जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी निर्वाचनमा संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुुनिश्चिता गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । सांसद अमृता थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावको सांसद लक्ष्मी परिवारसहित ११ सांसदले समर्थन गरेका छन्। सांसदहरु लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रङ्गमती शाही, बीना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेनुका गुरुङ र प्रमिला राई समर्थक रहनुभएको छ ।

सांसद थापाले नेपाली महिलाले मुलुकको हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरुलाई संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशिताको सहभागिता सुनिश्चित गराइनुपर्नेमा जोड दिइन्। उक्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि अहिले छलफल भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको विषयलाई सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैमा महिला र पुरुषको समान सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन हाल निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभामा समेत यस विषयमा छलफल गरी सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक दलले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृत वा अरू कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएकाले जरुरी महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ ।