सत्ताको छाया पर्दा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी– इस्टेटलाई ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई बदर गरेको लामो समय बित्दा पनि फैसला कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय २४ माघ २०८० मा बदर गरेको थियो । २०८१ जेठको अन्तिम साता फैसला सार्वजनिक भएको भए पनि सत्ताको छाया पर्दा फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा, महान्याधिवक्ता कार्यालयको रिट अभिलेख शाखा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो । तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सो पत्र ६ महिनादेखि अड्किएर बसिरहेको छ ।

गिरीबन्धु टी–इस्टेटसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले मन्त्रालयमा असारमै पत्र आएको भए पनि अध्ययनका क्रममा रहेको बताए । ‘प्राप्त भएको फैसलाको विवरण अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ, फैसला जटिल भएकाले अध्ययन गरी अन्य निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ भट्टले राजधानी दैनिकसँग भने, ‘धेरैलाई विपक्षी बनाइएको भएकाले अध्ययनकै चरणमा छौं ।’

गिरीबन्धु टी–इस्टेटको विषयमा सर्वोच्चले फैसला गरेसँगै नेपाली कांग्रेसले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै आएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस पनि सामेल भएपछि यो विषय तत्कालका लागि हराएको छ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सत्ताको छाया पर्दा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गएर अड्किएर बसेको छ ।

गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख २०७८ मा ३ सय ४३ बिघा जग्गा साबिक प्रदेश १ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । हाल पनि ओली नेतृत्वको सरकार छ । तत्कालीन अवस्थामा गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मालता माथेमा, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८–१– १३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले सो निर्णय र सोबमोजिम भए गरेका कामकारबाहीसमेत बदर हुने फैसला सुनाएको थियो ।

यस्तै, जग्गा सट्टापट्टा कसरी गर्ने भन्ने मापदण्ड’bout पनि इजलासले मार्गनिर्देश गरेको थियो । ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणाअनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू–गराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाख २०७८ मा बसेको बैठकले गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय गर्नुअगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएको मध्ये दफा १२‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

आठौं संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२‘ग’ को उपदफा (१)मा ‘…उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन’ भनिएको छ । यस्तै, दफा १२‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

मूल ऐनमा आठौं संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीले बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अझ गिरीबन्धु टी–इस्टेटसहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको नाममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो । जसलाई ११ पुस २०२९ मा राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नुअगाडि नै केही जमिनदारले आफ्नो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहत ल्याएका थिए । ऐन जारी हुनुअगाडि नै दरबारनिटकका व्यापारीले पाएको सूचनाअनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन तीन जना जमिनदार प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीले २०२० सालमा ‘गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालि’ दर्ता गराए । तत्कालीन अवस्थामा झापामा उनीहरूको स्वामित्वमा ५ सय बिघा जमिन थियो ।

२०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा तराईमा २८ बिघाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, गिरीबन्धुहरूले चिया उद्योग दर्ता गरी आफ्नो जग्गा कम्पनीका नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरूको जग्गालाई छोएन । कानुनअनुसार सो जग्गामा चियाखेती मात्र गर्न पाइन्थ्यो । चियाखेती गर्न छोडेपछि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारको हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय सोही जग्गालाई साटफेर गरेर बिक्रीवितरण गर्ने योजना बनाइयो । गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले उद्योगलाई दिएको हदबन्दीको छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेन । भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमा पनि उद्योगलाई हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राखियो । गिरीबन्धु टी–इस्टेटको खर्बौं मूल्यको सो जग्गा हत्याउन भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिएको थियो । त्यसमा हदबन्दी लागेका जग्गाहरू अन्यत्र सस्ता जग्गा दिएर साट्न पाइने व्यवस्था गरियो । सोहीअनुसार गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा हत्याउने भूमाफियाको योजनामा ओली नेतृत्वको सरकारले साथ दियो ।

गिरीबन्धु टी–इस्टेटको क्षेत्रफल ३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर छ । त्यसमध्ये ५१ बिघा २०६०–६१ सालमै सट्टापट्टा तथा बिक्रीवितरण भइसकेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै यसअघि बिक्री भएको ५१ बिघा सो जग्गा पनि फिर्ता हुने भएको छ । केही जग्गा मजदुरलाई बाँडिएको छ । हाल गिरीबन्धु टी–इस्टेटका नाममा २ सय ८० बिघा मात्रै जग्गा रहेको छ । टी–इस्टेट स्थानान्तरण गर्दै बिर्तामोडस्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकको समेत मिलेमतोमा केही वर्षअघिदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ । चियाका बिरुवा निकै पुराना भएका, कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको, नजिक राजमार्ग भएकाले वायु प्रदूषित बनेको लगायत कारण देखाउँदै बिर्तामोडको टी–इस्टेट बन्द गरेर स्थानान्तरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ ।

भूमाफियाले जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमै गरेका थिए । त्यतिबेला बिचौलियाले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर सो जग्गा हत्याउन खोजेका थिए । तर, त्यतिबेला उनीहरू सफल भएनन् । ज्ञानेन्द्र शाहका पालामा हुन नसकेको काम एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरेर माफियालाई सजिलो बनाउने काम भयो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा साटफेर तथा बिक्रीवितरण गर्न दिन मिल्नेगरी २०७६ सालमा संसद्बाट पारित भएको कानुनका आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७७ सालमा नियमावली जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलानुसार भूमाफियालाई सहज बनाउन संसद्ले बनाएको ऐन र आफैंले बनाएको नियमावलीसमेत मिचेर ओली सरकारले चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

सट्टापट्टा र स्थान्तरण खोलेपछि गिरीबन्धुको योजना कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७७ पुसमा नयाँ नियमावली जारी ग¥यो । भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ मा १६(क) थपेर ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था गरियो । जसका लागि नौवटा सर्त राखिएका छन् । (क) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात, (ख) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुनेगरी सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता, (ग) भू–उपयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही भू–उपयोग गर्ने र सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणपश्चात साविकको उत्पादन नघट्नेगरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना तथा कबुलियतनामा, (घ) साविकमा आफूले उपयोग गरेको जग्गाभन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा खरिद नगरिने सुनिश्चिततासहितको कबुलियतनामा, (ङ) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारीको संख्याभन्दा कम नहुने कबुलियतनामा, (च) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण भई जाने स्थानको वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, (छ) त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसपत्र ।’

यसरी ओली सरकारले वस्तुगतभन्दा पनि विषयगत र अमूर्त सर्त राखेर नियमावली जारी गरेको थियो । सोही तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर भूमाफियालाई सहयोग पुग्ने गरी नियमावलीसमेत उल्लंघन गरेर गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उधारो सर्त, तजबिजी र अपरिपक्व निर्णय भनेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले लेखेको छ ।