काठमाडौं । अरुणाचल प्रदेशको तवांग क्षेत्रमा भारत र चीनका सैनिकबीच झडप भएको भारतीय सेनाका प्रवक्ताले बताएका छन्। उक्त घटना ९ डिसेम्बरमा भएको बताइएको छ।
भारतीय सेनाले बीबीसीलाई बताए अनुसार त्यस दिन पीएलएका सेना अरुणाचल प्रदेशको तवांग सेक्टरमा प्रवेश गरेपछि भारतले जबाफी कारबाही गरेको थियो।
उक्त झडपमा दुवै पक्षका केही सैनिक घाइते भएका छन्।
भारतीय सेनाका अनुसार दुवै देशका सेना तत्काल घटनास्थलबाट पछि हटेका थिए।
झडपपछि शान्ति कायम गर्न इलाका कमाण्डरले चिनियाँ समकक्षीसँग वार्ता गरेका थिए।
भारतको एक प्रमुख अङ्ग्रेजी पत्रिका द हिन्दूले भारतीय रक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै तवांगमा भएको झडपमा भारतीय सैनिकभन्दा धेरै चिनियाँ सैनिक घाइते भएको जनाएको छ।
लद्दाखको गलवान उपत्यकामा सन् २०२० को जुन महिनाको १५ तारिखमा दुई देशका सैनिकहरूबीच भएको हिंसात्मक झडपपछिको यस प्रकारको यो पहिलो घटना हो। त्यसबेला २० भारतीय सैनिक मारिनुका साथै कैयौँ घाइते भएका थिए।
चीनले यस घटनाबारे कुनै वक्तव्य जारी गरेको छैन।
विपक्षी दलका कडा प्रतिक्रिया
झडपको खबरलाई लिएर कांग्रेसले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को सरकारलाई 'आफ्नो डगमगे मनोवृत्ति छाड्न' आग्रह गरेको छ।
विपक्षी कांग्रेसले ट्वीटमार्फत् भनेको छ, "अरुणाचल प्रदेशको तवांग सेक्टरमा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच झडप भएको खबर छ। सरकारले चीनलाई उसको कार्य स्वीकार्य छैन भनेर कडा रूपमा बुझाउने समय आएको छ।"
एआईएमआईएम प्रमुख तथा हैदरावादका सांसद असदुद्दीन ओवैसीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन जारी रहेका बेला सरकारले यतिका दिनसम्म झडपको जानकारी किन लुकाएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।
उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, "अरुणाचल प्रदेशबाट आएको समाचार चिन्ताजनक छ। भारत र चीनका सैनिकबीच ठूलो झडप भयो र सरकारले देशलाई धेरै दिनसम्म अन्धकारमा राख्यो। हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको बेला संसद्लाई किन यसबारे बताइएन?"
उनले झडपको बारेमा बाहिर आएका जानकारीसमेत स्पष्ट नभएको बताए।
"झडपको कारण के थियो? त्यहाँ गोली चल्यो वा गलवानमा जस्तै भएको थियो? उनीहरूको अवस्था के थियो? कति सैनिकहरू घाइते भए? चीनलाई कडा सन्देश पठाउन संसद्ले किन आफ्ना सैनिकहरूलाई समर्थन गर्न सक्दैन?"
ओवैसीले भने, "सेना जुनसुकै बेला चीनलाई उचित जवाफ दिन तयार छ। मोदीको नेतृत्वमा रहेको कमजोर नेतृत्वले नै भारतलाई चीनसामु अपमानित तुल्याइरहेको छ। यसबारे संसद्मा तत्काल छलफल हुनु आवश्यक छ।"
कांग्रेस नेता तथा राज्यसभाका सांसद जयराम रमेशले मोदी सरकारले आफ्नो राजनीतिक छवि बचाउनका लागि यो विषय लुकाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, "हामीलाई भारतीय सेनाको बहादुरीप्रति गर्व छ। सीमामा चीनको कारबाही पूर्णरूपमा अस्वीकार्य छ। विगत दुई वर्षदेखि हामीले पटक पटक सरकारलाई जगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर मोदी सरकारले आफ्नो राजनीतिक छविलाई बचाउनका लागि यो विषयलाई दबाउन मात्र खोजिरहेको छ, जसका कारण चीनको दुस्साहस बढ्दै गएको छ।"
जयराम रमेशले देशभन्दा ठूलो कोही नभएको बताउँदै मोदीले आफ्नो छवि बचाउन देशलाई खतरामा पारेको आरोप समेत लगाए।
उनका अनुसार उत्तरी लद्दाखमा घुसपैठलाई स्थानीयकरण गर्ने प्रयासमा चीनले डेप्साङमा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिने नियन्त्रित सीमारेखाको १५ देखि १८ किलोमिटरभित्र २०० स्थायी आश्रयहरू बनाउँदा समेत सरकार मौन रहेको आरोप लगाए।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: