विप्लवलाई तीन बुँदे सहमतिको सकस : सरकारले आश्वासन दिन्छ, कार्यान्वयन गर्दैन

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको सकस परेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको भएपनि सहमति पालना नभएपछि दबाव बढेको हो।

ओली सरकार बढेपछि पाँच दलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्दा समेत विप्लव नेताहरुको बालुवाटार दौड रोकिएको छैन। मंगलबार पनि नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर  विश्वकर्मा प्रकाण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको सरकारी टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ। 

भेटमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सहभागिता रहेको थिए। 

भेटवार्तामा नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार नभएको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए। उनले नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहा नभएकोले एक हप्ताभित्र सबै बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने र नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा यथाशक्य छिटो खारेज गर्नु पर्ने बताएका थिए।

सरकारी टोलीले तीन बुँदे कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार भएको जवाफ दिएका थिए। 

तर, नेकपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वली सरकारले आश्वास दिएपनि सहमति पालनामा इमान्दार नभएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, 'उहाँहरुले सबैले तुरुन्तै हुन्छ। र, गछौँ भन्नुहुन्छ। देउवा स्वयमले हाम्रो महासचिव (विप्लव)सँगको पछिल्लो वार्तामा एकखाले मुद्दा लगाएकाहरुलाई एक हप्ताभित्रै छाडिदिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यो पनि पुरा भएन। अरु मुद्धाको बिषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर नभए अध्यादेश ल्याएरै भएपनि छाड् दिन्छौँ भन्नुभएको थियो।'

सरकारले वेवास्ताप्रति आफूहरुले गम्भिर रुपमा हेरिरहेको बताए। 

'हामीले सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियामा आयौँ। त्यसबेलाका केपी शर्मा ओलीको कम्युनिष्ट सरकार थियो। जसले हामीलाई प्रतिबन्ध लगायो। हजारौँ नेता कार्यकर्तालाई झूटा मुद्धा लगायो' उनले भने, 'त्यो सन्दर्भमा झूटा मुद्धा खारेज गर्ने र बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया थियो। त्यसमा कुनै लागू भएन।'