अब कसरी अघि बढ्ला नागरिकता विधेयक ? बाध्यकारी छैन संसद्लाई पुनर्विचार

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झन्डै दुई सातादेखि विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्‌मै फिर्ता पठाइदिएकी छन्। उनले संसद्‌का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरीकन फिर्ता पठाएकी हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै नागरिकता विधेयश फिर्ता गरेको जानकारी गराएपछि सत्ता गठबन्धनमा हलचल भएको छ। भने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ। 

सत्ता गठबन्धनकै केही नेताहरुले  राष्ट्रपतिको विरोध गरेपछि केही नेताहरुले सहि भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई सबै दलले दिमाग ठन्डा बनाएर निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, नागरिकता विधेयकलाई जसरी अगाडि बढाइएको थियो, त्यो सही थिएन। नेपालको जनसांख्यिक अतिक्रमणको खतरालाई ख्याल नगरी ल्याइएको विधेयककै कारण झन् समस्या ल्याउँथ्यो। निर्वाचनको मुखैमा अघि बढाइएको नागरिकता कानुनका कतिपय प्रावधानले जटिलता पैदा गराउँथ्यो, अब दूरदर्शी भएर हेर्ने बेला आएको छ।

उनले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार भए/नभएको विषय पहिलोपटक परीक्षणमा रहेको पनि बताएका छन्।

'राष्ट्रपतिको कति अधिकार हुन्छ? के-के काम गर्न पाउने भन्ने नजिर नै बसेको छैन, अब बल्ल प्रयोग र परीक्षण हुँदैछ' सत्ता गठबन्धनको एक घटकका नेता खनालले थपे, 'अब राष्ट्रपतिको काम, कारवाही र दायरा निर्क्योल गर्ने बेला पनि आएको छ।'

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेको उल्लेख छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, '...संघीय संस‌द्‌बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।'

संसद्‌बाट बहुमतले पारित भएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित कतिपय राजनीतिक दल र नागरिक समूहहरूले उक्त विधेयक फिर्ता पठाउन माग गरेका थिए।

अर्कातर्फ लामो समयसम्म राष्ट्रपतिले निर्णय नगर्दा त्यसले उनको निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गरेको सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले बताएका थिए।

त्यसो त जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको भावना विपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । 

यादवले भने, ‘राष्ट्रपतिजीले संविधानको भावना विपरीत निर्णय गर्नुभएको छ, त्यसले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको छ ।’ 

जुन नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा  राष्ट्रपति भण्डारीले पास गरेकी थिइन्, तर संसद्‍बाट त्यही विधेयकलाई पारित गरेर ल्याउँदा अस्वीकृत गर्नुले उनको मनसाय प्रस्ट भएको अध्यक्ष यादवले टिप्पणी गरे । 

'एक समयमा त्यही विधेयक ठिक थियो, अर्को समयमा त्यही विधेयक कसरी गलत हुन्छ?' यादवले प्रश्न गरे, 'राष्ट्रपति भण्डारीले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।'

अध्यक्ष यादवले जनताका सर्वोच्च निकाय संसद्लाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अवहेलना गरेको आरोप लगाए ।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्‌बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्‌मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

त्यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले विधेयक पारित भएर पठाइएको १५ दिनभित्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

संविधानको धारा ११३ मा भनिएको छ, 'प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।'

कसरी अघि बढ्छ ? 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने व्यवस्था छ।

संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक ूपेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेू संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ।

संसद्ले पुनर्विचार गर्ला ? 

फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र बैठकले संसद्‌मै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता भए समितिमा नगई सदनबाटै टुङ्ग्याउने सम्भावना रहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्। 

प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमतको बलमा पुनर्विचारमा बलजफ्ती गरे प्रतिकार गर्ने बताउँछन्। 

सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर बलजफ्ती पास गर्‍यो । पुनर्विचारको नाममा फेरि बहुमत प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसको प्रतिवाद गर्छौं उनले भने। 

 नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्षको प्रावधान राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ। 

उनी थप्छन्, नागरिकता विधेयकको विषयमा जनतामा व्यापकरुपमा जे गुनासो थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नु भएको हो । नागरिकता विधेयकमा रहेका वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधान विवादास्पद नै हो, वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सात वर्षे प्रावधान राखेर जानुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता हो ।'

गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बहुमत रहेका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुनः राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ।

यसरी फिर्ता आएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिसक्न बढीमा एक साता लाग्ने तर दलहरूबीचको सहमतिमा संसद्को प्रक्रिया निर्भर रहने जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन हुँदा सधैँ विवादित हुने गरेको छ। यसअघि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक चार वर्षपछि गत महिना फिर्ता भएको थियो।

त्यसपछि वर्तमान सरकारले फेरि त्यसलाई सदनमा दर्ता गरायो। उक्त विधेयकलाई संसद्‌को विषयगत समितिमा छलफल नगरी अघि बढाइएको थियो।

पारित भएपछि गत साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए।

नजिर 

यसअघि २०७६ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भएको तर संसद् अधिवेशन नरहेका कारण राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभइकन प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो।

त्यसअघि डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेको समयमा पनि सरकारले पठाएका विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिएका थिए।

तत्कालीन संविधानसभा विघटनपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका धेरै विधेयक यादवले प्रमाणीकरण नगरी थाती राखेका थिए।

त्यसो त यसअघि वि.सं. २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको एकल सरकार भएको बेला प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएका थिएनन्।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक नेकपा एमाले र राजाबाट मनोनीत सांसदहरूको बहुमत रहेको राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थिएन।

तर राष्ट्रिय सभाको निर्णय बाध्यकारी नहुने अहिलेको जस्तै संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरेर विधेयक लालमोहरका लागि दरबार पठाइएको थियो।