबाट विद्युतीय पङ्खा नचल्ने हुँदा तराईको अत्यधिक गर्मी सहेर यहाँका बासिन्दा बस्न बाध्य छन् । हुस्सु लागेको बेलामा सोलारले काम नगर्ने र हिउँदका तीन–चार महिना टुकी बालेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको मगरले सुनाउनुभयो । 

निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत गङ्गा रानामगरले घाम नलागेका बेला सोलारको बत्ती मधुरो हुने भएकाले टुकीकै सहारामा पढ्नपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए। 

यद्यपि पछिल्लो समय टाङ्गिया बस्तीका जनताले वर्षौँदेखि झेल्दै आएको बिजुली बत्तीको समस्या समाधान हुने विश्वास बढेर गएको वडाध्यक्ष केदारबहादुर बजगाईँले बताए। 

उनले यस बस्तीमा विद्युत् आएपछि जडान गर्नका लागि आवश्यक सिफारिस वडाले निःशुल्क गरिदिने र मिटरमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत रकम व्यहोरिदिने घोषणा गरे। रासस