युद्धले जटिल बनाउँदै अर्थतन्त्र, बाह्य परिस्थिति झन्-झन् चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । श्रीलङ्काले गत मे महिनामा इतिहासमै पहिलो पटक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी समयमा गर्न सकेन। अहिले उसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफसँग आर्थिक उद्धार प्याकेजबारे सघन छलफल गरिरहेको छ।

धेरै ऋण अनि वैदेशिक मुद्राको तीव्र स्खलन बेहोरिरहेको पाकिस्तानले यसै महिना कोषसँग पहिल्यै गरिएको छ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक उद्धार प्याकेजसम्बन्धी सहमतिलाई पुनर्जागृत गराएको छ।

केही वर्षयता दक्षिण एशियामा निरन्तर आर्थिक प्रगति गर्दै आएको बाङ्ग्लादेशले पनि हालै आईएमएफसँग साढे चार अर्ब डलर बराबर रकम बजेट सहायता तथा भुक्तानी सन्तुलन सहायताका निम्ति अनुरोध गरेको छ।

नेपालले भने अहिले त्यस्तो किसिमको सहायता मागेको छैन।

दक्षिण एशियाका अन्य तीन देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहँदा ती देशसँगको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ?

युद्धले जटिल बनाउँदै अर्थतन्त्र

कोभिडले दुई वर्ष थलिएका दक्षिण एशियाली यी देशका अर्थतन्त्रलाई यो वर्षको सुरु देखि युक्रेन युद्धका प्रभावले आक्रान्त पारिरहेको देखिन्छ।

खासगरी इन्धन र अन्य उपभोग्य सामग्रीका निम्ति आयातमा भर पर्ने यी देशलाई युद्धपछि अकासिएको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिले थिलोथिलो पारिरहेको छ।

आयातमा हुने खर्च बढेका कारण चारै वटा देशको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाव परेको छ।

श्रीलङ्काको त उक्त सञ्चिति नै रित्तिन थालेपछि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको अभाव भइसकेको छ। यही कारणले यी देशहरूको चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलन खलबलिएको छ।

आफूलाई आवश्यक सेवा तथा वस्तु किन्न चाहिने पैसा र आफूले बेचेर कमाउने पैसाबीच सन्तुलन बिग्रिँदा त्यसले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व नै धरापमा पर्न सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

तुलना

विदेशी तथा आन्तरिक दुवै गरी सार्वजनिक ऋणको दायित्वको मामिलामा पनि नेपाल सहज अवस्थामा छ।

नेपालको ऋण दायित्व बाङ्ग्लादेशको जस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हाराहारी छ।

श्रीलङ्काको दायित्व जीडीपीको १२० प्रतिशत अनि पाकिस्तानको झन्डै ८५ प्रतिशत छ।

जोखिम

"दक्षिण एशियामा नेपाल समग्रमा राम्रो रहेको अवस्थाचाहिँ सरकारी बजेट स्थिति वा बजेट घाटाको स्थितिमा हो," पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भन्छन्।

"यसमा हामी भारत, श्रीलङ्का र पाकिस्तानभन्दा राम्रो अवस्थामा छौँ। बजेट घाटा कम भएकै कारणले नेपालले ऋण पनि धेरै लिनुपरेको छैन।"

साथै मुद्रास्फीतिमा पनि अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा नेपाल ठिकै अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन्।

तर पनि आर्थिक स्थायित्वको चित्रण गर्ने अन्य कतिपय परिसूचकहरू तुलना गर्दा नेपाल अलि सहज अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ।

खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नेपाल अझै पनि छ महिनाभन्दा बढी समयको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा छ।

श्रीलङ्काको हकमा त्यो समयसुविधा हराइसकेको छ भने बाङ्ग्लादेशमा समेत तीनदेखि पाँच महिनाको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्था आइसकेको बताइन्छ।

नेपालभन्दा झन्डै १० गुणा ठूलो अर्थतन्त्रको आकार भएको पाकिस्तानको विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले नेपालको भन्दा केवल पाँच अर्ब डलर बढी करिब साढे १४ अर्ब डलर छ।

उक्त सञ्चितिले त्यहाँको केवल डेढ महिनाको मात्र आयात धान्न सक्ने बताइएको छ।
तर चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलनको विषयमा चाहिँ नेपालको अवस्था नाजुक बन्दै गएको उनले बताए।

सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आयातमा बाहिरिने र निर्यातबाट भित्रिने रकमको अन्तर बुझाउने चालु खातामा नेपालको घाटा करिब छ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भुक्तानी सन्तुलनको घाटा पनि पौने तीन खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

"हाम्रो व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको ३५ प्रतिशत भनेको दक्षिण एशियाका अरू मुलुकभन्दा धेरै हो। चालु खाता घाटा पनि १२-१३ प्रतिशत पुगेको छ। यो शुभ सङ्केत होइन," डा. खतिवडाले भने।

"६-७ खर्बको चालु खाता घाटा पूर्ति गर्न कि ५-६ खर्ब ऋण अनि एक खर्ब जति विदेशी लगानी ल्याउन सक्नुपर्‍यो जुन सम्भव छैन।"

साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सबभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्नेमा नेपाल अगाडि रहेको अर्को जोखिम उनले औँल्याए।

अहिले नेपालको कर्जा प्रवाह उसको जीडिपीको हाराहारीमा पुगिसकेको भन्दै यसले वित्तीय फोका जस्ता समस्या आइपर्ने उनको भनाइ छ।

"जीडीपीको ११०-१२० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएका मुलुकहरू वित्तीय सङ्कटमा फसेका हामीले देखेका छौँ," उनले भने।

सुशासनको अभाव समस्या?

अहिले नेपालमा वित्तीयका अतिरिक्त राजनीतिक सुशासनको अभावले पनि आर्थिक सङ्कट निम्त्याउन सक्ने कतिपय विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, बेथिति र जबाफदेहीपनको अभावमा नेपाल श्रीलङ्काभन्दा पछाडि नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

हालै बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको सहभागितालाई लिएर भएको संसदीय छानबिन र त्यस लगत्तै विवादमुक्त हुन नसकेकै व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्तीजस्ता विषयले राजनीतिक तहमा अर्थतन्त्रप्रति गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार भइरहेको देखाउने उनीहरू बताउँछन्।

"यस्ता घटनाले दुई वटा असर पर्न सक्छ। एक त पूरै राजनीतिक प्रणालीप्रति वितृष्णा जन्माएर सङ्कट ल्याउन सक्छ। अर्को यस्तो घटना नियालिरहेका बाह्य जगत्ले अब नेपालमा सहायता वा लगानी गर्नु अगाडि के सोच्लान्?" डा. खतिवडाले भने।

युक्रेन युद्ध चाँडो टुङ्गिने छाँटकाँट देखिएको छैन भने ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच बढ्ने तनावका असर विश्व अर्थतन्त्रमै पर्न सक्ने आकलन गरिएका छन्।

बाह्य परिस्थिति झन्-झन् चुनौतीपूर्ण भइरहेको बेला अर्थतन्त्रमा गम्भीर भएर पाइला चाल्नुपर्ने समय भने आइसकेको देखिन्छ। बीबीसी