सीमारक्षक तराई/मधेशका नेपाली कसरी अनागरिक ?

काठमाडौं । विगतमा तराई÷मधेशमा जग्गा दर्ता गर्दा वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनका लागि तराई मधेशका जनतालाई नेपाली बोल्न र लेख्न जान्ने हुनुपर्छ भनियो।

उनीहरूले आफ्नो भाषा बोल्न जान्दा जान्दै केवल नेपाली भाषा बोल्न नजानेकै आधारमा उनीहरू हजारौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको र भोग गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पनि तत्कालिन सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो नाममा लिए। जसका कारण नेपालका  सीमारक्षक तराई मधेशका जनता आफ्नै हकभोगको जग्गाको  लालपुर्जा पाउनबाट बञ्चित भए। 

पछि नागरिकता दिने बेला लालपुर्जा चाहिन्छ भनियो र नागरिकता दिइएन। पछि हजारौं वर्षदेखि तराई मधेशमा बसोबास गरिररहेका जनसमुदायलाई वंशजको नभई जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो। तिनका सन्तान ठूला भइसके, तर नागरिकता पाउन सकेनन्। अहिले संसदले कानून बनाउँदा पनि बहाना झिकिएको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता दिँदा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइएको भए त्यसको छानविन गरी ती नागरिकता खारेज गर्ने विषय बरू एजेण्डा हुनुपर्छ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा अहिले नागरिकताको ठूलो समस्या छ। नागरिकता विद्येयकको विषयमा मत मतान्तर रहेका वेला वास्तवमा तराईमा नागरिकता समस्या के हो बुझ्न आवश्यक छ। 

नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता नामम फ्रेडरिक के गेजको नेपालको तराई क्षेत्रमा गरिएको एउटा अनुसन्धान निकै महत्वपूर्ण छ। जुन नेपालको काठमाडौं र तराईको द्धन्द्ध र नागरिकता विवादल बुझ्न निकै उपयोगी छ। 

नेपालको तराइबासी भारतको हस्तक्षेप र सरकारी नीतिको कारण दोहोर मारमा छन्। तराई सीमाबासीहरु अहिले पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा निर्भर छन् भने राज्यले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने गरेको छ। 

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण चलाउँदा गोर्खा अधिनका मान्छे नेपाली हुन् भन्ने नियम बनाए। त्यही नियम राजा महेन्द्रले लागू गरे, जुन नियमले पहाडमा बस्ने खस–आर्य मात्र नेपाली हुन् भन्ने मानक स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो र भइरहेको छ।

सन १९५८ को नागरिकता कानूनमा नेपालमा जन्मेको, नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको, अभिभावक एक जना नेपाली भएमा, नेपालीसँग विवाह भएमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो। यस विचमा डा. हर्क गुरुङले राजा महेन्द्रको निदेशनमा तराईमा अनुसन्धान गरेर एउटा रिपोर्ट बुझाए। जुन रिपोर्टमा तराईमा हिन्दीभाषा बोल्नहरू सधै नेपाल बस्छन् भन्ने छैन। 

र, उनीहरुको भावनात्मक सम्बन्ध नेपालभन्दा भारततर्फ बढी रहेको र कुनै पनि वेला तराईमा खुल्ला सीमानाबाट तराई बसाई सरेर आउनेहरूबाट नेपालमा खतरा हुनसक्छ भन्ने रिर्पोट बुझाए। 

त्यसपछि पहाडीहरूलाई तराईमा बसाई सार्न निशुल्क जग्गा दिन थालियो। जसले नेपाली बोल्छ उसको नाममा नागरिकता दिने र जसको नागरिकता छ उसलाई जग्गा दर्ता गर्न दिन थालियो। २१ सालको भूमि सुधारले थारु, अवधी तथा त्यहाँका रैथानको जुन सामूही तथा विर्ता, किपट र गुठीको भूमि थियो, त्यो रैथाने समुदायबाट खोसेर पहाडेहरूको नाममा दर्ता गराउने नीति लिइयो। 

त्यसपछि सन् १९६० को ऐनले नपाली नागरिक हुन नेपाली भाषा बोल्न जान्ने, लेख्न जान्ने, नेपालमा काम गरिरहेको, पहिले अरू देशको नगरिक भए नागरिकता त्यागेको, नेपाली भए २ वर्ष र विदेशी भए १२ वर्ष नेपाल बसेको हुनुपर्ने प्रवधान राखेपछि नेपालको तराईमा रहेका भोजपुरी, अवधी, थारु तथा हिन्दी बोल्ने नेपालीले नागरिकता पाएनन्। बरू नेपाल आएका भारतीयहरूले नागरिकता पाए। 

त्यस्तै जसले नेपाली बोल्छ उसको नाममा तराईका जमिन दर्ता गरियो। र, जोसँग लालपुर्जा छ त्यसले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो। जसको कारण वास्तविक नेपाली तराईबासीले नागरिकता पाएनन्। बरू भारतबाट आउनेहरू जो जग्गा किन्न सक्दथे, उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाए।

त्यस्तै पहाडबाट तराईको सीमा क्षेत्रमा पूर्वसैनिक पहाडी समुदायलाई जग्गा दिएर राख्ने नीति लागू गरियो। सँगसँगै विद्यालय र सञ्चार माध्यममा नेपाली भाषा लागू गरियो। जसको कारण रेडियो नेपालबाट बज्ने नेपाली भाषा नबुझ्ने र नेपाली अखबारमा समाचार नबुझेपछि सीमाबासी तराई मूलका नेपालीहरूले आफ्नो भाषा नबोल्ने र नलेख्ने रेडियो नेपाल सुन्नु र गोरखापत्र पढ्नुको साटो अल्इन्डिया रेडियो सुन्ने र भारतीय अखबार पढ्न थाले। 

त्यस्तै विद्यालयमा अनिवार्य नेपाली भाषामा पढाउन थालेपछि हुने खानेले हिन्दीमा पढाइ हुने सीमा पारी छोराछोरी पढाउन लागे भने गरिव नेपाली मधेशी मुलुकका खास रैथानेहरूले भाषिक समस्याको कारण विद्यालय गएनन्। र, उनीहरू नेपाली भाषा बोल्न नजान्दा फेरि पनि नागरिकताबाट बञ्चित भए। 

यसरी तराईबासीलाई समेट्नुको सट्टा राज्यले विभेद ग¥यो। सन् १९५६, र १९६२ को एक भाषा एक शिक्षा नीतिले तराईबासीले शिक्षा नीतिलाई आफ्नो ठानेनन् र भाषिक रूपमा झन् यो शिक्षा नीतिले समस्या र विभेद ल्यायो।  

हाल पनि नेपालमा नागरिकताविहिनहरूलाई नागरिकता दिँदा र विवाह गरेर आउन साथ बुहारीलाई नेपाली नागरिकता दिने विषयमा नागरिकता विद्येयकको विरोध गरिएको छ, जुन वस्तुनिष्ठ र व्यवाहारिक देखिँदैन। यो त केवल राजनीति एजेन्डा बनाउन मात्र खोजिएको छ।

नेपालको तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू कसरी अनागरिक बन्दै गए, कसरी धनाढ्य वर्गका भारतीयहरू एकपछि अर्को नेपाली नागरिक भए, यसबारे बुझ्न सन् १९७५ मा गैज फ्रेडरिकले लेखेको ‘‘नेम अफ टेस्क्ट, रिजनालिज्म ल्याण्ड नेशसल युनिटी एन नेपाल’’ पुस्तक निकै महत्वपूर्ण छ।

०००

सुगौली सन्धियताको इतिहास र घटनाक्रम हेर्दा राष्ट्रियताको वास्तविक पहेरदार तराई–मधेशमा बस्ने नेपालीहरू रहिआएका छन्। भारतीय पक्षबाट सीमामा लुटपाट हुन्छ, त्यहाँ पहाडेको सम्पत्ति लुटिन्न, तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू लुटिन्छन्। भारतीय सुरक्षा फौज एसएसबीबाट जंगेपिलर उखेलिन्छ, त्यसको प्रतिरोध गर्ने मधेशी नै हुन्छन्। 

सीमामा महिला हिंसा र बलात्कारका घटना घट्छन्, त्यसको शिकार मधेशी महिला नै हुन्छन्। सीमा मिचिँदा जमिन गुमाउने मधेशी मूलका नेपाली नै हुन्छन्। आजसम्म सीमाको रक्षक कसैले गरेको छ भने सबैभन्दा ठूला रक्षक तराई–मधेशका नागरिक नै हुन्, त्यसैले उनीहरूलाई अपमान होइन, राष्ट्रिय सम्मान गर्नुपर्दछ।

हामी पहाडे खस–आर्यहरू राष्ट्रियताको चर्को वकालत गर्छौं। तर, राष्ट्रियता रक्षामा हाम्रो योगदान मधेशी मूलका नेपालीको जति छैन। हामी फेसबुकमा कोकोहोलो मच्चाउँछौं, असली राष्ट्रवादी भएको प्रहसन गर्छौं। तर, न हामीलाई सीमा मिचिएको पीडा थाहा छ, न सम्पत्ति गुमाएको अनुभूति छ, न भारतीय पक्षले गरेको ज्यादतिको अनुभूति नै छ। जसले देशको रक्षा गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई अनागरिक बनाएर हामी कतिञ्जेल असल नागरिक भएको प्रहसन गर्छौं ? प्रश्न गम्भीर छ।

चाहे हिमाली हुन्, चाहे पहाडी हुन्, चाहे मधेशी हुन् वा थारू, मुस्लिम वा अल्पसंख्यक, नेपालभित्र बसोबास गर्ने आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सबै नेपाली हुन्। देश निर्माणमा उनीहरूको बराबर योगदान छ।

पहाडे उच्चजातीय अहंकारवादमा आधारित राष्ट्रवादको वकालत मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वाभिमानका विरूद्ध छ, यो निन्दनीय कूविचार हो। आफूलाई स्वघोषित अब्बल नागरिक बनाएर देशका रक्षकहरूलाई अनागरिक घोषणा गर्ने अधिकार कोही–कसैलाई छैन।