कामचलाउ सरकारले सिफारिस गरेको विवादित अध्यादेशमा राष्ट्रपति के गर्लिन् ?

काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेको विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्छिन् वा यसअघिको नागरिकता विधेयकजस्तै निष्क्रिय बनाउँछिन् भन्नेबारे विभिन्न आकलन र टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन्।

सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै निश्चित प्रकृतिका घटनामा सरकार पक्षले लगाएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने अध्यादेश सोमवार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

कतिपयले राष्ट्रपतिले यस्तो अध्यादेश जारी गर्न नहुने बताइरहेका बेला राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने यसबारे कस्तो निर्णय हुन्छ भनेर स्पष्ट भनेको छैन।

तर राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले आफू विवादमा नपर्ने गरी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

“निर्णय विवादित बन्नु पनि हुँदैन, संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जानु पनि हुँदैन। त्यसैले उहाँ छलफलमा हुनुहुन्छ,” यादवले भने।

आगामी फागुन अन्तिममा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्न लागेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई सकेसम्म विवाद नहुनेगरी निर्णय लिन आफूहरूले पनि सुझाव दिने यादवले बताए।

'कामचलाउ सरकार भएकाले अध्ययन गर्नुपर्ने भयो'

यसअघि गत असोजमा संसद्को बहुमतले पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि भण्डारीको आलोचना भएको थियो।

“यही सरकारले एउटा पार्टी फुटाउन २० प्रतिशतमा पार्टी छुट्ट्याउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिले सही गर्नुभयो” उनले भने।

“किनकि संविधानमा त्यही कुरा थियो। तर अहिले कामचलाउ सरकार भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने भयो।”

उनले अध्यादेशबारे कांग्रेसकै नेताहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका कारण राष्ट्रपतिले सबै पक्षसँग परामर्श गर्ने जानकारी दिए।

“आफ्नै पार्टी, विरोधी दल र सहयोगी पार्टीबाट पनि विरोध भइरहेको छ। नागरिक समाजबाट पनि विरोध भएको छ र कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। त्यस कारण यो पेचिलो भएको हुनाले सबैसँग सल्लाह गरेर उहाँ जानुहुन्छ,” उनले भने।

राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार पक्षसँग पनि परामर्श लिने बताए।

“अध्ययन गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहोला। आवश्यक पर्दा सरकार र सरकारसम्बद्ध निकायहरूसँग पनि परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ,” उनले भने।

“अहिले नै यही टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ भन्न सक्दैनौँ।”

यसअघि कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्र र जनताको भावना हेरेर राष्ट्रपतिले निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले यो विधेयकबारे राष्ट्रपति कुनै निष्कर्षमा चोडमा पुग्न बाँकी नै रहेको बताए।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्ा सहितका कतिपय नेताहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्।

नेकपा एमालेले आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छैन तर उक्त पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।

“नयाँ संसद् आइसकेपछि अध्यादेशको बाटोमा जानु भएन। यस्ता विषयमा एमालेले समर्थन पनि गर्दैन र यसरी माफी दिने कुराले आगामी दिनमा पनि यस्ता काम गर्न उत्साहित गर्न सक्छ,” उनले भने।

अध्यादेशमा के छ?

अध्यादेशमा “विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूह”का हकमा आममाफी लागु हुने भनिएको छ।

जसका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने र “नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौता” भएको हुनुपर्ने भनिएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकार पक्षले दायर गरेका मुद्दा फिर्ता लिनेगरी सहमति भएको अवस्थामा “त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन" भनिएको छ।

व्यवस्थामा मौन तरिकामा आपत्ति

अध्यादेशमा विरोध जनाइरहेका धेरैले यसको विषयवस्तुमा भन्दा पनि संसद्को निर्वाचन सकिएर बैठक सुरु हुनै लाग्दा अध्यादेशको बाटो प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

“अध्यादेशले कसलाई फाइदा पुग्छ पुग्दैन भन्ने विषयमा म जान्नँ। विवाद हुने कुरामा म बोल्दिनँ तर यसरी अध्यादेश ल्याउने कुरा ठिक होइन,” पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले भने।

जानकारहरूले यस्तो अध्यादेशले टीकापुर घटनाका कारण जेल सजाय खेपिरहेका रेशम चौधरी र उनका कार्यकर्ता, कुनै समय राज्यविप्लवको अभियान चलाएका सीके राउत र विगतमा अर्ध भूमिगत गतिविधि गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई यसले प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताएका छन्।

चौधरी पक्षसँग गत वर्ष जेठमा एमाले नेतृत्वको सरकारका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले गरेको सम्झौताका कारण यो अध्यादेशले रेशम चौधरी सहितका नेताहरूलाई रिहाइका लागि बाटो खुल्ने ठानिएको छ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र चन्द नेतृत्वको नेकपासँग पनि ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेको थियो।

कतिपयले हाल थुनामा रहेका कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई समेत यो अध्यादेशले फाइदा पुग्ने दाबी गरे पनि कानुनका जानकारहरू उनी संलग्न भएको घटना राजनीतिक प्रकृतिको नभएको र राज्यले सम्झौता नगरेका कारण आलम छुट्न नसक्ने बताउँछन्।  बीबीसी