कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि माओवादीले अघि सारेका नीतिहरू के-के हुन् ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा ‘समृद्ध किसान देशको सान, आत्मनिर्भर कृषि हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नारासहित कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणकारी योजना अघि सारेको छ ।

परम्परागत कृषि प्रणाली र ससानो भूमिमा छुट्टाछुट्टै रूपमा गरिने निर्वाहमुखी खेतीका कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन न्यून रहिआएको औँल्याउँदै माओवादी केन्द्रले कृषकहरूको श्रमको मूल्य पनि नउठ्ने अवस्थाले कृषकहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुँदा जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

यस्तो अवस्थाबाट मुक्तिका लागि माओवादी केन्द्रले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ ।
मुलुकबाट प्रतिवर्ष खर्बौं रुपैयाँ बराबरको कृषि वस्तु आयात गर्नु परेकोले ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । 

लामो समयदेखि चलिआएको यस क्रमलाई भङ्ग गर्न कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता छ । 

आगामी पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनुका साथै कृषि उपजको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढाउन माओवादी केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका अघि सारेका कार्यक्रम:

१. जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणालीमार्फत ठूलो स्केलमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । यसका लागि सामूहिक कम्पनी, सहकारी र करार खेतीसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिने छ । सामूहिक फार्म स्थापना गरी कृषि कार्य गर्दा कृषि पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक बिउ–बिजन, मल तथा कृषि औजार खरिदका लागि अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । 

२. कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने अवस्थालाई हटाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सार्वजनिक तथा निजी बाँझो जमिन व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन, जडीबुटी खेती वा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न लिजमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । जमिन लिजमा लिई सुरु गरिने सामूहिक कृषि फार्महरूमा स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिइने छ । निजी जमिन उत्पादनमूलक सामूहिक व्यवसायको लागि करारमा दिँदा त्यस्तो जमिनको लिज भाडाबापत लाग्ने कर पहिलो तीन वर्ष मिनाह गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

३. कृषि मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिने छ । मुलुक भित्रै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाई रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै लगिनेछ । स्थानीय स्तरमा कुहिने फोहरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने छ । माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व बढाउन बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ । जैविक खेतीलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रोत्साहित गरिने छ ।

४. प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुं र मकैको उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बिउ सहजरूपमा उपलब्ध गराई सो को प्रयोग बढाइने छ । मुलुकभित्रै उन्नत तथा वर्षशंकर जातका बिउको अध्ययन–अनुसन्धान तथा उत्पादन बढाइने छ । बिउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई उत्पादनको आधारमा सिधै पाउने गरी प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । रैथाने र उच्च मूल्यका बालीको बिउ उत्पादनका लागि स्थानीय स्तरमा आनुबंशिक बिउ स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ ।

५. मसिनो चामलको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तराईका भूभागमा १०० बिघाभन्दा ठुला चक्लाहरूमा सुगन्धित मसिनो धानको खेती गर्ने कार्यक्रम लागु गरिने छ । यसका लागि तिनै तहका सरकारबाट लगानीको व्यवस्था गरी हरेक प्रदेशमा नमुना फार्महरू स्थापना गरिने छ ।

६. तेलजन्य र गेडागुडीजन्य वस्तुको आयात घटाउन त्यस्ता बालीको खेती गर्ने कृषक तथा कृषि फार्मलाई उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ । 

७. हिमाली जिल्लाहरूमा चौंरी तथा भेडा–च्याङ्ग्राको ठुला सामूहिक फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । मुलुकभित्र च्याङ्ग्राको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखी बिउ–पाठापाठी उत्पादन गर्न कम्तीमा दुईस्थानमा च्याङ्ग्रा प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

८. हिमाली, उच्च पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा कस्तुरी, मृग, कालिज लगायतका वन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । हिमाली क्षेत्रमा व्यवसायिक जडीबुटी खेती प्रवर्धन गर्दै भविष्यमा यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्ने आधार तयार गर्न अध्ययन–अनुसन्धान र परिक्षणको कार्य अघि बढाइने छ ।

९. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र आपूर्तिका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूसँगको सहकार्यमा एक बृहद योजना बनाई वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी तर्फका विषयविज्ञ प्राविधिकहरू परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

१०. प्रमुख कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य तोकी कृषकहरूले कृषि उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गरिने छ । उखु किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य तत्काल पाउने व्यवस्था गरिने छ । उखु किसानहरूले सहकारी वा सामूहिक कम्पनीको रूपमा चिनी मिल संचलान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य अघि बढाइने छ ।

११. कृषक, युवा तथा महिलाहरूको सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीलाई कृषि उपजको सङ्कलन, भण्डारण, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । यस प्रकार कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी तथा सहकारीलाई पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि ढुवानी साधनका लागि अनुदान तथा भंसार छुटको व्यवस्था गरिने छ ।

१२. कृषि व्यवसायको लागि परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कृषिकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको दायरा समेत बढाइने छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुका साथै बैङ्कलाई पनि जिम्मेवार तुल्याउने व्यवस्था गरिने छ ।
१३. कृषि बिमालाई गाउँ–गाउँमा पु¥याउन, बिमाको दायरा बढाउन, बिमाङ्क रकमलाई व्यावहारिक बनाउन र बिमा दावी भुक्तानी सेवालाई छिटो–छरितो तुल्याउन कृषि बिमा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरिने छ । 

१४. हाल सिँचाइको लागि विद्युत महसुलमा दिई आएको छुट सुविधाको दायरा विस्तार गरी माछापालन, पशुन्छीपालन, कृषि उपजको प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धी कार्यको लागि प्रयोग भएको विद्युतमा पनि महसुल छुटको व्यवस्था गरिने छ ।

१५. नेपालमा उत्पादन भएका प्रमुख कृषि वस्तुहरूको उत्पादन लागतलाई छिमेकी मुलुकहरूसँगको लागतभन्दा बढी नहुने तुल्याउन ती मुलुकहरूको उत्पादन लागतको तुलनात्मक अध्ययन गराई अध्ययनको सुझावअनुसार अनुदान तथा सहयोगको व्यवस्था गरिने छ । 

१६. नेपाली कृषि उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला प्रदेश सरकारहरूसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने छ । विदेशमा निकासी हुने कृषि वस्तुहरूलाई ब्रान्डिङ गर्न सहयोग गरिने छ ।

१७. संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारि गरिएको किसान अधिकार घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्रको रूपमा नेपाली किसानहरूको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि किसान अधिकार कानुन तुरुन्त तर्जुमा गरिने छ ।

१८. जमिनको स्वामित्व र उत्पादनको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने छ । सो परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई राहत, अनुदान, क्षतिपूर्ति लगायतका सहयोगको व्यवस्था गरिने छ । त्यसैगरी, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागु गरिने छ ।

१९. खाद्य सङ्कट, विपत, महामारी र स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चितताको लागि हरेक स्थानीय तहमा अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको बफर स्टक राख्ने व्यवस्था गरिने छ ।

२०. जमिन जोत्ने किसानहरूलाई भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्नेगरी वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरिने छ । जमिनको एकीकृत र वैज्ञानिक अभिलेखको लागि डिजिटल लालपूर्जा कोडको व्यवस्था गरिने छ । भूउपयोग नीति, ऐन तथा नियमावली आवश्यक परिमार्जन गरी लागु गरिने छ ।

२१. गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी समस्या वैज्ञानिक तवरले समाधान गरिने छ । यस अन्तर्गत जोताहा र मोहीले हकभोग गरिआएका र निजहरूलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रकृतिका गुठी जग्गालाई जोताहा तथा मोहीको हक कायम गर्नेगरी रैकरमा परिणत गरिने छ । सबै प्रकारका गुठीमा रहेको कृषियोग्य जमिन बाँझो नराखी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्ने, अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिने छ ।