भारत र चीनमुखी नहुने बताएका प्रचण्ड ‘नेपालमुखी’ बन्लान् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘नेपालमुखी’ परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आफ्ना विगतका कार्यकालमा कतिपय अवस्थामा 'चीनपरस्त' भएको र अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीप्रति अनुदार रहेको आरोप खेपेका उनले यसपालि कस्तो खालको ‘कूटनीतिक व्यवहार’ देखाउलान्?

“आजको दिनमा यहाँ जुन तरिकाले नेपालको राजनीति अघि बढिरहेको छ, अब यहाँ कोही चीनमुखी, भारतमुखी वा अमेरिकामुखीको कुरा छैन। हामी सबैसँग मिलेर काम गर्छौँ।”

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएको २४ घण्टा नपुग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय समाचार संस्था एबीपी न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यस्तो भनेका हुन्।

अन्तर्वार्ताकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतको ‘येसम्यान बन्नुपर्ने’ वा 'एन्टी-इन्डिया’ बन्नुपर्ने तर बीचमा बसेर अघि बढ्नु चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेपछि दाहालको जबाफ थियो, “सुरुदेखि नै मैले भनिरहेको छु म प्रो-नेपालवाला लाइनमा छु। भारत, चीन र अरू जति पनि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हुनेछ।”

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री चुनिएपछि विगतका कार्यकालभन्दा अझ सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने चुनौती उनीसमक्ष रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा चीनलाई कति सहज?

देश सम्बन्धका कतिपय मामिलामा भारत र अमेरिका एकातर्फ र चीन विपरीत कित्तामा उभिएर हालैका महिनाहरूमा प्रकट भइरहेका भूराजनीतिक चासोहरूबारे कैयौँ परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताउँदै आएका थिए।

दाहालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथग्रहण गरेलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई सामाजिक सञ्जालबाट बधाई दिएका थिए।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि नयाँ सरकारसँग बेल्ट एन्ड रोड क्षेत्रअन्तर्गत सहकार्य हुने र रणनीतिक साझेदारी विस्तार गरिने उल्लेख गरेका थिए।

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले प्रचण्डलाई बधाई दिँदै नेपालको लोकतान्त्रिक परम्परालाई बलियो बनाउन आफ्नो समर्थन रहने उल्लेख गरेको छ।

चुनावअघिदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरिरहेका प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि कटु आलोचक रहँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग अन्तिम घडीमा हात मिलाएका थिए।

पदीय भागबन्डामा उत्पन्न विवादका कारण गठबन्धन टुटेको भनिएको भए पनि कतिपयले त्यसमा "बाह्य प्रभावको पनि आंशिक भूमिका" हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन्।

सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडीजका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले कमजोर बहुमतमा बनेको मिलीजुली सरकार भएकाले आन्तरिक स्थिरतालाई प्रचण्डले जोड दिनुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, “दुईवटा मूल कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर सरकार बनेको हुनाले चीनका लागि अलिकति सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर सरकार कमजोर छ, धेरै विचारधारा मिलेर बनेको छ त्यही भएर वैचारिक एकरूपता सरकारमा हुँदैन भनेर शक्तिराष्ट्रहरूले बुझेका हुन्छन्।”

उनले थपे, “अनि यो ढल्यो भने पनि यस्तै खालको मिलीजुली सरकार ज्यादै कमजोर परिस्थितिमा निर्माण हुने भएकाले कतै हामी ताजा जनादेशमा गइरहेका त छैनौँ भन्ने आवाज आइसकेको छ।”

नेपाल-भारत सम्बन्ध

आफ्नो दलले नेतृत्व गरेको १० वर्षको द्वन्द्वको अधिकांश समय भारतमा आश्रय लिएका प्रचण्ड दिल्लीले नेपालका संसद्‌वादी दलहरूसँग सहजीकरण गरिदिएको १२ बुँदे समझदारीको मार्गचित्रबाट शान्तिप्रक्रिया र राजनीतिक मूलधारमा आएका हुन्।

पहिलो संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि प्रचण्डले "क्रमभङ्ग भएको" भन्दै बेइजिङलाई आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य बनाएका थिए।

त्यस बेला उनी नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्ने प्रकरणसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड र दिल्लीको सम्बन्धमा ज्यादै चिसोपन देखिएको थियो।

त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन जुटाएर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न उनले सात वर्ष कुर्नुपर्‍यो।

अघिल्लो चुनावमा पनि प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो पार्टी बनेको थियो। तर त्यसलगत्तै उनको दलले ओलीको एमालेसँग एकीकरण गरेको थियो।

उक्त एकीकरण र त्यसपछिको समयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा वैचारिक छलफल अघि बढाएको थियो।

भारतसँगको तिक्ततापूर्ण नक्सा विवादपछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर अलग्गै नक्सा जारी गरेको थियो।

पछि नेकपाभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा विभाजित हुन पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत् शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालको राजनीति र यहाँ देखा परिरहेको वैदेशिक शक्ति सन्तुलनले नयाँ दिशातिर उन्मुख भएको देखिएको थियो।

अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण दिल्लीबाट हुने सङ्केत गरेका छन्।

दिल्लीस्थित विश्लेषक कन्स्टेन्टिनो ज्याभिअरले नेपाल-भारत सम्बन्ध दुई देशका आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्ने "परिपक्व" अवस्थामा रहेको भन्दै ट्वीट गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्री दाहाल र अरू नेता/पार्टीहरूलाई भारत वा चीन मुखी/विरोधी भन्नु अल्पदृष्टि हो। सहमतीय र लोकप्रियतावादमा आधारित विदेश नीतिअन्तर्गत नेपालले असंलग्नतासम्बन्धी प्रयोग निरन्तर गरिरहनेछ।”

उनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको ‘संलग्नता’ घट्दै गए पनि अझै पनि नेपालमा कतिपयले सबै परिवर्तनमा दिल्लीको हात देख्ने टिप्पणी गरे।

विभिन्न विचारधारा भएका पार्टी सरकारमा आएको र तीमध्यै कैयौँ नयाँ रहेकाले तिनीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु र सरकारको राजनीतिक वैचारिक मत थाहा पाउनु दिल्लीका लागि चुनौती हुने पाण्डेको भनाइ छ।

नयाँ सरकारमा प्रचण्डको परराष्ट्रनीति

नेपाल परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका भूतपूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्ने र दुवै छिमेकीका स्वार्थ पनि नेपालले सम्बोधन गर्ने हिसाबको सुझबुझपूर्ण परराष्ट्रनीतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको बताउँछन्।

उनले भने, “विगतका कार्यकालहरूको अनुभवका आधारमा हेर्दाखेरि जुन प्रकारको उतारचढाव उहाँको आफ्नै राजनीतिक जीवनमा पनि आयो र क्षेत्रीय र वैश्विक राजनीतिमा पनि जुन फेरबदल आयो...अझ बढी परिपक्व, सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ।”

महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका र उसको प्रतिद्वन्द्वी रहेको चीनबीचको कटुता अनि भारत र चीनबीच सीमाक्षेत्रमा देखिएका तनावजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू उल्लेख गर्दै सापकोटाले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा "अमुक मुलुक वा पार्टीसँगको सम्बन्धलाई मात्रै ध्यान दिन नहुने" जनाए।

सापकोटा भन्छन्, “एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नाताले उहाँले नेतृत्व गर्ने पार्टीको एउटा विचारधारात्मक झुकाव, संलग्नता वा पक्षधरता हुनसक्छ। तर परराष्ट्र सम्बन्धमा त्यो प्रकारको कुनै अमुक मुलुक वा पार्टीसँगको मात्रै सम्बन्धलाई भन्दा पनि देशका हिसाबले वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अहिले हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित विदेशनीतिअन्तर्गत सम्बन्ध राख्नुपर्छ।”

उनले भारतीय नेतृत्वसँग पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई देशबीच नसुल्झिएका सीमा विवाद, प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन हस्तान्तरणजस्ता विषय अघि बढाउने प्रयास गर्ने आफूलाई लागेको बताए। यो सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिने विश्वास उनको छ।

त्यसका लागि झन्डै ६० अर्ब अनुदान पाएको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अमेरिकी मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, विश्वव्यापी चिनियाँ पूर्वाधार लगानी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभजस्ता लगानीका अन्य परियोजना अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए।  

देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि अन्तिम समयमा एमसीसी अनुदानको पक्षमा संसद्‌मा मतदान गर्नुअघिसम्म आफ्नै दल समेत सहभागी सरकारले सन् २०१७ मा अमेरिकासँग गरेको उक्त सम्झौताको विपक्षमा उभिएको आरोप दाहालले खेपेका थिए।  बीबीसी